पोखरा / गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट सार्वजनिक ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रममा‘उद्यमी बनौँ, स्वदेशमै केही गरौँ’ भन्ने नारासहित युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम संचालनको घोषणा गरियो ।

यो जेठ २१ गतेको कुरा भयो । जेठ २८ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ( सीटीईभीटी) ले जेठ २८ गते प्राविधिक शिक्षाको स्तर निर्धारण विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । ‘प्राविधिक शिक्षाको स्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन’सम्बन्धी सो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सीटीइभीटीले कार्यान्वयनमा ल्याएको युवाहरुको लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (क्वालिटी) परियोजनाबारे जानकारीमात्र दिइएन,सीपसँगै सर्टीफिकेट प्राप्तिका व्यवस्थाबारे पनि जानकारी गराइयो ।

असार १ गते गण्डकी सरकारको बजेट आयो । बजेटमार्फत् आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले सीपमूलक तालिमलाई स्तरीकरण र नक्साङ्कनसहित संचालन गर्ने घोषणा गरे ।  सीप कि सर्टीफिकेट ? आजकल सवैले भन्छन्–सीप ! तर,सीपमात्र भएर पनि रोजगारी पाइँदैन । हातमा प्रमाणपत्र चाहिन्छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ लाई आधार मान्ने हो भने हरेक वर्ष करिब ५ लाख जनशक्ति नेपाली श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये करिब ७५ हजार रोजगारीकै लागि विदेशिन्छन् । बाँकीले अवसर खोज्ने नेपालमै हो । तर,उनीहरुसँग बजारले खोजेजस्तो सीप हुँदैन । सीप नभएकालाई कसरी दक्ष बनाउने र रोजगारी दिने त ? सीटीइभीटीका क्वालिटी परियोजना निर्देशक प्रमोदभक्त आचार्य भन्छन्,‘हाम्रो समस्या नै यही हो । बजारले खोजेजस्तो जनशक्ति उत्पादन र उनीहरुको स्तरीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।’ निर्देशक प्रमोदभक्त सही छन् । राजनीतिक दलको घोषणापत्र, गण्डकीदेखि संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरा छुटाइएको हुँदैन ।सीटीइभीटीले लामो समयदेखि प्राविधिक र व्यावसायिक तालिममार्फत् त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । निर्देशक आचार्यका अनुसार अहिले देशभर त्यस्तो तालिमको लागि ११ सय ८२ वटा शिक्षण संस्थालाई सीटीइभीटीले नै सम्बन्धन दिएको छ । ती संस्थामा वार्षिक करिब ७२ हजारलाई तालिम दिने क्षमता छ । सीटीइभीटीले नै निश्चित समयको तालिमपछि प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र तहदेखि विद्यावारिधिसम्मको उपाधि थमाउँछ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नै प्राविधिक शिक्षाको स्तर निर्धारणको घोषणा गरे पनि सीटीइभीटीबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई मुलधारको शिक्षा बराबरको हो भन्ने अझै भएको छैन । नियम र विनियमहरु कार्यान्वयनमा आउँदा पनि ‘ए यस्तो पनि प्रमाणपत्र हुन्छ र ?’ भन्नेहरुको मुखमा बुझो लगाउन र प्राविधिक शिक्षालाई मुलधारकै शिक्षा हो भन्ने प्रमाणित गर्न एवं गुणस्तर कायम गर्नका लागि सीटीइभीटीले शिक्षण संस्थाहरुको गुणस्तर सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ । सन् २०२२ देखि कार्यान्वयनमा आएको र स्वीस सरकारले सघाएको ‘क्वालिटी’ त्यही उद्देश्यमा समर्पित रहेको निर्देशक आचार्यको जिकिर छ । निर्देशक आचार्यका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत अहिले ७ वटै प्रदेशका स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाहरुको लागि स्तर निर्धारण प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘मुल सफा छ भने पानी पनि सफा हुन्छ भनेजस्तै शिक्षण संस्थाको स्तर निर्धारणले उत्पादित जनशक्ति यस्तो हो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ,’ निर्देशक आचार्यले भने,‘यसका पनि निश्चित विधि,प्रक्रिया र मापदण्ड छन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यालय पनि त गुणस्तरीय शिक्षा दिने खालको हुनुप¥यो नि ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् गरेको घोषणा पनि त्यही आशयको भएको आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार सीटीइभीटीले देशभरबाट २ सय ५० वटा शिक्षण संस्थाहरुको स्तरीकरण गर्नेछ भने त्यहाँबाट करिब ५० हजार विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन् । गतिलो उत्पादनको लागि गतिला शिक्षक चाहिन्छ । क्वालिटी परियोजनाले पहिलो चरणमै १ हजार जना प्रशिक्षक तयार पार्दै उनीहरुलाई पनि प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निर्देशक आचार्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थालाई यही असार ३१ गतेबाट सुरु हुने स्तर निर्धारण प्रक्रियामा सामेल हुन आग्रह पनि गरे । पोखरामा रहेको कालिका बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विरञ्जी गौतमका अनुसार यस्तो प्रमाणपत्रलाई छातीमा लगाइएको तक्मासँग तुलना गरे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने गुणस्तर मापन तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त गर्दा क्याम्पसको गरीमा बढेजस्तै सीटीइभीटीबाट प्राप्त गर्ने स्तर निर्धारणले पनि विद्यालयको इज्जत बढाउने उनले बताए । स्तर निर्धारणसँगै त्यस्ता शिक्षालयलाई अनुदान वा सुविधा दिनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको थियो ।