निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न ?
राजनैतिक हिसाबले जनताको जनप्रतिनिधिले नै हरेक नागरिकका आवाज, भावना र विचारलाई विभिन्न माध्यममार्फÞत बोलेर हुन्छ वा बहस गरेर अथवा सांकेतिक रूपमा उपस्थिति जनाएर नीति निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गराउने गर्दछन् । त्यहीं भएर नै चुनावको बेला जनताले आफ्नो मनले जितेको मान्छेलाई अमुल्य मत जाहेर गरी आफ्नो प्रतिनिधि पात्रलाई नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुर्याउने गर्दछन् । यसै आधारमा राज्य र व्यक्ति बिचको सम्बन्ध र व्यवहार जोडिएको हुन्छ भने अर्काेतर्फ राज्यप्रति व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्यको सिमा निर्धारण भएको हुन्छ । साथै, एकआपसमा आपसी भूमिका र दायित्व अधिकार र कर्तव्य कुरा पनि संगसगै बाँधिएर आएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुदैन ।
यसकारण आफ्नो प्रतिनिधिलाई हरेक नागरिकले सोही अनुसार आशा भरोसा विश्वास गरेको हुन्छ । त्यसैले जनता र जनप्रतिनिधी एकै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । यिनीहरू एकतावद्वका साथ संगसंगै अगाडी बढ्न सकेन भने समाजले अग्रगामी विकासमा फड्को मार्न सक्दैन भन्ने कुरा विभिन्न अनुभव र व्यवहारले हामीलाई पुष्टि गरेको छ । जनताका प्रतिनिधिले समाजलाई सही तरिकाले बुझ्न र बदल्न सक्नुका साथै उनीहरूको हित अनुकुल काम गर्न सुख दुखमा साथ दिन सक्नु पर्छ । यो दायित्व जिम्मेवारी कर्म र धर्म जे भने पनि एउटै हो । त्यो अवसर र अधिकारको अनुभुती जनतामा हुनुपर्छ । त्यो विश्वास भएन जनताले साथ दिन सक्दैन । त्यसकारण राजनैतिक अगुवाको काम आफ्नै सामाजिक चेतनाद्वारा उत्प्रेरित भएर काम गर्न सक्यो भने परिणाम आउँछ र आफुले गरेको कामप्रति गौरव र जिम्मेवारी महशुस हुन्छ ।
मुलुकको राष्ट्र प्रमुख वा त्यसको प्रतिनिधि पात्रको काम अहिलेको सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्रसहित समन्यायिक विकासद्वारा समृद्विको दिशामा आम नागरिकलाई उत्साहपुर्वक अगाडी बढाउनु हो । स्थिर सरकारद्वारा मुलुकमा स्थायित्व आजको आवश्यकता हो । तर, आज आफ्नो शासन सत्ता जोगाउनकै लागि राजनैतिक तथा कानुनी संस्कार समेत बिर्सेर सत्ता स्वार्थका लागि दलिय भागबण्डा, खराब कुरा ढाकछोप र सर्त सहितको सम्झौताहरू दलहरू बिच हुनुले यो भन्दा बिडम्वना अरू के हुन सक्छ ? मुलुकमा एकातिरबाट हेर्दा दलिय भागबण्डामा बनेका सत्तासिन नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुभन्दा पनि आफुलाई त्यो भुमिकामा दलहरूले पुर्याएको भन्दै आफ्नो नुनको सोझो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यसको प्रभाव जब्बर र डरलाग्डो देखिन्छ । अर्कोतिर भौतिक विकास राज्यको स्रोत र साधनलाई आवश्यकता आधारमा समन्यायिक वितरणभन्दा पनि पहुँच र शक्तिको आधारमा परिचालन र वितरण प्रणालीको बेथितीले त्यसको असर र प्रभाव आज राजनैतिक शक्ति र पहुँच नपुग्ने दुरदराजका बस्ती समुदायको लागि पर्न गएको छ ।
आज सम्मको राजनैतिक अभ्यास वा परम्परा हेर्दै गर्दा देशकै प्रधानमन्त्री वा विभागिय मन्त्री भएपनि ऊ सधै आफु चुनाव जित्नका लागि आफ्नो जिल्लाको पनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने भएको देखिन्छ । यस कुरालाई रूपान्तरण नगरिकन आमनागरिकलाई न्यायोचित न्याय दिलाउन सकिदैन । देशका राजनीतिक पार्टीहरूले यस कुराको समिक्षा गरी अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।
यसको विकल्प राजनैतिक रूपले के हुन सक्छ त ?
संविधान संशोधनको माध्यमवाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले एकातिर देशको समसामयिक विकासको आधार तयार गर्न मद्दत गर्ने छ । अर्कोतिर देशको कार्यकारिणी राष्ट्रप्रमुख चुनिंदा हिमाल, तराई र पहाडका मान्छेले मन परेको व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष चुन्न पाउने छन् । राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले चुनिने व्यक्तिले देशैभरिका मतदातालाई बराबर आँखाले हेर्न सक्ने छ । देशमा पाँच वर्ष राजनैतिक स्थायित्व कायम हुने छ । राजनीतिको केन्द्रविन्दु विचार र नेतृत्वमा केन्द्रित भई राजनीति सेवामुखी हुने भएकोले देश समृद्धि र विकासतर्फ जाने छ ।
नेपालमा अर्को सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको अहिले भईरहेको संसदीय निर्वाचन हो । यो रूपमा जेसुकै कुरा लेखिएता वा भनेता पनि चुनावमा पार्टी भित्रबाट टिकट ल्याउनेदेखी चुनाव लड्ने बेलासम्म अत्यन्तै खर्चिलो छ । राजनैतिक रूपले राष्ट्र र जनताप्रति स्पष्ट भिजन र दृष्टिकोण भएका मान्छे प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नसक्ने परिस्थितिमा त्यसको फाईदा सिमित पुजिपती वर्गले लिएको कुरा सबै पार्टीमा चलिआएको बहस हो । कोही त्यस्तो पात्र लडिहाले पनि केहि पैसावाला व्यक्तिको घेराभित्र बस्नु पर्ने र चुनावको ऋण तिर्न विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु परेको यथार्थता आज मुलुकमा देखिएको काण्डै काण्डको घटनाले पुष्टी गरेको छ ।
यस जालोबाट मुक्त हुन बेथिती रोक्न अहिले भईरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको स्थानमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुको विकल्प देखिदैन । यसबाट पार्टीको सहि विचार हाबी हुनेछ । चुनावमा व्यक्तिगत हुने अनावश्यक र फजुल खर्च कम हुनेछ । पार्टीलाई आएको मतको आधारमा सबै जाती, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधि निर्वाचित भएर संसदमा सहभागी बन्ने छन् । यसको सकरात्मक दृष्टीकोणबाट अभ्यास गरौं । सफल हुने छ ।





