स्याङ्जा/गण्डकी प्रदेश सरकारले पुतलीबजार नगरपालिका –१ मा प्रदेशभित्र मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाज ल्याउन सुझाब संकलनगरेको छ । मगर र गुरुङ भाषा हराउदै जादा यहाँ प्रदेशको सरकारी कामकाज ल्याउने तयारी गरिएको हो । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले दुई भाषलाई प्रदेश सरकारी काम काजकाज भाषा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ को मस्यौदामाथिपोखराभन्दा बाहिर प्रदेशमै पहिलो पटक सुझाब संकलनगरेको हो ।
भाषा आयोगको सिफारिसमा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरिएको बताउदै मन्त्रलयका सचिव नवराज ढकालले १८ दशमलब ७९ मगर र ११ दशमलब ३१ गुरुङ रहेको गण्डकी प्रदेशमा भाषालाई प्रदेशमा कामकाजमा ल्याउने तयारी स्वरुप सुझाब संकलन गरेको बताए ।उनले ऐन कार्यान्वयको लागि विज्ञ समूह बनाउने र आगामी हिउँदे अधिबेवशमा ऐन बनाएर अर्को सालबाट प्रयोगमा आउने जानकारी दिए ।जग बलियो नभए काम काजमा ल्याउन नसकिने बताउँदै पूर्वसांसद महेन्द्र थापा मगरले दुई भाषालाई स्थानीय तहको तल्लो तहबाट पठन पाठनमा प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
गाउँपालिकाको माातृभाषाको बोर्ड राख्नुर्ने बताउँदै मगरले जहाँ जुन जातको बाहुल्यता छ त्यही वडाबाटयो निर्णय कार्यान्वयमा ल्यााउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले विधेयक माथि प्रदेशका दुई समुदायको प्रभाव रहेका सबै जिल्ला, क्याविनेट, सदन र विज्ञसँग सुझाब संंकलन र सल्लाहपश्चात ऐन बनाएर कामकाजमा ल्याउने जानकारी दिए । पुस्तान्तरण नहुने समस्या देखिन थालेसँगै भाषा र लिपीको प्रशिक्षक बनाउन ४० जनालाई तालिम दिन थालिएको मन्त्री थापाले बताए । मगर र गुरुङ समुदाय संस्कृति र संस्कारमा धनी रहेको बताउँदै त्यसलाई जोगाउन प्रदेश सरकार लागेको बताए ।
विधेयक उत्कृष्ठ र सर्वमान्य बनाउन लागेको बताउँदै मन्त्री थापाले संविधानको भावना र भाषा आयोगको सिफारिसमा विधेयक बनाएकोले पास हुने जानकारी पनि गराए ।सो अवसरमा प्रदेश सदस्य सीताकुमारी सुन्दास, पञ्चराम गुरुङ, भोजराज अर्याल, सुधीरकुमाार पौडेल, कल्पना तिवारी, रेखा गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि तुलसी गिरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरे, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्रीप्रसाद जिटीलगायतले धारण राखेका थिए ।