स्याङ्जा/उच्च अदालत पोखराले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकालाई सडक निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश दिएको छ ।
यहाँको वडा नम्बर २ का स्थानीय प्रेमबहादुर खत्रीको निवेदनलाई माघ २ गते गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिइविकासको कामलाई अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।
गत पुस २५ गते खत्रीले वडा नं –१ मा रहेको आफ्नो जग्गाबाट नयाँ बाटो खोल्न लागेको भन्दै वडा नम्बर २ का अध्यक्षसहित गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजनासम्बन्धी निर्माण कम्पनी र कम्पनीका ठेकेदारलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
गाउँपालिकाले संघीय सहरी विकास मन्त्रालयको साझेदारीको वडा नम्बर १ को पुरनबारी–कौडिखोला–गड्यौलीखोला–अर्जुनचौपारी सडक स्तरोन्नतिको काम गरेको थियो । खत्रीले भने१४ वर्ष पहिला बनेको बाटोलाई नयाँ खोल्न लागेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उजुरी गरेका थिए ।सो विषयमा आइतबार उच्च अदालत पोखरामा छलफल हुँदा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखरामा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद शर्मा, हरिप्रसादअधिकारी, उज्वल शंकर सापकोटा र विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र डिलमाया भुजेलले बहस गरेका थिए ।
उच्च अदालत पोखरामा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका – २ का प्रेमबहादुर खत्रीले दिएको उजुरी बमोजिम उनको जग्गामा गाउँपालिकाले नयाँ सडक निर्माण गर्न बाटो खन्न लागेको नदेखिएको र सडक साविककै देखिएको जनाएको छ ।
अदालतले गाउँपालिका र फुर्सामाटा कन्स्ट्रक्सन प्रालिबीच भएको सो सडक स्तरोन्नति योजनालाई नरोक्ने र अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगर्ने फैसला गरेको हो । पालिकाले उक्त ठाउँमा ठेक्का मार्फत सडकभन्दा पनि सँगै रहेको गड्यौलीखोलासहितको खोलालाई अन्य जग्गालाई प्रभाव नपार्ने गरी ह्युम पाइप हाल्ने र खोलामा नाला बनाउने काम गरेको छ ।
नयाँ बाटो भनिएको उक्त बाटो जिल्ला सदरमुकाम स्याङजाबाट पुतलीखेत लामपाटा नुवारभञ्ज्याङ् हुँदै अर्जुनचौपारी गाउँपालिका आउने बाटो हो ।