स्याङ्जा/ आफैले स्पष्टीकरण सोधेको शिक्षकलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङ्जाले एसईई परीक्षा केन्द्रको केन्द्राध्यक्ष बनाएको पाइएको छ ।

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ मा रहेको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयकका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद तिवारीलाई स्पष्टीकरण सोधेकै समयमा इकाइले केन्द्राध्यक्ष बनाएको हो । यसअघिका एसइईको परिक्षामा तिवारीले आफुसँग सम्बन्धीत निजी विद्यालयका विद्यार्थी परिक्षामा आउने भन्दै केन्द्राध्यक्ष बन्न मानेका थिएनन् । शिक्षा बिकास इकाइले तिवारीलाई सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा बहाल हुँदाहँुदै निजी विद्यालयमा लगानी गरेको होकी होइन भनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तिवारीले निजी विद्यालयमा आफ्नो सम्बन्ध रहेकाले विगतमा केन्द्राध्यक्ष नबनेको प्रमाणीत हुदाँहुदै र सोही बिषयमा स्पष्टीकरण सोधेको अवस्थामा केन्द्राध्यक्ष बनाउनुमा इकाईको नियतनै गलत देखिएको अहिले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । तिवारीलाई सोधिएको पत्रमा विगत समयदेखि सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा बहाल हुदाहुदै निजी विद्यालय शितलादेवी ईङ्लिस बोडिङ स्कुलमा ५५% शेयर लगानी रहेको कुरा प्रमाण सहितको उजुरी आएको साथै सोही कारणले सामुदायिक विद्यालयको कामकार्यमा स्वार्थ समेत बाझिएको भनि उजुरी प्राप्त भएकाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको च.नं. ११० मिति २०८१।१०।१४ को पत्रानुसार स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।

एक सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक समेतले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ (ख) र (च) उलङ्घन गरेको देखिएकाले तपाईँलाई सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा २ अनुसार किन कारबाही नगर्ने ? नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेस गर्नु हुन पत्रमा भनिएको छ । अन्यथा प्रचलित ऐन कानुन वमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा इकाई प्रमुख विश्राज अर्यालको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।  सोही बिषयमा एक महिना १३ दिन म्याद गुजारेर स्पष्टीकरण सोधिनु र जानी जानी केन्द्राध्यक्ष बनाउनुले स्पष्ट रुपमा गलत नियत भएको देखिन्छ । केन्द्राध्यक्ष आफुले नबनाई परिक्षा समितिले बनाएको बताउदै आचार्यले यसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको बताए । प्रजिअ सुनीता नेपालले स्पष्टीकरण र केन्द्राध्यक्ष बनाउनु फरक भएको बताएपनि विगतमा केन्द्राध्यक्ष नबन्नुले तिवारीकोा निजी विद्यालयका लगानी भएको पुष्टी गर्दछ । माथिल्लो निकायमा बुझ्दा यो बिषय अख्तियारले हेर्ने कि मन्त्रालयले हेर्ने सो बिषयमा छलफल भैरहेको बताइएको छ ।