नेपालको राजनीति, आर्थिक मामलामा दुई छिमेकी मुलुकको निकै चासो रहने गर्दछ । नेपालका शासकहरुलाई प्रभावमा पारी आफ्नो मुलुक अनुकूल परिस्थितिबनाउन दबाब दिइराखेका हुन्छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको, निकै पुरानो रहेको सामाजिक र आर्थिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक रुपमा पनि घनिष्टता रहेको चीनलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो । तसथर्, नेपाललाई आफ्नो अनुकूल बनाउन चीन विगत ७० वर्षदेखि आफ्नो कुटनीतिक प्रयासलाई निरन्तर अगाडी बढाउन प्रयासरत छ । त्यसमाथि नेपालको वामपन्थी विचारधारा बोकेको राजनीतिक दलहरू वा व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने, आफ्नो मुलुकको भ्रमण गराउने काममा सक्रिय हुँदै आएको छ । उता, राणाशासनविरुद्ध उभिएका राजनीतिक शक्तिलाई भारतबाट सहयोग प्राप्त भएकै थियो । नेपालले राणाविरुद्ध चलाएको आन्दोलनलाई सफल बनाउन त्यसताकाका राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएको कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसपछि भारतको अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव बढन गएको थियो । २००७ सालपछि झन्डै एकदशक नेपालको राजनीति संक्रमणमा थियो । अनिश्चित अस्थिरताग्रसित थियो । अन्ततः संविधान बनेपछिको संसदीय व्यवस्था पनि लामो समय नसक्नुको पछाडी त्यसताकाका राजा महेन्द्रको महत्वकांक्षा चीनको प्रवल समर्थन पनि थियो । त्यसपछि निर्वाचित संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्दै निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । त्यसताका चीनमा माओत्से तुङको एकछत्र शासन र उसले अंगिकार गरेको नीति र मोडललाई पच्छ्याउँदै राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था लागू गराएको पाइन्छ । नेपालमा लागू गर्न खोजिएको निर्दलीय प्रणाली चीनको कम्युनिष्ट एकदलीय प्रणालीको नक्कल थियो । चीनमा चलाइएको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई गाउँफर्क अभियानमा रूपान्तरण गरियो । माओका विचारधारा लाइ रेडबुक मार्फत चलाए झै महेन्द्रका महावाणीहरु सरकारले छापेर गाउँगाउँ पु¥याइयो । नेपालको विकास गर्ने भनेर चीनले आफ्नो सिमाना कोदारी बाट राजधानी काठमाण्डौ सम्म सडक निर्माण गर्ने काम अगाडी बढायो । यो क्रममा हालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका गाउँहरुमा रहेको स्कूलमा माओको लकेट बाँड्ने, रेडबुकहरु बाँड्ने, चीनको झन्डा गाड्ने कामहरु पनि तीव्रताका साथ भएको थियो । यता, राजा विरोधि राजनीतिज्ञहरु भारतमा बसेर आन्दोलन गर्ने, संगठित गर्ने काममा सक्रिय भएको पाइन्छ ।

चीन नेपालको विकासमा साझेदारी भूमिका खेल्ने उद्देश्यले हर प्रकारको सहयोग गर्ने तत्परता देखाउन सक्रिय थियो । १९६० को दशकमा चीन पनि आफ्नो मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्न निकै मिहिनेत गरिराखेको थियो तर, नयाँ प्रविधि र पूँजीको प्रभावले ग्रसित थियो त्यसैले बन्द समाजमा रहेको चीन १९७० को दशकमा विश्वसामु आफूलाई अगाडी सार्ने हेतुले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन प्रयास निरन्तर गरी नै रह्यो । त्यसैबेला चीन नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा हातेमालो गर्न हरिसिद्धि, र अभयपुर इँटा टायल कारखाना, बाँसवारीमा छाला जुत्ता, गैंडाकोटमा भृकुटी कागज, हेटौडामा कपडा कारखाना, काठमाडांैदेखि पोखरा, गोरखादेखि नारायण्घाट, पोखरादेखि बागलुङ राजमार्ग बनाउन सहयोग गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसबाहेक भरतपुर काठमाडांै ट्रली बस, राष्ट्रिय सभागृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडांै चक्रपथ सडक, भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल, पोखरा जलउपयोग आयोजना, सिभिल अस्पताल, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड भवन र गोदाम, सुनकोशी जलविद्युतजस्ता आयोजनाहरु पनि सहयोग गरेको पाइन्छ ।

२०४६ को बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनादेखि २०५९ को ज्ञानेन्द्रले शासन प्रत्यक्ष आफ्नो हातमा लिएको अवधिसम्म चीनको भूमिका कम रहेको देखिन्छ । १९८० र १९९० को दशक चीन आफै विकसित मुलुकबाट पुँजी र प्रविधि आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउने, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र उत्पादनमा तीव्रता प्रदान गर्ने काममा लागेका हुनाले अन्य मुलुकतर्फ ध्यान कम गएको देखिन्छ । देङ सियाओले अवलम्बन गरेको खुला अर्थप्रणाली र मुलुकभित्र नियन्त्रित प्रणाली प्रभावकारी भएको र यसले चीनलाई आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापना गरेको अहिले देखिएको छ । सन १९७८ मा देङले काठमाडौंको भ्रमण पनि गरेका थिए त्योभन्दा अगाडी सन १९७६ (२०३४) सालमा राजा वीरेन्द्र चीन भ्रमणताका तिब्बतको ल्हासा जाने पहिलो रास्ट्राध्यक्ष बनेका थिए । तिब्बत चीनले सन १९५९ मा आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि त्यो क्षेत्र निषेधित प्रान्त नै थियो । सन् १९९६ मा चीनका राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले राष्ट्रध्यक्षको रूपमा नेपालको भ्रमण गरेको बखत कोदारी– काठमाडौं राजमार्गको समानान्तर मार्गको रूपमा रसुवागढी–स्याप्रुबेसी राजमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । चीन राजसंस्थालाई आफ्नो भरपर्दो मित्रशक्ति मान्थ्यो ।े अन्य राजनीतिक दलसँग औपचारिक सम्बन्ध कायममात्र राखेको जस्तो पाइन्थ्यो ।

त्यसकालमा चीनले माओवादीको नाममा भइरहेको सशस्त्र संघर्षलाई स्वीकार र समर्थन नगरेको पाइन्छ । चीन आफै विश्व मानचित्रमा माओकालीन अवस्थालाई बिर्सिएर नयाँ आधुनिक मुलुक स्थापित हुने रणनीतिमा अगाडी बढेको बखत माओको नाममा गरिएको हिंसात्मक गतिविधिमा साथ दिनबाट पछि हटेको पाइन्छ । माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कदममा साथ र समर्थन सहयोग पाउन निकै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । बरु, त्यसको विपरीत २०५९ मा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि चीनले त्यस कदमको समर्थन गरेर सैनिक सहायतासमेत प्रदान गरेको थियो । त्यसको बदलामा नेपालमा खोलिएको दलाइ लामाको सम्पर्क कार्यालयलाई बन्द गरायो, सार्क राष्ट्रको सदस्यता दिने प्रस्ताव नेपालकोतर्फबाट गरियो । यो क्रममा २०६२–०६३ को आन्दोलन सफल भएको अवस्थासम्म रह्यो । जब २०६५ साल (सन २००८) मा नेपालमा गणतन्त्र प्रवेश भयो र चीनले आफ्नो भरपर्दो साथी राजतन्त्र गुमायो । चीनको लागि त्यो असहज अवस्था थियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी नजिकको मित्र नहुनु, भारत बढी हावी होला भन्ने चिन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू धेरै प्रवेश भएपछि पश्चिमी प्रभाव बढ्ला भन्ने डर, मानव अधिकार र तिब्बती मामिला उस्काउछ कि भन्ने चिन्ताले चीनले नेपालसँग गरिने कुटनीतिक र राजनैतिक व्यवहारमा अन्योलताजस्तो पनि देखियो । त्यसपछि नेपालको संविधान निर्माणमा संघीय संरचना, जातीय पहिचान, केन्द्रको नियन्त्रण खुकुलो भइ प्रदेश शक्तिशाली बन्ने हिमाली पहाडी क्षेत्रमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन हावी हुने, मधेश एक भए टुक्रिने सम्भावनालाई चीनले चासोको साथ हेरिराखेको पाइन्छ । संविधानसभापछि जब प्रचण्ड सत्तामा पुगे अनि आफ्नो पुरानो नीति र अडान विपरीत सम्बन्ध सुधार प्रयास थाले र सबै वामपन्थी शक्ति मिल्नुपर्ने धारणा अगाडी सारेको पाइन्छ । त्यसबेलासम्म चीनमा सी चीनफिङ शक्तिशाली राष्ट्रपतिको रुपमा उदय भइसकेको थियो । तर, नेपालमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदै जानुले एकपछि अर्को वामपन्थी प्रधानमन्त्री हुँदै जानु जे पनि गर्छु भन्ने तर नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहिरहनुले नेपालको वामपंथी दलप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदै थियो । तिब्बती शरणार्थीहरुको गतिविधि बढ्दै जानु, तिब्बतबाट आएकालाई पनि सुपुर्दगी नगर्ने नीतिले चीनको प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणताका तिब्बतीहरुले आत्मदाहको प्रयासले चीन झस्किएको पाइन्छ ।

विसं २०७२ जब नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो, त्यही वर्ष संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि बेखुसी भएको भारतले नेपाललाई अनेकन अवरोध सिर्जना गर्न थाल्यो । तब नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढन थाल्यो । चीनको लागि आफ्नो पहुँच बढाउने आधार बन्यो । विगत ८ वर्षको अवधिमा चीनको लागि सबैभन्दा अनुकूल समय र परिस्थिति त्यही बन्यो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनलाई नेपाल अनुकूल बनाउन चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने,चीनको बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच पु¥याउने जस्ता सम्झौता गरी भारतीय नाकावन्दीको असर कम गर्न लागिपरेको थियो र भारत विराधी छवि बनाउँदै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित गर्न चीनसँग नजिकिँदै गरेको अवस्था थियो । २०७४ को निर्वाचनमा वामपन्थी दलले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनिरहँदा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकआपसमा मिलेर ‘नेकपा’ को रुपमा स्थापित भइरहँदा चीनले नेपालको राजनीतिमा शूक्ष्म व्यवस्थापन सहित हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिराखेको पाइन्छ । नेपालको पूर्वाधार आयोजनाहरुमा चीनका अनेकन कम्पनीहरु प्रवेश गरेको पाइन्छ । चीनले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरी अनुदान हैन ऋणमा सहयोग गर्ने परिपाटी सुरू गरेको पाइन्छ । यता नेकपाको सरकार र दलले पनि चीनले सबै थोक गरिदिन्छ भन्ने भाष्यसहित आफूलाइ अगाडी सार्दै थिए । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरु तब झस्के जब भूकम्पको बहानामा सबैभन्दा चल्तीमा रहेको तातोपानी नाकालाई स्थायी रुपमा बन्द गर्ने र केरुङ नाकालाई सीमित गतिविधिको लागिमात्र सुचारु गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो । यसबाट नेपाललाई आर्थिक रुपमा निकै ठूलो क्षति पुग्न गएको थियो । त्यसबाहेक चीनबाट ल्याउने भनिएको पेट्रोलियम पदार्थ पनि ल्याउन सकिएन । चीनको बन्दरगाह पुग्ने सुविधा पनि त्यतिकै रह्यो । सम्झौता बमोजिम कामहरु पनि नहनु र चिनियाँहरु नेपालमा आएर गैरकानूनी कार्यमा संलग्न बन्नुबाट पुनः एकपटक नेपाल–चीन सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा पुगेको थियो । चीन आफूले अवलम्बन गरेको बीआरआई अवधारणा विश्वका मुलुकहरूमा पु¥याउने आयोजनामा सहमति गराउने काममा लागेको थियो र नेपाललाई पनि यसमा सरिक हुन दबाब दिइरहेको थियो । फलस्वरुप २०१७ मे मा नेपाल–चीनबीच सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो तर त्यो सहमतिका बुँदाहरु आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । चीन प्रायःजसो आफूले गरेको सहमति गोप्य रहोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसको बाबजूद नेपालले बीआरआईलाई कार्यन्वयन गरेन भन्ने विषयमा चीनले गुनासो गर्दै आएको पाइन्छ ।

बीआरआई कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताबहरु पठाउन चीनले आग्रह गर्दा नेपालको तर्फबाट ३५ वटा आयोजनाको सूची बनाएर पठाएको थियो । चीनका राष्ट्रपति सी नेपालको भ्रमणताका आयोजना सहमति गर्ने कुराले २०१९ मा ९ वटा आयोजना छनोट भएको थियो । जसबारे आजसम्म कार्यन्वयनको चरणमा जानसकेको छैन । बीआरआईअन्तर्गत आयोजनाको लागि ऋण सहयोग व्यवस्था गर्ने, निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनीहरुले गर्ने, निश्चित समयपछि ब्याजसहित किस्ता तिर्दै जानुपर्ने शर्तहरू समावेश थिए । नेपालबाट प्रस्तुत गरिएका आयोजनाहरुमा १–रसुवागढी काठमाडौं सडक स्तरोन्नति २. किमान्थाङ्का–हिले सडक निर्माण, ३ टोखा विदुर सडक, ४ दिपायलबाट–चीन सिमाना सडक निर्माण, ५. गल्छी – केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, ६. केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, ७.तमोर जलविद्युत ७६२ मेगावट आयोजना, ८. फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत ४२६ मेवा आयोजना ९.मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय हुन् । यीमध्ये केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली आएको, सर्वेक्षण र स्थलगत अध्ययन गरेकोबाहेक अन्य प्रगति देखिएको छैन । चीन पक्षले नेपालको तर्फबाट बीआरआई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौताको अपेक्षा गरेको तर नेपालबाट सो प्राप्त नभएको हुनाले अलमलमा दोखिन्छ । चीनको बीआरआईअन्तर्गतको श्रीलंकामा संचालन भएको हाम्मनटोटा बन्दरगाह किस्ता ब्याज नतिरेको करणले चीन आफैले संचालन गर्ने गरी अधिनमा लिएको, केन्याको पूर्वपश्चिम रेलमार्गले सावाँब्याज तिर्न नसक्दाको अवस्था, पाकिस्तानको गदर राजमार्ग र बन्दरगाह निर्माण चरणमा विरोध सामना गर्नु आदिले महंगो ब्याज, खर्चिलो व्यवस्थापन शुल्कले आयोजना महंगो भएको गुनासो सुनिएकोले नेपालले सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने बलियो मतको कारणले पनि कार्यन्वयन प्रतिबद्धता जनाउन नसकेको हो । त्यसमाथि चिनियाँ एक्जीम बैंकसँग लिएको ऋण बाट निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन अवसरमा नेपालस्थित चिनिया दुतावासका अधिकारीहरुले यो आयोजना बीआरआईअन्तर्गत हो भनेर बोल्नु, विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुले नेपाललाई अफ्ठेरोमा पारेको आम नेपाली जनता र सरकारले महसुस गरी राखेका छन् । यो सरासर झुठ र नेपाललाइ विवादास्पद बनाउन दिएको अभिव्यक्ति थियो ।