मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
  • १० कार्तिक २०८३ , मंगलबार
  • October 27 2026

अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मारमा खानेपानीका उपभोक्ता

अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मारमा खानेपानीका उपभोक्ता


  • माधव चापागाईं
  • पुष १४ २०८१, आइतबार

पानी एक स्वाद, गन्ध र रङरहित पदार्थ हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । पानी बिना न कुनै प्राणीको जीवन सम्भव छ न खानेपानी समितिको घरमा चामल पखालिन्छ । पानीले प्राणी जगतको जीवनरक्षा गर्ने भएर नै पानी सबै प्राणीको सर्वोपरि महिमाको विषय बनेको छ । हरेक प्राणीको जीवन पानीले नै धानेको हुन्छ । त्यसैले पानी महत्वपूर्ण तत्व हो । यो बुझाइ आम सर्वसाधारणको हो । खानेपानीको जिम्मेवारी लिएका तमाम समिति र संस्थानलाई यस्ता कुराले छुदैछुदैन । दुषित पानीमा शरीरलाई हानि गर्ने अनगिन्ती परजीवीहरू मौलाउँछन् । जसबाट झाडापखाला, आउँ, हैजा, जुका लगायतका रोगहरु लाग्छन् भने पानीकै कारण छाला, फोक्सो तथा मुत्राशय सम्बन्धि घातक रोगहरुले पनि वर्चस्व पाउँछन् । तसर्थ धारा, कुवा, खोलाजस्ता पानीका स्रोतमा फोहोर फाल्न, दिसापिसाब गर्न हुँदैन भनेर किताबी ज्ञानमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । ती व्याख्या विश्लेषणले बागलुङबासीलाई सहुलियत कहिल्यै दिएनन् । सधैंको अभाव । हिउँद याममा पानी कम भएर गाग्री रित्तो, बर्खामा बाढीले पाइप बगाएर धारो रित्तो ।

हाम्रो देशमा खानेपानीको वितरण खानेपानी संस्थान वा नगर खानेपानीले गर्दछन् । यिनका अलावा ट्याङकर, जार तथा बोतलहरूमा पानी बिक्री हुन्छ । पाइपमा हालेर खोलाको पानी बेच्ने संस्थान सधै ऋणमा हुन्छ । बोत्तलमा पानी बेच्ने व्यापारी करोडपति साहु हुन्छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भन्थे यो भनाइ हाम्रैमा सार्थक छ । किनकी हामी हाडिकोटको गृह जिल्लाबासी भएर होला ।

विश्वका धेरै देशहरूमा सरकारले नै निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्छ । नेपालको हकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा रहेर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले पानीको व्यवस्थापन गर्दछ । बोल्ने काम नेताले गरिहाल्छन । चुनावी घोषणापत्रमा शुद्ध पानी खुवाउने कुरा थियो । अहिले घोषणा पत्र प्रिन्ट गर्नेको छोराले धारोको पानीमा नुहाउन सिकसिको मान्ने उमेर भईसक्यो । नेताले घोषणापत्रकै आडमा चुनाव जितेर दाह्ी जुङ्गामा हाँगा झिकी सके । यता जनता धमिलो पानीमा राजनैतिक शुद्धता खोजी रहेछन् । फेरि आरोप सोझो बाङ्गो लाउन सक्छन् दुनियाँले पानीको हाहाकार भोगिरहेका बेलामा धमिल्यै भए नि पानी त बाँडिएको छ भन्लान् । पानीका कारण रोगभन्दा पहिला बोलीका कारण मुद्दै लाग्ला । परन्तु जे सुकै होस् भोगौंला । पहिले पहिले तिर्खाएकोलाई पानी नदिनेलाई काकाकुल भन्थे, धमिलो पानीलाई महंगो मूल्य तिराउनेलाई के भन्छन् अहिले त्यो थाहा भएन । धर्मैको आडमा बोले यो सिधै पाप हो । राजनीतिक भाषामा यो समस्या जन्मजात हो । खानेपानीको हकमा यत्तिको समस्यामा न लाज हो न बर्बाद हो । नेपालमा जे हुन्छ त्यो नेपालीले पचाउँछन् भन्ने भान चल्या छ ।

बागलुङ नगर खानेपानीमा सबैभन्दा ठुलो अभियान चल्या छ । वर्षौ समितिको मातहतमा चलेको संस्थानले अहिले राजनीति बोलवालामा दिन कटाउन विवश छ । उपभोक्ताको भाग्य राजनैतिक कित्ताकाटमा निर्भर छ । धमिलो पानीलाई १०० रुपैयाँ तिर्दै आएका उनीहरु राजनैतिक भागबन्डामा वृद्धि हुँदा पनि सर्वस्विकार्यको शंखघोष गरिरहे छन् । बिहान उठेदेखी राती ननिदाउन्जेलसम्मको अत्यावश्यक वस्तु पानी, हाम्रो दैनिकीको अनिवार्य हिस्सा हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । खानेपानी संस्थानले दिनै मूल्य वृद्धिको निर्णय पट्का छ । न कसैको डर छ, न सर्म नै, दूध बेच्नेले पानी मिसाउछन भन्थ्ये धेरै बनाउन, खानेपानीले पानी होइन मुल्य मात्रै बढाउँछ धेरै कमाउन । पानी बिना प्राणीको जीवन अस्तित्व रहदैन भन्याझैं पैसा बिना खानेपानी संस्थानको ढुकढुकी नचल्ने भएर होला उपल्लो मुल्य रोज्न लागि परेको, अहिले नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावदेखी खानेपानी समितिका चुनावसम्म पानीलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र निर्माण गर्ने गरिएको पाइन्छ । शुद्ध, निशुल्क र पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउछौं भन्ने आवाज यत्रतत्र सर्वत्र सुनिन्छन् । तर ती सबै नारा घोषणापत्र र निर्वाचनमुखी बन्छन् । हो यस्तै समस्यामा अहिले बागलुङबासी जनता छन् ।

बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थानले विगत लामो समयदेखि उपभोक्तालाई यथोचित मात्रामा शुद्ध पानी उपलब्ध गराउन असमर्थ छ । आन्तरिक किचलो र राजनैतिक खिचातानीमा रुमलिएको बागलुङ खानेपानी संस्थानले नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई समेत वर्ष दिन टिकाउन सकेन । २०८० पौषमा निर्वाचित समिति अध्यक्षले छोटो समयमै राजीनामा दिनुपर्यो भने लामो समय संस्थान प्रबन्धकको रुपमा काम गर्दै आएका व्यक्तिले समितिबाटै बर्खास्तीको सामना गर्नुपर्यो, जुन विषयले पानीमा राजनीति हावी भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । बिचरा बिचमा पारियो फर्निचरलाई, निर्जीव वस्तु फर्निचरले कति रेक्टरको भुइँचालो चलायो निकटस्थलाई थाहा होला ।

खोलालाई मुहान मानेको बागलुङ नगर खानेपानीले खोलाको पानी पाइपमा हालेर बेच्दा समेत विभिन्न बहानामा पटकपटक अवैज्ञानिक ढङ्गबाट मुल्य वृद्धि गरेर आम उपभोक्तालाई दुख दिइरहेको छ । पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक पद्धति र नेपाल सरकारको मुल्यसुची उपर बागलुङ खानेपानी बेखबर छ । खानेपानी आयोजनाबाट वितरित खानेपानीको शुल्कबाट प्रत्येक १० वर्षमा अर्को आयोजना बनाउन अभिप्रेरित गर्ने गरी काम अगाडि बढाउनुको सट्टा खोलाको पानी नालामा हालेर महंगो मिटर घुमाउँदा समेत कमजोर स्थिति देखिनु दुःखद छ ।

अघिल्लो वर्ष मात्रै घण्टौं लाइन लागेर मतदान गरेका बागलुङबासी जनताले कस्तो नेतृत्व छनौट गरे एकैपटक २००% सम्म मुल्य बढाउने निर्णय गर्न सक्ने ? जुन निर्णयका विरुद्ध गत असारमा आम उपभोक्ता र अभियानताको असहमतिबाट मुल्य वृद्धि फिर्ता लिन बाध्य समितिले ६ महिना नबित्दै पुनः सतप्रतिशत मुल्यवृद्दिको निर्णय सम्झिएको छ । यसअघि नै खानेपानीले नगर विकास कोषको ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै भदौ महिनादेखि लागु हुने गरि न्यूनतम १० युनिटको ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । बिचरा निर्णय बाढीसंगै बग्यो । पछिल्लो पटक नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक बोलाएर मूल्यसूची संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको निर्वाचित अध्यक्षबिहिन खानेपानी समितिले नगरपालिकालाई साक्षी राखेर आफ्नै मनोमानीमा मूल्य वृद्धि गरेछ । हुनतः नगरपालिकाले पनि विरोधमा मुख खोलेको छैन । बाहिर सुविधामैत्री मुल्यको निर्देशन भने पनि, कि मिलेको हुनुपर्छ । कि खानेपानी संस्थानले मिलाएको हुनुपर्छ ।

एक त अशुद्ध पानी उसैमाथि अपर्याप्त, निरन्तर खानेपानीको समस्या भोगेका बागलुङ बजारबासी जनताले फेरि १००% बढोत्तरी भएको मूल्य वृद्वि चुक्ता गर्न बाध्य छन् । लिफ्टिङ खानेपानीका नाममा वर्षौं प्रतीक्षा गरेका सर्वसाधारणले शुद्ध पानी पाउनु एकादेशको कथा बन्यो । पानी जस्तो संवेदनशील पदार्थमा यतिसम्म अन्यायपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्ने आम उपभोक्तालाई लागेको थिएन होला । अघिल्लो पटकको मूल्य वृद्धिको निर्णयलाई जेनतेन सुल्झाएका उपभोक्ताले यस पटक भने राजनैतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र सरोकारवालाको साथ पाएनन् । जसका कारण मौन स्विकारोक्ती जनाउन बाध्य छन् । यो मूल्य वृद्धि खपत युनिटको मूल्यमा नभएर मिटर जडानको मुल्यमा वृद्धि गरिएको हो । जुन निर्णय सरासर गलत छ । मिटर जोडेकै आधारमा एकैपटक १००% सम्म मूल्य बढाउनु अपराध हो । निर्माणाधीन लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले जीवन नपाउदै ऋणको बोझ धमिलो पानीलाई बोकाउनु कत्तिको उचित होला ? ऋण नै तिर्ने योजना भए व्यवसायिक प्रयोजनका मिटर, पुरानो बक्यौता र संस्थाको नियम विपरीत हुने गतिविधिमा कडाइ गरे कस्ले नमान्ला ? बरु मरि जान्छौ संस्थाको भलो नगरी छाड्दैनौं भन्ने नै भए आम्दानी गर्ने अन्य बाटा रोज्नुपर्यो । आम सर्वसाधारणको टाउकोमा अवैज्ञानिक बिल थमाएर किन पिर्नु, मुल्य वृद्धि खपत युनिटको आधारमा गर्नु पर्यो । यहाँ त मिटर राखे वापत कारबाही गरिदै छ । पुरानो बक्यौता उठाउन कस्ले रोक्यो ? मिटर नै फुकालेर अवैधानिक रूपमा पानीको उपभोग गर्नेलाई कानुनको दायरामा कस्ले ल्याउने ? खानेपानी संस्थानमा धाराको मिटर विग्रे, बिगारे र समयमा जडान नगरेमा, टुटी जडान नगरी उपभोग गरेमा, खपत कम देखाउने उद्देश्यले अवाञ्छित काम गरेमा जरिवाना तिराउने प्रावधान हुन्छ । यहाँ यो नियम लागू पटक्कै भएको छैन । मिटर फुक्लेकै छन् । सम्पन्नले सिधै मोटर जोडेर रमाएकै छन् । कार्वाही सधैं कमजोरलाई हुने ? संस्था मुकदर्शक मात्रै बन्ने ? मूल्य वृद्धिको मापदण्डलाई निरन्तर सम्झिरहने ? यो न्यायोचित छैन ।

खानेपानीका नाममा उपभोक्ताले जति नै अनुशासन पालना गरे पनि चामल र तरकारी धुन जार किन्नै पर्छ । यसको दुख कस्ले बुझ्ने ? धमिलो पानी सङ्लो पार्ने उपकरण विश्वमै नबन्या जस्तो, मासिक लाखौं दस्तुर उठाएर चाङ पार्दा समेत समिति न अघाए जस्तो, अब जनता जाग्नु पर्छ नबोलेर होइन बोलेरै ठाउँमा ल्याउनु पर्छ । कि त खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीले यस्तै पानी पिउनु पर्छ, होइन भने सबै निर्णय सच्याउनु पर्छ । हो जुनसुकै बजारमा खानेपानीको अभाव छ । बर्खामा मुहान धमिलिनु स्वभाविक छ । तर हाम्रो जस्तो गाउँले परिवेशले छोएको बजारमा वर्षौंदेखि यो समस्याले निरन्तरता पाउनु दुःखद् छ । उपभोक्ताले प्रशोधित पानीको स्वाद चाख्न नपाउदै जनताको ढाड सेक्ने गरि मुल्य बढाइएको छ । पानीको हाहाकारका बिच नुहाइधुवाइ र शौचालयको प्रयोगमा पानी पु¥याउन असमर्थ संस्थानको भलाद्मीपन अस्वभनिय छ ।

संघीयताको पगरी गुथेको स्थानीय सरकारले त झन् जनतालाई दुहुनो गाई बनाएको छ । बिजुली, पानी, फोहोर शुल्क, सवारी कर, आय कर, व्यवसाय, आवास, घरभाडा, जग्गा लगायत अन्य करको चाङबीच यसैगरी सबै तहमा मूल्य वृद्धि भए जनताले के गर्ने ? यी सबै समस्याको जड दुरदर्शी नेतृत्वको अभाव हो । पदिय मर्यादाको उल्लंघन, स्वेच्छाचारी प्रवत्ति, समिति पदाधिकारीको एकतन्त्रीय स्वभाव, राजनैतिक खिचातानी, निकटस्थको संरक्षण, दीर्घकालीन नीति निर्माणको अभाव, कार्यान्वयन पक्षको धरासाहिता, संस्थागत मर्यादाको कमि र कार्यकालमुखी परिणामको इच्छा, तातै खाउ जल्दी मरौँ प्रवृत्तिको बाहुल्यता जस्ता समस्याले खानेपानी संस्था कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

तसर्थ सबै मानिसले मानव जीवनका लागि अनिवार्य आवश्यक रहेको पानी जस्तो जीवनदायी वस्तुमा निस्वार्थ भावनाले काम गर्न सके कुनै किसिमको समस्या सिर्जना हुँदैन । सगोल उपभोक्ता, सामाजिक अभियानता, राजनैतिक नेतृत्व लगायत सबै सबै मानिस पानीको संरक्षणमा जुट्नु आवश्यक हुन्छ र सुरक्षित पानीको व्यवस्था गर्नु÷गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->