बागलुङ/काठेखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ५८ करोड ७७ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त हुने अनुदान, पालिकाको आन्तरिक स्रोत र सञ्चित पूँजीकोष समेत गरेर अनुमान गरिएको खर्च हो यो । गाउँपालिकाले झण्डै ५९ करोड बजेटमध्ये निर्वाध खर्च गर्न पाउने भनेको उसको आन्तरिक स्रोत मात्रै हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले अनुमान गरेको आन्तरिक स्रोत ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने विभिन्न शिषर्कका अनुदान सर्त सहितका छन् । समानिकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने अनुदान रकम सिलिङ अनुसार आउँदैन । यदी आइहाल्यो भनेपनि पालिकाले आफ्ना आवश्यकताले खर्च गर्नै पाउँदैन् । कतिपय अवस्थामा पालिकाका अफ्ठ्यारा पार लगाउन खर्च गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रश्न गाउँपालिकाले व्यहोरेको छ ।
आफ्नै स्रोत हुँदा खर्चको परिपाटी पनि आफ्नै हुने भएकाले गाउँपालिकाले बिभिन्न विधिको प्रयोग गरेर राजश्व बृद्धिमा ध्यान दिन थालेको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष ३३ करोड अनुमान गरिएको राजश्व संकलन ४४ लाख भएपछि दोस्रो वर्ष ६३ लाखको अनुमान गरिएको थियो । दोस्रो वर्ष पनि अनुमानभन्दा धेरै राजश्व उठेपछि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७७ लाख अनुमान गरेको थियो । यो महत्वकांक्षी अनुमान भएपनि गाउँपालिका लक्ष्य नजिक पुगेको उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापा तिलक बताउँछन् ।
छुटेकालाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास
गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने क्षेत्र सम्पत्ती र भूमि कर हो । गाउँपालिका आठ वडामा ५ हजार ६ सय घरधुरी रहेको तथ्यांक छ । पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सबै घरपरिवारले लिएकै छन् । तर करको दायरामा भने ३ हजार ४ सय परिवार मात्रै छन् । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षबाटै छुटेका घरधुरीलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास थालेको छ । सम्पत्ति कर (साविकको घरधुरी कर) एक सय रुपैयाँ मात्रै लाग्छ । सरकारी, अैलेनी जग्गा कटाउँदा समेत गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफलमध्ये आधा मात्रै भुमि कर जम्मा हुने गरेको छ । बाँकी रहेका, छुटेका घरधुरीलाई सम्पत्ति र भुमीकरको दायरामा ल्याउँदा अहिलेभन्दा दोब्बर कर संकलन हुने उपाध्यक्ष थापाले बताए ।
वडाले संकलन गरेको राजश्व वडालाई नै फिर्ता
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वडाका योजनाहरुलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार क्षेत्रको जुनकुनै एउटा योजना छनोट गरेर वडाले पाउने बजेटबाट १० लाख विनियोजन गर्दा पालिकाले १० लाख थप गर्ने नीति बनाएको थियो । यो योजना प्रभावकारी भएको थापा बताउँछन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षबाट भने यो नीति परिवर्तन हुँदै छ । वडा तहबाट कर संकलनको दायरा बढाउने, कर संकलन बढाउन वडाले संकलन गरेको कर वडामा नै फिर्ता गर्ने नीति लिइने छ ।
यसो गर्दा जनताले तिरेको कर जनताकै विकासका लागि फिर्ता हुने र वडाबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा छुटेका क्षेत्र करको दायरामा ल्याउन सहज हुने पालिकाको विश्वास छ । काठेखोलाका वडाहरुमध्ये वडा नं. ७ रेशले वार्षिक ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा राजश्व संकलन गर्छ भने अरु वडाले चारदेखि ७ लाखसम्म राजश्व उठाउँदै आएका छन् । राजश्व फिर्ता पाउन पालिकाले वडालाई दिने बजेटबाट राजश्व बराबरको बजेट कुनै एक पूर्वाधारको योजनामा खर्च हुनेगरी विनियोजनलाई भने अनिवार्य गरिने थापा बताउँछन् ।
राजश्वका नयाँ क्षेत्रमा ध्यान
चालु आर्थिक वर्षबाट विद्युतीय रिक्सा चलाउनका लागि अनुमती दिन थालिएको छ । गाउँपालिकामा दर्ता हुनेगरी रिक्सा चलाउन दिँदा गाउँपालिकाले राजश्व प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणले सहज यातायात सुबिधा पाउने छन् । केही यस्ता सवारी साधन दर्ता भैसकेकाले त्यसको योगदान राजश्वमा भैसकेको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा करको दायरामा ल्याउन सकेको क्षेत्र हो कवाडी । बागलुङ बजारबाट नजिक र मध्यपहाडी लोकमार्गले फेरो हालेकाले यहाँको कवाडी पत्तै नपाई पालिका बाहिर पुग्ने गरेको थियो ।
बागलुङमा ठेक्का लिएका कवाडी संकलकहरु काठेखोलाका कुनाकाप्चामा पुगेर निर्वाध कवाडी संकलन गर्ने गरेका थिए । उनीहरुलाई कुरेर बस्ने जनशक्ति पालिकासँग नभएको र भए गरेका संयन्त्रको आँखा छलेर यहाँको कवाडी निकासी हुने गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा भने कवाडी संकलन कर मात्रै ६३ हजार संकलन भएको छ । पालिकाका लागि यो महत्वपूर्ण बिषय भएको थापा बताउँछन् । कवाडी कम निकासी हुने भएकाले यो क्षेत्र करको दायराबाट बाहिर रहेको भएपनि अब भने गाउँपालिकाले यसबाट लाभ लिने उनले बताए ।
बजार अनुमगनले बढाएको कर
झट्ट हेर्दा बजार अनुमगन औपचारिकता जस्तो देखिन्छ । तर काठेखोलाले बजार अनुगमनबाट दोहोरो लाभ लिईरहेको छ । बजार अनुमगनले व्यवसायीलाई सजग बनाएको छ भने उपभोक्ता उपभोग्य बस्तु तथा सेवामा गुणस्तर पाउने भएका छन् । ग्रामिण क्षेत्र भएकाले म्याद गुज्रेका, उपभोग गर्न अयोग्य वस्तुहरुको समेत बिक्री वितरण भैरहेको अवस्थामा अनुगमनले उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरेको उनी बताउँछन् । चाडपर्वका बेला हुने कालोबजारी तथा अस्वभाविक महंगीको मारबाट पनि अनुगमनले जोगाएको छ ।
अर्को गाउँपालिकाले लिएको लाभ कर संकलन नै हो । बिनादर्ता र बिनाइजाजत व्यवसाय गर्ने, दर्ता गरेका व्यवसाय समेत समयमा नविकरण नगर्नेलाई अनुगमनले करको दायरामा ल्याएको छ । वडा वडामा भएको अनुगमनपछि सबै व्यवसायी सचेत बनेको र पालिकासँग जोडिंदा राजश्व बृद्धिमा सघाउ पुगेको छ । ठुला कलकारखाना नभएको, औद्योगिक क्षेत्र र आवास क्षेत्रसमेत भाडामा नचल्ने भएकाले यहाँ ठुला बजारको जस्तो कर संकलन हुने क्षेत्र छैनन् । तर स–साना कामले पनि राजश्व बृद्धिमा सघाईरहेको थापाले बताए ।
गाउँपालिकाले अर्को समेटेको क्षेत्र सामुदायीक वन हो । समुदायमा रहेका अन्य संघसंस्था तथा समुहलाई पालिकाले अनुदान दिनुपर्छ । कार्यक्रम नदिए उनीहरु वर्षभरि हात पट्याएरै बस्छन् । तर सामुदायीक वन यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हरेक दिन आम्दानी भइरहेकै हुन्छ । लाखौंको कारोवार हुन्छ तर सरकारलाई कर तिर्दैनन् । गाउँपालिकाले पछिल्लो समय सामुदायीक वनलाई सुविधा पनि दिने र करको दायरामा पनि ल्याउने गरी बिधि तयार गरेको छ । जसका कारण सामुदायीक वनहरु गाउँपालिकासँग जोडिएका छन् ।
चाहेर पनि नसमेटिएको क्षेत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । यहिं अधिकारको प्रयोग गरेर गाउँपालिकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन र बिक्री सम्बन्धि कार्यबिधि बनाएको छ । केही खोला किनार पालिकाले आय स्रोतको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेपनि वनसँग जोडिएका कानूनी अड्चनका कारण सफल हुन सकेको छैन । पालिकाले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि तयार गरेको छ । त्यसबाट पालिकालाई राजश्व आउनेगरी दर्ता तथा नविकरणको प्रबन्ध छ । तर, पालिकामा कुनैपनि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आईनसकेकाले राजश्व उठ्न सकेको छैन । पालिकाले हरेक वर्ष गर्ने लगानीलाई उत्पादनमुखी बनाउने, सबै सर्वसाधारणलाई आम्दानीसँग जोड्ने र राजश्वमा आत्मनिर्भर पालिका बनाउने अभियान जारी राखेको थापाको दाबी छ ।
