पोखरा/२०८० को आखिरी महिना । गण्डकी देशको चर्चाको केन्द्रमा थियो । संघमा छिटोछिटो फेरिएका गठबन्धनको प्रभाव गण्डकीमा पनि पर्ने नै भयो । ०७९ पुषमा एमाले, माओवादी केन्द्र सहितको पहिलो सरकार फागुनमा कांग्रेस माओवादीको सरकारमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । पहिला खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे । तर, पुनः एमालेसहितको सरकार संघमा बनेपछि २०८० को चैतबाट भने गण्डकी चर्चामा आउन थाल्यो ।

त्यतिबेला गण्डकीमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आन्दोलनमा थियो । ०८० को चैत २७ गतेसम्म आफ्नो आन्दोलन भएको जनाउँदै कुनै पनि गठबन्धनको सरकारमा सामेल नहुने उसले प्रस्ट अडान राखेको थियो । गण्डकीमा राप्रपाका दुई सांसद छन् ।

गण्डकीका दुवै गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाको साथ अनिवार्य थियो । केन्द्रमा फागुन २३ गतेपछि फेरिएको गठबन्धनले गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा परे । विपक्षी एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी थाले ।

तर, राप्रपाको स्पष्ट अडानका कारण विपक्षीको सत्ता बन्ने सम्भावना क्षीण थियो । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार बनाउन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई राप्रपा नभई हुँदैनथ्यो । अर्कातर्फ, राप्रपाकै अडानका कारण संविधानको यो उपधारा अनुसार सरकार बनाउन असम्भवजस्तै अवस्था गण्डकीमा आइपुग्यो ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्दा पनि गण्डकीमा सरकार बनाउन चाहिने ३१ सांसद जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डे भने आफू नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहिरहने स्थितिमा देखिरहेका थिए ।

सरकार गठनको तयारी गरिरहेको एमालेसँग २२, माओवादीसँग सात (सभामुखबाहेक र एकजना नेसपाका सांसदसहित) सांसद थिए । सरकार बनाउन थप दुईजना सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । निर्णायक राप्रपा सत्तामा नजाने अडानका कारण एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने हुँदा पाण्डे आफू नै सरकारमा निरन्तर रहिरने विश्लेषणमा थिए ।

उपधारा २ को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा आफू नै ठूलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री रहने उनको सोचाइ थियो ।

उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २७ गतेसम्मको समय सीमा दिएर सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे ।

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका बीच सरकार कसरी बनाउने भन्नेमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा पनि अलमल थियो । सभामुखलाई राजीनामा गराएर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था यो गठबन्धनसँग थिएन । किनभने सभामुख उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि ज्येष्ठ सदस्य गठबन्धनकै थिए ।

विश्वासको मत लिने अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्नेले मत दिन नपाउने स्थितिका कारण सरकार बनाउने कसरी भन्ने अलमलमा एमाले–माओवादी गठबन्धन थियो ।

विपक्षी गठबन्धनमा देखिएको अलमल, प्रदेशसभामा सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको राप्रपाका कारण पाण्डे २७ गतेसम्म कुनै पनि गठबन्धनले सरकारमा दाबी गर्न नसक्ने र उपधारा ३ अनुसार पुनः आफू नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेमा आशावादी थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा र त्यतिबेलाको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा पाण्डेले भनेझैँ उनी चैत २८ मा उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने हो ।

तर, उनी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट नयाँ वर्ष २०८१ को शुभकामना दिन पाएनन । उल्टै सर्वोच्च अदालतमा चक्कर काट्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आफ्नो जन्मदिनको साइत पारेर चैत २५ मा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएपछि संविधानमाथिको बलमिच्याइँ नयाँ वर्षको आरम्भमा सुरु भयो ।

कुनै पनि दलले बहुमत पु¥याउन नसक्ने स्थिति देखिए पनि चैत २५ गते एमालेका खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । उनले आफूसँग एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभाुमख सहित) र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन पेस गरे, उनले नियुक्त गरिदिए । उपधारा ३ अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेका पाण्डेको यात्रा भने त्यसपछि सर्वोच्च अदालततर्फ मोडियो ।

चैत २७ गते दायर गरेको उनको रिटलाई सर्वोच्चले वैशाख १७ गते खारेज गरिदियो । अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने आशयको फैसला सर्वोच्चले ग¥यो ।

अदालतको आदेश भन्दै चुप लागेका पाण्डे फेरि दोस्रोपटक सर्वोच्च धाउनुप¥यो । यसको कारण चाहिँ वैशाख २३ गतेको गण्डकीको प्रदेशसभामा विकसित घटनाक्रम हो ।

संविधानतः मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाखको २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता थियो । तर, अधिकारीले त्यसको एकदिन अगावै २३ गते विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउनका लागि ३१ मत चाहिन्छ भन्ने सामान्य गणित जो कोहीलाई थाहा नै थियो । अधिकारीले विश्वासको मत पाउँदैनन् र उनी पदमुक्त हुन्छन भन्ने आम बुझाइ थियो ।सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभाको कारबाही अगाडि बढाए । विश्वासको मतको पक्षमा ३० मत खस्यो, विपक्षमा कांग्रेसको २७ मत प¥यो भने दुई सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ बस्यो ।

मत परिणामको नतिजा घोषणा भइसकेपछि सभामुखले के निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र थियो । सभामुखले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नै अनुकुल हुने गरी घोषणा गर्नेछन् भन्नेमा पनि विमति थिएन । अन्ततः सभामुखले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित रहेको, आफूले मत नहाल्दा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५९ हुने र ३० ले बहुमत हुने निर्णय सुनाउँदै खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

त्यसलगत्तै कांग्रेस पर्सिपल्ट सर्वोच्चमा पुग्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सोमबार पाण्डेले दायर गरेको रिटबमोजिमको फैसला सुनायो । सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्दै ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो । सोही आदेश बमोजिम मुख्यमन्त्री पाण्डे ५३ दिनपछि सत्तामा फर्किए ।

२०८१ को सुरुवातमा सर्वोच्च जानुपर्ने स्थिती आउने र बनाउने दुवैपक्ष कांग्रेस र एमाले अहिले सरकारमा छन् ।

वर्षको सुरुमा सत्ता टिकाउन एउटाले संविधान मिच्ने, अर्को चाहिँ सर्वोच्च धाइरहने दुवैपक्ष अहिले गण्डकीमा दुई तिहाइको सरकार चलाएर बसेका छन । भागबण्डा अनुसार गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा बहाल छन ।

सत्तामा बस्न त्यतिबेलाका प्रतिष्पर्धी अहिले भने मिलेमतोमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन एकमन भएर लागिपरेका छन । चैत महिनामा मात्रै गण्डकी सरकार मातहतका निकाय, खेलकुदका संस्थाहरुमा कांग्रेस, एमालेको भागबण्डा भइसकेको छ । कतिपय भने नियुक्तिको प्रक्रिया चल्दै छ ।

गत शुक्रबारमात्रै गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई पाँच वर्षका लागि शुक्रबार कुलपति नियुक्त गरेका हुन् । उनी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसनिकट रहेको स्रोतले बतायो । यसअघिका संस्थापक कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङलाई संंस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि गत चैत १९ गते सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पनि कांग्रेस एमालेले भागबण्डा गरेका थिए । जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा भागबण्डा गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले ६ जिल्ला लिएको थियो । बाँकी पाँचवटा जिल्ला एमालेको भागमा परेको थियो ।

कार्यकाल नसकिँदै सरकारले योजना आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाएर आफू निकटका सदस्य नियुक्त गरेको छ । अघिल्लो शुक्रबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दुर्गा लामिछाने र योगेन्द्रराज रिजाल नियुक्त भएका छन ।

यसअघिका सदस्यद्वय माया तिम्सिना र दीपक भण्डारीलाई राजीनामा गर्न लगाएपछि सो पदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लामिछाने र एमालेको तर्फबाट रिजाललाई नियुक्ति दिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार जोगाउन सहयोग गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट भण्डारी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का तर्फबाट तिम्सिनालाई गत असार २१ गते नियुक्त गरिएको थियो ।

एमाले सत्तासाझेदार बनेपछि योजना आयोगका सदस्य हटाउन दबाब दिँदै आएको थियो । त्यही दबाबकै कारण मुख्ममन्त्री पाण्डेले आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए ।गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रियामा छ । कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेशसभाबाट ऐन जारी गर्दै स्थापना भएको संस्थामा २३ फागुन २०७६ मा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिइसकेको छ ।पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्री हुँदा नियुक्त गरेका पाण्डेको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुने दौडमा १२ जना थिए । त्यसमध्ये हाल ६ जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा खडा भएका प्रज्ञा प्रतिष्ठान र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीको पनि कार्यकाल सकिने क्रममा छ ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति सूर्य खड्का बिखर्ची, उपकुलपति गोरे गुरुङ र सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल आउँदो वैशाख १४ गते सकिँदै छ । त्यसबाहेक २४ जना प्राज्ञ सदस्यहरुको पनि कार्यकाल सकिनेछ ।

कुलपनि बिखर्चीलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले नियुक्त गरेका थिए । बिखर्चीलाई कुलपति हुनुअगावै आर्थिक सहायता कार्यविधि उल्लंघन गरेर बिखर्चीलाई पुस्तक लेख्न एकै वर्ष एउटै शीर्षकमा दुईपटक गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । सरकारी खर्चमा लेखिएको उक्त पुस्तकको नाम थियो, ‘लमजुङ र पृथ्वीसुब्बा’ ।

यो पुस्तक प्रकाशन हुनासाथ गुरुङ समुदायले यसलाई ‘विकृति’को संज्ञा दियो । विवाद यति अगाडि बढ्यो कि कुलपतिले आफ्नै पुस्तक आफ्नै हातले जलाउनुप¥यो ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान बाहेक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पृथ्वीसुब्बाबाटै चारवर्षे कार्यकालकै लागि नियुक्त भएका डा. सोमनाथ सापकोटाको पनि आउँदो वैशाख १४ गते कार्यकाल सकिँदै छ । रिक्त भएका र हुन लागेका सबै निकायहरुमा कांग्रेस एमाले मिलेर नै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने तयारी थालिरहेका छन् ।