डिजिटल प्रशासनमा विषय प्रवेश
सार्वजनिक प्रशासनको जरुरत मानिस जन्मनुभन्दा पहिलादेखि नै र मृत्यु भईसके पछिको शव व्यवस्थापनसम्मको अवस्थालाई कार्यशैलीमा अनिवार्य शर्तका रुपमा प्रयोग गर्न जरुरी भईसकेको छ । पहिला त सार्वजनिक प्रशासनलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवधीको क्रियाकलापमा मात्र सिमित राखेर साँघुरो घेरामा बुझ्ने गरिन्थ्यो । अहिलेको जलवायु परिर्वन, वातावरण संरक्षण, भौतिक विकासको समृद्धी र सुचना तथा संचार प्रविधिको विकासले सार्वजनिक प्रशासनको परिभाषा र महत्वलाई अझै विस्तार र विकास गर्दै गएको अवस्था छ । स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्परहित अवस्थामा काम गर्दै आएकोमा वैज्ञानिक नविनतम् सोच र नवप्रर्वतनकारी सिद्धान्तले सरकारी, निजी र सहकारी लगायत डिजिटल प्रविधिलाई समाहित गर्ने खोज अध्ययनले सार्वजनिक प्रशासनलाई अझै कार्यविधिगत कानुन र परम्परागत पद्धतीहरु भन्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमुखी, जनमुखी बनाई क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह गर्नमा डिजिटल प्रशासन समेत जर्बजस्ती रुपमा विकास र समृद्धीको कारणले अगाडी आएको अवस्था छ । पराम्परागत मुल्य मान्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकल्पहरुका बारेमा धेरै पटक बहस भएपनि सार्थक निकासमा विकल्प सहितको अवस्थामा पुग्न नसकेको थियो । सार्वजनिक प्रशासनलाई भद्दा र छिटो परिणाम दिन नसक्ने झन्झटिलो प्रक्रियामुखी सामान्य प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र विकास प्रशासनका संयुक्त संयोजनको परिभाषामा सिमित भएको विद्यमान अवस्थामा पाउन सकिन्छ । अबको सुचना र प्रविधिको द्रुत विकास र समृद्धले हरेक नेपालीको हात हातमा मोबाइल पुगी सकेकोले डिजिटल प्रशासनको प्रयोग र उपयोगमा बहस गरी सकारात्मक सोचका साथ परिणाम आउनका लागि डिजिटल प्रशासनका अवयवहरु तथा आयामहरु प्रयोगमा ल्याउनका लागि आवश्यक भएको छ । नागरिक प्रशासन, सुशासन, नागरिक बडापत्र, सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बिच सिधा सम्पर्क नहुने प्रणाली र भष्ट्राचाररहित प्रशासन दिलाउनको लागि डिजिटल प्रशासनको आयामलाई अनुशरण गर्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र टेड्र युनियन नेतृत्वलाई दबाब परेको छ । नागरिकले खोजेको सेवा र सुविधा, भुईंमान्छेहरुले रोजेको विकास पद्धतीले जीवन स्तरमा परिर्वतन, समृद्धिका लागि, सुशासन, सामाजिक न्याय, समाजलाई उन्नत चरणमा रुपान्तरणका लागि सुचना र प्रविधिको विकास र परिवर्तनका लागि नयाँ विकासका आयामहरुलाई आत्मसात गर्नका लागि डिजिटल प्रशासनको व्यवहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

डिजिटल प्रशासनको परिभाषा र परिचय
सार्वजनिक प्रशासनको नविनतम आयाममा डिजिटल प्रशासन देखा परेको छ । विुद्युतीय शासनको माध्यमबाट सूचना र प्रविधिको अति उत्तम उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सिर्जनशील तरिकाले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रकृयाको प्रयोग नगरीकन, रुपैयाँ÷पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा आउने नवीनतम् प्रविधि र सीपले ओतप्रोत प्रशासनलाई डिजिटल प्रशासन भनेर बुझिन्छ । वर्तमान समयमा प्रशासन अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मुल्य र मान्यताले सुसज्जित हुनुपर्छ । सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्र्न सेवा प्रदायकको झयाल ढोका समक्ष धाउनुपर्दैन । कर्मचारी कुर्चीमा छ कि छैन, बिदामा बसेको छ कि छैन तथा घरमा नै बसेर सेवाग्राहीले भिडभाड नगरी समयको खेर नफाली चिन्तामुक्त तरिकाले डिजिटल प्रशासनको अभ्यासमार्फत सेवा पाएको अवस्था हुन्छ । विद्युतीय सामाग्रीहरुको प्रयोग गरेर उत्पादन र सृजनात्मकतामा बढी लगाब बढाएर सुखी नागरिक सेवामुखी, सन्तोषी र खुशीयाली रहनमा डिजिटल प्रशासनले सहयोग गर्ने छ । धेरै प्रकारका पदसोपान सञ्जाल र चेन अफ कमाण्डको ह्रास हुने छ । स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सुशासन, वाक स्वतन्त्रता सहितको सामाजिक न्यायको अनुभुत भुइमान्छेको तहबाट हुनेछ । सुचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सकारात्मक परिणाम निकाल्ने गरी दैनिक जीवनदेखि निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रमा उपयोगमा आउनु हिजोका झन्झटिला प्रक्रियाहरु स्वतः विस्थापित र ध्वस्त भै नविनतम् प्रशासन प्रयोगमा ल्याउनु बद्लिंदो प्रविधिको नैर्सगिक अधिकारभित्र समावेश भएको मान्न सकिन्छ । समाजलाई समुन्नत बनाउनका लागि सरकारका नीति, नियम, कानुन, कार्यविधिलाई छिटोभन्दा छिटो सर्वसुलभ तरिकाले नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने र सही तथ्यका आधारमा कार्यान्वयन भएको अनुभव गर्ने माध्यमसम्म डिजिटल प्रशासन पुग्नुपर्ने आवश्यकताको महशुस वर्तमानको युवा पुस्ताले गर्ने भएको छ ।

नेपालमा डिजिटल प्रशासनको सन्दर्भ
विश्वयापीकरणको बढ्दो विकास र विस्तारले युवा जमातलाई छप्पक छोपेको छ । शिक्षित युवाको बढ्दो आकांक्षा र सोचलाई परिवर्तन हाम्रै पाला र रिजल्ट भन्ने आशयको रिजल्टलाई देख्न र अनुभव गर्न नागरिकरुपी सेवाग्राही चाहान्छ । आफुले तिरेको करको सही सदुपयोग भई जनताले तिरेको कर सामाजिक सुरक्षाका नामबाट जनताको श्रीवृद्धि र उत्थानमा उपयोग भएको अनुभव विश्व जगतको विकाससँग तुलना गर्दा ढिला भएको छ । क्यासलेस, पेपर लेस, फेस लेसको प्रक्रियालाई बढावा दिंदै सुशासन दिलाउनमा अति आवश्यक भएको छ । पुराना सेवाग्राही प्रक्रियाहरु विस्थापित भै भौगोलिक विकटतालाई तोड्दै दुरदराजको समुदायलाई नजिकबाट जोड्दै संसारमा भएको गतिविधि र विकासका आयाम बारेमा पहुँच दिलाउने शिलशिलामा सार्वजनिक प्रशासनले सेवा र प्रक्रियाका बारेमा सुचना लिने÷दिने क्षमता राख्नमा सहयोग गर्दछ । त्रास, भेदभावको अन्त्य भै समानताका आधारमा प्रशासन संचालन हुन्छ । डिजिटल प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त सरल, सुगम र प्रभावकारी बनाएको हुन्छ । आर्थिक कारोवारलाई सरल र संक्षिप्त बनाउन पहल गर्दछ । डिजिटल प्रशासनमा सेवा प्रवाह शिघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीयमार्फत सेवा प्रवाह नतिजामुखी र भरपर्दो हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरु भएको स्थानमा मानिसहरुको ओहोरदोहोर कम हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपट कम भै वातावरण प्रदुषण हुने प्रकियामा न्युनीकरण हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको सन्तुष्टी मापनका लागि समय र श्रोतको लागतमा न्युनीकरण गर्दै कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ । सरकार र सेवाग्राही दुवैलाई थप नयाँ विकसित सुचना र प्रविधिको मुल्य मान्यताका लागि कार्यसम्पादन छिटो गर्नमा लाग्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल प्रशासनका चुनौती र उपयोग
जति विश्वव्यापी बनेको नविनतम् डिजिटल प्रशासनको महत्व र आवश्यकता भएपनि सँगसगै आएका चुनौतीहरुका बारेमा विशेष ध्यान दिन भुल्नु हुँदैन । साइबर अपराधबारे धेरैभन्दा धेरै चुनौती थपिएको छ । फेक न्युज र फेक आइडीले धेरैभन्दा धेरै भ्रमहरु सृजना गरेको छ । सत्य र तथ्यलाई ओझेलमा पारेको छ । समय र श्रोतको बर्बाद गरी नागरिकमा भएको सृजनात्मक क्षमता र उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको छ । रोबोटिक्स र एम आई ( कृत्रिम बौद्धिकता) ले मानिसहरुको रोजगारी र मानवअधिकार, स्वतन्त्रतामा हनन् पुगेको आभास मिलेको छ । सृजनात्मकतामा तुषारापात गर्दै मानिसलाई अल्छी बनाउँदै काम चोर शैलीको डरलाग्दो शैली भएको पाउन सकिन्छ । डिटिजल सुरक्षाको विषयमा विशेष ध्यान नपुग्दा बहुमुल्य डाटा, तथ्यांंकहरु चोरी हुने, हराउने, भाइरस लागेर उड्ने सम्भावना हुने हुँदा सोलाई नियन्त्रण गर्न प्रमुख रुपमा चुनौती रहेको छ ।

विद्युतीय सुशासनका लागि समेत डिजिटल प्रशासन उत्तम विकल्प भएको मान्ने गरिन्छ । गलत सुचना तथा समाचार प्रवाहलाई रोक्न कठिन भई भाइरल हुनुले इज्जत र मान प्रतिष्ठामा समस्या आएको, प्रविधिको उपयोगलाई भुईंमान्छे गरिबको पहुँचमा लैजान समस्या भएको, विश्वका भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ भई हल्का पारामा बहकिने शैलीको विकास, साइबर सुरक्षा, व्युिक्तगत सुचना र बौद्धिक सम्पत्तिकोे चोरी बढनु, सरकारी विवरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नसक्नु, प्रविधि धनी व्यक्तिको नियन्त्रणमा जानु, इन्टरनेटको गति र विस्तारलाई व्यवस्थित गर्नु, उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु, सुचना प्रविधि ९क्ष्लायचmबतष्यल त्भअजलययिनथ .क्ष्त्० का दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु र सुचना तथा प्रविधिका जनशक्तिलाई नेपालमै काम र पर्याप्त तलब दिन नसक्नु, नेपाली आइटी कम्पनीलाई विकास र विस्तार गर्नु मुख्य रुपमा चुनौती रहेको छ । पछिल्लो समयमा नयाँ सोच, क्षमता र साझा डाटा पुर्वाधार विकासमा विद्युतीय सुशासनका क्रममा डिटिजल समाजका अगाडी अझै एआई ९ब्चतषष्अष्ब िक्ष्लतभष्निभलअभ०, इन्टरनेट अफ थिङग्स ९क्ष्लतभचलभत या त्जष्लपक०, द्यष्न म्बतब ब्लबथितष्अक बलम रोवोटिक्सका आधारमा आउने आपराधिक क्रियाकलापहरुबाट सुरक्षित भै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

नेपालको प्रशासनमा डिजिटलको अभ्यास र व्यवहारिकता
नेपालको प्रशासनमा अझै डिजिटल प्रशासन सेवापुर्ण तरिकाले आम रुपमा आउन नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ । विस्तारै अभ्यासमा आउला पनि भोलिका दिनमा । हिजोका दिनमा भन्दा आजभोलि नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, यातायात व्यवस्था विभागको ९ख्क्च्क्० प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली ९एब्ःक्० एकिकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा ९क्ष्एँःक्० स्थानीय तह राजश्व पोर्टलस, राजश्व व्यवस्थापन सुचना प्रणाली ९च्ःक्ष्क्० स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ९क्ग्त्च्ः०, एकल खाता कोष ९त्क्ब्०, आन्तरिक राजश्व विभाग, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा रकम भुत्तानी प्रणाली, भुसेवा प्रणाली मालपोत कार्यालय, मेरो कित्ता नापी सेवा जस्ता सफ्टवेयरले सहज सेवा प्रवाहका लागि बनाएको छ । थुप्र्रै वेवसाइट, अनलाईन दरखास्त बुझाउने, एप्स निर्माण लगायतका माध्यमबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासन डिजिटल सेवाबाट अगाडी बढी रहेको अवस्था छ । यसरी प्रयोग भएका डिजिटल प्रशासनको अभ्यासमा गएपनि अझै प्रविधिको पुर्वाधार विकास नभएको अवस्था छ । कर्मचारी प्रशासनबाट नै कही कतै कामलाई सहजीकरण नगरेको हो कि भन्ने जनगुनासो आउने गरेको पाउन सकिन्छ । बढ्दो विदेशमा जाने जनशक्तिलाई रोक्न सक्ने सोच र योजना बनाउन र अनुभव दिलाउन ढिला गर्नुहुदैन ।

नेपाल सरकारले इन्टरनेटलाई आधारभुत अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सस्तोदरमा स्थापित गर्ने, स्पेक्ट्रमको उपलब्धलता तथा व्यवस्थापन सुधार गर्ने, अप्टिकल फाइवर नेटवर्क निर्माणमा ध्यान दिने, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उच्च गतिको इन्टरनेट कनेटिभिटी गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुचनामा सुचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने, नागरिक सेवाको लागि एकिकृत गरेर नेपाल मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने, गभर्नमेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्स कार्यान्वयन गर्ने काममा लाग्नुपर्दछ । कागजरहित सरकारको अवधारणालाई साकार रुप दिने, सार्वजनिक बाइफाई हट स्पटहरुको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रादेशिक डाटा केन्द्रितहरुको स्थापना, नेशनल ल्याङग्वेज कम्प्युटेसनल रिर्सोस प्याक तयार गर्ने, राष्ट्रिय वायोमेट्रि«क परिचय पत्र र डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा सह–निर्माण केन्द्र स्थापना गर्ने, डिटिजल सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी ई–सिकाई प्लेट फर्म सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ । त्यसैगरी शिक्षामा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापकता दिने, ई–हाट बजार सञ्चालन गर्ने, प्रिसिजन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि औजारहरुको सहप्रयोग गर्ने, न्युनतम समर्थन मूल्य तथा अनुदानको डिजिटल भुक्तानी व्यवस्था गर्ने, डिजिटल भुमि अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, स्मार्ट सिंचाइ प्रणाली गर्ने, पशुधन तथा वन्यजन्तुको स्मार्ट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, मोबाइल बालेट सेवा सुरक्षित प्रणालीको सञ्चालन गर्ने, टेलिभेट मेडिकल सेन्टरको स्थापना र सन्चालन गर्ने, अत्याधुनिक डिजिटल कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्ने, स्मार्ट कक्षाकोठाहरुबाट पठन पाठन गराउने, अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम संचालन गर्ने, शिक्षा व्यवस्थापन सुचना प्रणाली लागु गर्ने, वेलकम नेपाल बेवसाइट प्रयोग ल्याउने गर्नुपर्छ । यसका अलावा थप क्षेत्र क्षेत्रहरु खोज अनुसन्धान, अध्ययन र पहिचान गरी नेपालको डिजिटल प्रशासनमा समसामयिक सुधार गरेर लागु गर्न ढिलाई गर्नुहुदैन ।

नर्वप्रर्वतनको विकाससँगै सुचना प्रविधि
अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता मानव जिवनमा निरन्तर प्रक्रियाको रुपमा रहेको हुन्छ । आजभन्दा भोलिका दिनमा अझै प्रभावकारी तरिकाले परिर्माजित गरी सेवा प्रवाहलाई जोडेर नागरिक सन्तुष्टी दिलाउनमा प्रयासरत रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । आर्थिक विकासको इन्जिन नै नवप्रवर्तनको मुख्य उद्धेश्य हो जसले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विषयमा वकालत गर्ने कुरा फ्रान्सिस गुरीको भनाई छ । तर नेपालको सन्दर्भमा नवप्रवर्तनले भैराखेको नीति, ऐन, कार्यविधिहरु काम नलाग्ने भएको भाष्य निर्माण गरेर नकारात्मक शैलीमा टिका टिप्पणी, साइबर अपराधमा बढी मात्रामा प्रयोग भएको आभास हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बढी मात्रामा प्रकाशित सामाग्रीहरु नकारात्मक किसिमको पाउनुलाई लिन सकिन्छ । व्यक्तिको सोच, ज्ञान, क्षमताको आधारमा कसरी लिन्छ वा आपराधिक क्रियाकलापकोे सामाग्रीहरुबाट सिकार बन्न पुगी मानवीय अमुल्य जिवन र समाजलाई नर्कमा परिणत गर्न समेत अग्रसर भएको हुन सक्छ । राज्यले आफना नागरिकलाई छिटो, छरितो र स्तरीय सेवा दिन नसकेकोमा तनावमा रहेको अनुभव सर्वत्र पाउन सकिन्छ । त्यसमाथि विचौलिया, दलाल, एजेन्सीवाला, लेखनदास, कन्सल्टेन्सी, वकीलमार्फत काम लगाउँदा ठगिने, महँगो व्यवस्थापन प्रणालीमा लाग्नु पर्ने, समयको बर्बादी लगायतका काम हुने हुँदा सुचना प्रविधिको उपयोग गरेर डिजिटल प्रशासनमा अनिवार्य रुपमा लाग्नुपर्दछ । लोकतन्त्र, नागरिक चेतना र सुचना प्रविधिको निरन्तर विस्तारका कारण सरकारका संरचनामा नवप्रवर्तन गर्नुपर्ने दबावमा परेको छ । ग्रामीण भेगको मात्रा बढी भएको देशमा त झन् अति आवश्यक जस्तो भएको छ । विदेशमा कामकाज गर्न गएका आफन्तहरुसँग नियमति सम्पर्क र सहकार्य गर्न सहज बनाएको छ । विश्वले संसारलाई एक गाउँको मान्यतालाई बढावा दिदै आएको छ । नविनतम् विचारहरुको सिर्जनामा प्रोत्साहन गरी उत्तम र वैज्ञानिकतामा आधारित विकल्प छनौट गर्नमा बहुआयामिक विकल्प प्रदान गर्छ । नविन र मुल्य मान्यताको पक्षमा अनिवार्य साधनको रुपमा सुचना र प्रविधिको बढी उपयोग गर्दछ । सिमाविहिन र बहुआयामिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने समुन्द्रको बिना अवरोधको पहुँचलाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेको अवस्था छ । नवप्रवर्तनमुखी प्रशासनका लागि प्रतिभावान, क्षमतावान व्यक्ति र सम्बन्धीत प्रविधिका लागि अनिवार्य आवश्यक तत्व सरह हुन्छ । सरकार वा राज्यका तर्फबाट व्यक्ति वा सेवाग्राहीको जीवनलाई सरल, सहज, सुपथ, उन्नत, परिस्कृत, गतिशिल र नतिजामुलक बनाउनमा सुचना प्रविधिको साथ र सहयोगले बढी उपयोगी बनाउँछ । नागरिक सदैव उत्प्रेरित एवंम सकारात्मक वातावरण र जोखिम मोल्ने क्षमतामा अब्बल बनेर विश्वव्यापी मुल्य मान्यतामा सुखी र खुशीको मानक प्रशासनबाट धेरै उच्च प्रतिशतमा हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।

डिजिटल प्रशासनको सन्दर्भको अन्तमा
सार्वजनिक प्रशासनका मुल्य र मान्यतामा परिस्कृत हुँदै नयाँ र नौलो आयामहरु आएपनि नेपाल जस्तो देशमा अझैसम्म धेरै नागरिकहरु आधारभुत सेवा र सुविधा पाउन लागि परनिर्भर हुन परेको अवस्था छ । राजनीति पार्टीहरुको आड भरोसामा मात्र राज्यद्धारा प्रदान गरी सेवा सुविधा पाउन सकेको अवस्था छ । पर्दा पछाडी र गोप्य कोठाहरुमा हुने छलफल र निर्णयले प्रशासनिक मुल्य मान्यता र आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको अवस्था छ । पदसोपानमा आधारित मर्यादाक्रमा आन्तरिक लोकतन्त्रले तिञ्जली पाएको छ । महँगो मुल्यको इन्टरनेट शुल्कले डाटा र प्याकेजका.नाममा विना विधि र तरिकाबाट पैसा लुटिएको छ । सस्तो र सुपथ मुल्य लगाएर इन्टरनेट वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउनमा कसैको पनि ध्यान नगएको अवस्था छ । प्रशासनको कार्यले नागरिकलाई सन्तुष्टी र खुशी नेपालको सन्दर्भमा दिलाउन नसकेको हो कि भन्ने जनगुनासो सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रशस्त मात्रामा प्रतिक्रियाहरु पाउन सकिन्छ । विकास प्रशासनका कार्यसम्पादनबाट नेपालका पहाडी भुगोलहरुमा पहिरो, घरबस्ती जोखिममा, खेती योग्य जग्गा जमिन बर्वाद भएकोले विनाश प्रशासनका रुपान्तरण भएर पुर्वाधार बनावटमा ध्यान नदिएको जस्तो आभास हुन्छ । मुस्कानसहित सेवा दिने प्रणालीको असल अभ्यास गर्दा आक्रोशित र आवेशमा आएको सेवाग्राहीसँग सेवा प्रवाहको काम गर्दा मुस्कान आउन सक्दो रहेनछ । नागरिकले बडापत्रको कार्यशैली अवलम्बन नगर्ने तर खाली कर्तव्य विनाको हक अधिकारका नाममा इमान्दार कर्मचारी चेपुवा परिरहने परिपाटीका विरुद्ध डिजिटल प्रशासन नै उत्तम विकल्प हो । डिजिटल प्रशासनको असल र खराब दुवै प्रकारका पक्षबाट बहस र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अब भोलिका दिनमा सुधारिएको र समसामयिक डिजिटल प्रशासन पुर्ण रुपमा उपयोगमा ल्याउनका लागि आम नागरिक सेवाग्राहीलाई उत्साहित गराउन जरुरी छ । मानवीय शैलीका व्यक्तिगत स्वाभावले सेवा प्रवाहमा पार्ने नकारात्मक रिजल्टलाई रोक्नका लागि डिजिटल प्रशासन उपयोगी मानिन्छ ।