रवि लामिछाने विगत लामो समयदेखि सहकारी काण्डले राजनीतिक जीवनको जीवन र मरणको सङ्घारमा छन् । उनले साँच्चै कर्तुतहरु गरेका भए उनको राजनीतिक जीवन अन्त्य हुनेछ र कर्तुत नगरेका भए निर्दोष सावित भई एकपटक देशको प्रमुख पदमा आसिन हुनेछन् यो सम्भावना पनि छँदैछ । उनका पक्षमा यति धेरै साथ र सहयोग छ, त्यो आजसम्म अरु कुनैपनि नेताका पक्षमा देखिएको छैन किनभने उनले नेताहरुप्रतिको वितृष्णा भएको समयको फाइदा उठाइ छोटो समयमा नै जनताको मन जित्न सफल भैसकेका छन् । रविका समर्थकहरु त यस्ता भैसकेका छन् कि मानौं रविले कुनैपनि गल्ती नै गरेका छैनन् र यदि गल्ती गरेका भए पनि अबदेखि गल्ती गर्दैनन् ,त्यसकारण एकपटक देश बनाउने अभिभारा रविलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यसैको फलस्वरुप रविलाई जति अनुसन्धान गरिँदैछ, त्यो अन्य नेताहरुले आफ्नो कर्तुत खुल्ने वा आफ्नो हाइट घट्ने डरले उनलाई फसाउन गरिएको प्रपञ्च हो भन्ने पक्षमा वकालत भइरहेको छ । देशमा अहिले भइरहेको वास्तविकता यही हो । तर, यो वास्तविकतालाई पनि न्यायसङ्गत तरिकाले किनारा त लगाउनुपर्छ नै । त्यसका लागि उनका हरेक पक्षमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा देखिएका अवस्थाहरु जे जस्ता छन् त्यसलाई ढाकछोप गरेर जनमानसको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रावधान न्यायको डायरीभित्र नपर्ने अवस्था अर्कोतर्फ छ । न्यायालयले निश्पक्ष छानबीन गरी निस्पक्ष फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि न्यायालय र न्यायाधीशहरु कसैको लोभ लालच र धाकधम्कीमा फसेर त्यस्तो फैसला गर्ने पक्षमा उभिए भने भविष्यमा त्यसको पनि खोजबीन भई समग्र न्यायप्रणालीमा अविश्वास पैदा हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण यो मामलामा न्यायाधीशहरु फस्न हुनेछैन । न्यायाधिशहरुले प्राप्त प्रमाण र कानूनको व्याख्या गरी जनमानसमा समेत विश्वास लाग्ने खालको फैसला गर्नुपर्ने चुनौती रहन्छ । कुनै दलविशेष र व्यक्ति विशेष हेरेर फैसला गर्नु उनीहरुको पेसागत मर्यादाको खिलाफ हुनु हो जुन विगतमा कहिलेकाहीँ नदेखिएको होइन । यस्तै नजीरलाई देखेर नै आम जनतामा अविश्वासको थोरै सम्भावना देखिएको हुनुपर्छ ।
रविको प्रकरणमा पेस भएका कागजातहरु र प्रमाणहरु हेरेर न्यायाधिश बोल्ने हो र त्यही आधारमा टेकेर बोल्नुपर्छ । यसैक्रममा पोखरा र काठमाडौंका जिल्ला अदालतले धरौटी राखेर रविलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हुनुपर्छ । रविलाई अहिलेको छानबीनमा पूर्णरुपले निर्दोष भन्न सकिएन र थप अनुसन्धान हुँदै जाने भाषा बोलेर न्यायाधीशले सकसपूर्ण फैसला गरेका छन् । ती फैसलाप्रति स्वयम् रवि र उनको दलले समेत स्वागत गर्नु राम्रो पक्ष हो यसमा विवाद छैन । तर, अर्कातर्फ रविको विपक्षीमा बोल्ने अधिवक्ताहरु वा सहकारी पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुलाई तारो बनाउनु र समग्र न्याय प्रक्रियामाथि आशङ्का गर्नु गलत हो । कुनैपनि मुद्दामा पक्ष विपक्ष हुन्छन् नै, प्राप्त प्रमाणका आधारमा सबै अधिवक्ताले आफ्नो पक्षको जीत गराउन हरसम्भव प्रयास पनि गर्छन् नै । यो साश्वत सत्यलाई बिर्सिएर ती अधिवक्ताले बोलेका विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइ उनीहरुमाथि दुव्र्यवहार गर्नु वा भौतिक आक्रमण गर्नु कदापि राम्रो होइन र यो कहिल्यै क्षमायोग्य हुनसक्दैन । वरिष्ठ अधिवक्तामाथि भरखरै भएको घटनालाई जो कोहीले निन्दा गर्नुपर्छ । यस्ता घटनालाई दोहो¥याउन नदिन सुरक्षा निकाय समेत सचेत हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । चित्त नबुझेका कुरालाई न्याय प्रक्रियामा गएर समाधान गर्न सकिनेमा भौतिक आक्रमण गरेर ठेगान लगाउन खोज्नु मुर्खता र क्षणिक आवेशबाहेक अरु केही होइन । यस्ता घटनाले के देखाउँछन् भने के आफूलाई मन परेको नेताका विपक्षमा बहस गर्न पाईंदैन ? के सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर आफ्नो जायजेथा डुबाउने व्यक्ति पीडित होइनन् ? के उनीहरुलाई न्याय चाहिँदैन ? के गल्ती गरेकाले दण्ड भोग्नु पर्दैन ? के छानबिन र पक्ष विपक्षमा बहस नगरी अन्तिम फैसला हुने सोचिएको छ ? यदि यस्तो मरञ्च्याँसे सोच हो भने त्यो कहिल्यै सफल हुनसक्दैन ।
अहिलेको रवि प्रकरणमा देशले चाहेको वा उनका समर्थकले चाहेको कुरा के हो भने सहकारी पीडितको रकम साँवा व्याज सहित फिर्ता गरी उनीहरुलाई न्याय दिनुपर्छ, रविलाई सकेसम्म थुनछेक नगरी सफाइ दिनुपर्छ र देश बनाउने जिम्मा दिनुपर्छ, छानबीन निष्पक्ष हुनुपर्छ र दोषीले हदैसम्मको सजाय पाउनुपर्छ । यस्ता घटना आगामी दिनमा कहिल्यै नघट्ने अवस्था सृजना गराउनुपर्छ । फैसला न्यायसङ्गत हुनुपर्छ भन्ने नै अपेक्षा रहेको छ । जनअपेक्षा अनुसार यदि न्यायिक फैसला गर्ने हो भने त पक्ष विपक्षमा बहस हुनुपर्ने होला, प्रमाणहरु जुटाउन प्रयास गर्नुपर्ने होला, अनुसन्धानमा बाधा व्यवधान आउन नदिन कसैलाई थुन्नुपर्ने होला, सबैका कुरा सुन्नुपर्ने होला, दोषी करार गर्नुपर्ने होला, दोषीलाई सजाय दिनुपर्ने होला, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने होला, आगामी दिनमा यस्ता कर्तुत हुन नदिन नजीर बसाल्नुपर्ने होला, सफाइ पाउन योग्यलाई सफाइ दिने र दोषीलाई उम्कन नदिने होला होइन र ? यदि यस्तो हो भने पीडितका पक्षमा बोल्ने, फरक मत राख्ने, दोषी करार गर्न अनेक अनुसन्धान गरी बहस गर्ने अधिवक्ता र सबैकुरा छानबीन पछि न्यायिक फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि किन आक्रमण गर्ने ? त्यसकारण भरखरै अदालत परिसरमा भएको घटनाप्रति सबैले दुःख प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । खराब कामको विपक्षमा र राम्रा कामको पक्षमा रहने जनमानस नै अहिले नेपाललाई आवश्यक छ । कसैको अन्धभक्त बन्ने, गलतलाई पनि सही भन्ने, आफूलाई मनपर्ने नेताकै जस्तासुकै अभिव्यक्तिमा हो मा हो भन्ने, चाकडी चाप्लुसी गर्ने व्यवहारहरु नै समग्र नेपालको विकासका लागि अवरोध रहँदै आएका छन् र नेताहरुले हामीलाई खेल्ने गोटी बनाएका छन् । के अब हामी नेपाली जनता आफू नसच्चिने ? अरुलाई सच्चिन सुझाव दिन खप्पिस हामी आफैं सच्चिनु नपर्ने ? अब सच्चिन प्रयास गरौं ।
अन्तमा, बरिष्ठ अधिवक्तामाथि भौतिक आक्रमण हुनु चानचुने विषय होइन र क्षमायोग्य पनि छैन । त्यसकारण दोषी उपर छानबीन गरी दोषीले कडा सजाय पाउनुपर्ने जोडदार माग गर्दछु ।
(लेखक डा. पाण्डे प्राध्यापक हुन् ।सं.)
