पोखरा/गण्डकी प्रदेशको संसदीय इतिहासमा माघ २२ एउटा स्वर्णीम दिन हो । किनकि २०७४ माघ २२ गतेका दिन प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो, अर्थात् गण्डकी प्रदेश सभाको जन्म भएको थियो । सोही महिनाको ७ गते सपथ लिएका प्रदेश सांसद मात्र नभइ आम प्रदेशबासीका लागि पनि बहुप्रतिक्षित दिनका रुपमा माघ २२ रहेको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै २०७४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक प्रदेश सभा गठन भएको थियो । अर्थात् संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । विभिन्न आशंकाबीच प्रदेश सभा गठन हुनु एउटा घटनाक्रम नै थियो । संघीय र स्थानीय सरकार यसअघि कार्यान्वयनमा आईसकेको भए पनि प्रदेश नितान्त नौलो थियो । अझ भनौँ, संघीयताको मर्म भनेकै प्रदेश रह्यो । त्यसैले सर्वसाधारणले प्रदेश संरचनालाई चासोको साथ हेरे, अझै हेर्दैछन् । प्रदेश सभा गठन भएको पनि आज ७ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा केके काम गर्न सफल रह्यो त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

यस ७ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सभाले विभिन्न ७२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । पहिलो ५ वर्षको अवधिमा ५९ विधेयक पारित भएकोमा दोस्रो कार्यकालको हालसम्म १३ विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा २ वटा र दोस्रो कार्यकालमा ४ वटा सरकार बनाइसकेको छ प्रदेश सभाले । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम पहिलो कार्यकालमै भएको थियो । विभिन्न ४ वटा मिनी संसद भनेर चिनिने संसदीय समिति क्रियाशील छन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा मूल्यबृद्धि, कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी, बन्द उद्योग कलकारखाना, पर्यटन व्यवसाय संचालन तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को गण्डकी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएका थिए । यसैगरी कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव पेश भएकोमा बहुमतले अस्वीकृत भएको र कोरोना परीक्षण, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्को संकल्प प्रस्ताव पेश भएर सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको थियो ।
२०७९ भदौ ८ गते प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको बैठक अन्त्य भएको थियो । त्यस बिचमा २४० दिनमा ३०१ वटा बैठकका लागि ३८१ घन्टा ३४ मिनेट समय खर्च भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा ६२ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ पारित भएको र ३ वटा बिधेयक कार्यकाल समाप्तिसंगै निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।
पहिलो प्रदेश सभाले कानून निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विधायिकी कार्य तथा प्रक्रिया सम्बन्धमा काम गरेको, प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रही कानून निर्माण गरेको, विधायिकी कार्य तथा प्रक्रियालाई स्थानीय तहसम्म पुराएको, संघीयताको सवलीकरण सम्बन्धमा स्थानीय तहसम्म पुगेको र प्रदेश सभा सदस्यहरुको क्षमता विकासलगायत काम गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा भूमीका निर्वाह गरेको प्रदेश सभाको दावी छ ।
यसैगरी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्म (माघ २०) सम्म ६७ दिनमा ८८ बैठक, १४७ घन्टा ४२ मिनेट बैठक बसेको छ । यस अवधिमा १६ बिधेयक दर्ता भएकोमा १३ वटा पारित भएका छन् । ३ छलफलमा रहेका छन् । साथै नवलपुरको सुस्ता गाउँपालिका साविक सुस्ता गाविसको सवै वडा समावेश हुनुपर्ने (हाल वडा नम्बर ४ मात्र समावेश भएको), कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धमा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल संचालन सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयसम्म छलफल भने चलाइएको छैन् । यसैगरी आँखा पाक्ने रोग (कन्जन्टिभाइटीस) को महामारी सम्बन्धमा, बाढी पहिरोले पुराएको क्षति र लम्पी स्कीन भाइरसको प्रकोपसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
संघीयताको मर्म तथा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रदेशले गरेका यी काम प्रर्याप्त हुन त ? भन्ने जिज्ञासा पनि सर्वसाधारणमा उठ्ने गरेका छन् । शुन्य अवस्थाबाट कामको सुरुवात, संघले कानुन नबनाएकाले काम गर्न नपाएको, बजेट अभाव, केन्द्रले अधिकार नदिएको, स्थानीय तहले नटेरेको कर्मचारीको पनि अभाव भएको अवस्थामा यति काम हुनुलाई उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तर पनि संघीयताको मर्म अनुसार जुन गति, मात्रा, ढंग र तरिकाले प्रदेश अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो भने हुन सकेको छैन । आफ्नो अधिकारको पूरापूर प्रयोग गर्दै आफ्नो प्रभावकारितालाई दह्रोसँग देखाउन पनि नसकेको अवस्था छ । डेढ वर्षमै ४÷४ वटा सरकार गठन, फ्लोर क्रस, एउटै सांसद ६ पटकसम्म मन्त्री, पार्टीहरुमा चरम गुटबन्दी, प्रदेशको आम्दानी बढाउने योजना नहुनु, बिकास निर्माण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नसक्नु जस्ता बिकृतिले सर्वसाधारणमा निराशा उत्पन्न गराएको छ । प्रदेश सभा प्रदेश सरकारको छायाँमा राम्रैसंग परेको अनुभूति सवैले गरेका छन् ।

स्थानीय र माथिल्लो तहमा सरकार नभएर नभई जनतासंग सरकारलाई नजिक बनाउन प्रदेश तह बनाइएको हो । प्रदेशसँग कुनै अनुभव थिएन । आफैले खोज्दै, सिक्दै आफ्नो बाटोमा हिँड्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सभा रहेको थियो । पहिलो कार्यकाल होस् या दोस्रो, संसदीय अनुभव भएका सांसदहरु निकै कम थिए र छन् । यसले पनि नागरिकको चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन– प्रदेश सभाले । सांसदहरुले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा बिकासे एजेन्ट जस्ता भए । आफ्नो भूमिका केहो भन्ने मेसो पाएनन् वा पाएर पनि वेवास्ता गरे । प्रदेश सरकार पनि विकास भनेको बाटो र पुलमात्रै हो भनेजसरी अघि बढ्यो । उसले ल्याएको बजेट, बनेको कानूनको फितलो कार्यान्वयनले पनि प्रदेश सभाले जनताबाट सकरात्मक धारणा पाउन सकेको छैन । अझ कतिपय सांसदको अध्ययन नै निकै कम छ । यसले बिधेयक बनाउँदा पनि कत्तिको गुणस्तरीय हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश सभाले दीर्घकालीन योजना र सोंचका साथ सरकारको नीति परिवर्तन र प्रभावकारी कामलाई जोड दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल प्रदेश सांसदलाई समयसापेक्ष प्रविधि र प्रशिक्षण दिन सके प्रदेश सभाको प्रभावकारिता अझै बढ्ने बताउँछन् । ‘सांसदलाई आवश्यक सुविधा पनि छैन,’ उनी भन्छन, ‘अर्कोतर्फ संघले कानून नबनाइदिँदा त्यसको मार प्रदेशसभालाई पनि परेको छ ।’

विधि निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको थलो पनि संसद हो । संविधानले प्रदेश सरकारका एकल र साझा गरी दुई प्रकारका अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । यी अधिकारको सिमाभित्र रहेर प्रदेशले कानून, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने त्यसको कार्यान्वयनको काम गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल जति प्रभावकारी थियो, दोस्रो कार्यकाल त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक गिरीधारी सुवेदीको भनाइ छ । अघिल्लो कार्यकाल शुन्य बिन्दुबाट अगाडि बढको थियो । त्यसले कर्मचारीलगायत संरचनाको समस्या झेल्यो । केही हदसम्म संरचनाको जग हाल्यो । यसकारण प्रदेश सरकारको दोस्रो फेजमा आइपुग्दा झनै प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नु पर्नेमा सुस्त भएको सुवेदी बताउँछन् । ‘विशेष गरी नीति निर्माण, कार्यान्वयन र संसदीय समितिको प्रभावकारिता पनि कमजोर भएको देखिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘प्रदेश सांसद जुन हिसावले भूमिका खेल्नुपथ्र्यो त्यसमा पनि चुकेको जस्तो लाग्छ । सरकारको पटकपटकको परिवर्तनका कारण पनि प्रदेश सभा प्रभावकारी नभएको हो कि ?’ उनले प्रदेश सभाले आफ्ने संरचनालाई भने क्रमशः अघि बढाउँदै लगेको उनले बताए ।
प्रदेशलाई राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्ययम बनाइएको, संघीय सरकारको असहयोग र केन्द्रीकृत मानसिकता, प्रदेशले आफ्नो स्थापना र अवस्थितिको आत्मसात् गर्न नसक्नु, र स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिन नसक्नु जस्ता कारणले पनि प्रदेश सभाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको कतिपय बिश्लेषकहरुको भनाइ छ । तर पनि प्रदेश सभा सफल र असफल भनि मुल्यांकन गर्ने बेला भने भएको छैन । किनकि यसले पूर्णरुपमा काम गर्ने अवसर पाएको छैन ।