बागलुङ/स्थानीय सरकार गठन अघिसम्म सामान्य विवाद समाधानका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । प्रहरी र प्रशासन सदरमुकाममा थियो । अदालत त अहिले पनि सदरमुकाममै छ । न्याय पाउने काम जनताका लागि धेरै अप्ठ्यारो छ । त्यतिमात्र हैन, महंगो पनि छ । पटक–पटक सदरमुकाम धाउनुपर्ने, होटलको बास, कानून व्यवसायीको खोजी जस्ता काम ग्रामीण बासिन्दाका लागि निकै अपठ्यारो विषय हो ।

फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको हकमा त सदरमुकामस्थित अदालत र प्रशासन त पुग्नैपर्छ । त्योभन्दा साना, घरेलु प्रकृतिका विवाद, झैझगडा, साँधकिलोजस्ता विषयमा पनि सदरमुकाम धाउने काम जटिल भएकै कारण स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत् विवाद समाधानको उपाय खोजेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेका लागि वडा तहमा पनि मेलमिलाप केन्द्र बनेका छन् । जहाँ सामान्य विवादहरु समाधान गर्ने, मेलमिलाल गराउने गरिन्छ ।

एक वर्षसम्मको कैद सजाय हुने प्रकृतिका विवाद, झगडा र कुटपिटजस्ता विषयमा न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार गठनपछि आम नागरिकले धेरै सेवा पाएको अनुभव संगालेका छन् । त्यो पनि आफ्नै पालिकाको उपाध्यक्ष, उपप्रमुखबाटै यो सेवा पाइन्छ । नागरिकले मतदानबाट छनोट गरेका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले नै न्याय निरुपण गराउने भएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । किनकि नागरिकको दैनिकीमा जनप्रतिनिधिहरु भिजेका छन् ।

कृषि, भेटेनरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवाको पहुँचमा आइपुग्न पनि स्थानीयले बास बस्ने गरी सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले पनि खानेपानी, सिंचाइ लगायतका ठूला योजनाको खोजी गर्न भने सदरमुकाम त जानैपर्छ । तर, स–साना योजनाका लागि पालिकाभित्रै शाखाहरु छन् । पालिकाका योजना कस्ता बनाउने, कति बजेट बिनियोजन गर्ने, कति राजश्व संकलन गर्ने, राजश्वका दायरा कसरी फराकिलो बनाउने भन्ने जस्ता विषयमा उपाध्यक्षले बजेट निर्माण गर्छन् । बजेटको कार्यान्वयन, विकास निर्माणलगायतको अनुगमन पनि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख नेतृत्वले गर्न थालेपछि प्रभावकारी भएको छ । स्थानीयले पनि पालिकास्तरीय योजना प्रभावकारी बनेको बताउन थालेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, बनेका संरचनाहरु स्तरीय र उपयोगी बन्नुपर्छ । ती संरचनाको दिगो विकासका लागि नियमित अनुगमनको काम आवश्यक छ । पालिका उपाध्यक्ष नेतृत्वको अनुगमन समिति सक्रिय भएमा कामको गुणस्तरीयता बढ्छ । निसीखोलाले नियमित अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रको आवस्यकताको आधारमा विकास निर्माण गरिएको छ । ती योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत रहेको उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्ती बताउँछन् । साथै, हरेक योजनाको सुरुवात, मध्यभाग र निर्माण सकिंदा अनुगमन टोली पुग्ने गरेको छ । टोलीले समयमा सुझाव दिएर योजनाहरु प्रभावकारी बनाउने गरेको छ ।

गाउँपालिकाको बजेटले ठूला सडक बनाउन सकिँंदैन । तसर्थ अत्यावस्यक स्थानमा मात्रै लगानी गरिएको उपाध्यक्ष घर्ती बताउँछन् । समयमा योजना सक्ने काम चुनौतीको छ । त्यसैले योजना थाल्नुअघि समयमा सकिने खालको हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने चलनसमेत छ । कतिपय स्थानमा त नचाहेर पनि टुक्रे योजना बनाएर काम गर्न बाध्य भएको घर्तीको अनुभव छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने भएकोले निसीखोलामा अहिले पनि त्यस्तै प्रकृतिका समस्या देखिन्छन् । ती समस्या समाधान नगर्दा अहिले पनि समाजमा बाल विवाहको परिणाम देखिन्छ । अर्थात् हिजोका दिनमा बालबिवाह गरेकाहरुको अहिले घरबार राम्रो नहुने, सम्बन्ध बिच्छेद भएका घटना न्यायिक समितिमा आइपुगेका छन् । कतिपय त मेलमिलाप भए पनि सबै विषय मेलमिलाप गर्न कठिन छ ।

निसीखोलामा दलित समुदायको बसोबास बढी छ । जातीय विभेदका घटना पनि यहाँ नियमितजसो भैरहन्छन् । ती विषयमा पालिका तहमा छलफल नियमित गर्नुपर्छ । तत्कालिन अवस्थामा गरिएका बाल विवाहले धेरै घटना र विवादहरु ल्याएको प्रष्टै देखिन्छ । अहिले पनि पूर्ण रुपमा बालविवाह हटिसकेको छैन । तर पालिकाले विभिन्न कार्यक्रममार्फत अन्त्यको तयारी गरिरहेको छ । पछिल्लो समय न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी सिर्जना भएकोले कानूनी रुपमा आउने झन्झट हटाउन पहल भएको छ । त्यो विषयले पालिकाका जनप्रतिनिधिको समय भार घटाएको छ । संघियताले दिएको महत्वपुर्ण कामको रुपमा न्यायिक समितिलाई लिने घर्तीको धारणा छ । सदरमुकाम गएर धेरै दिन लगाउन बाध्य स्थानीयलाई आफ्नै पालिकामा न्याय सम्पादन भएको महसुस गराउने काम नै महत्वपूर्ण भएको उनले बताए ।