स्थानीय तहको विकासमा आन्तरिक राजश्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरणमा पाउने अनुदान बाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका कतिपय कर लाग्ने क्षेत्रबाट स्थानीय तहले राजश्व उठाउन पाउँछन् । जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाबाट सरदमुकाम बागलुङ बजार नजिकै रहेकाले यहाँको बजारक्षेत्र निकै सानो छ । उद्योग, कलकारखाना छैनन् । कृषिजन्य उत्पादनमा ठुलो राजश्व उठाउन सकिने अवस्था छैन । गाउँपालिकाको स्रोत बलियो नबनाएसम्म चाहेको जस्तो विकास गर्न सकिन्न भन्ने गाउँपालिकाले बुझेको छ । तर, आन्तरिक स्रोतकै भरमा भुल्ने अवस्था तयार गर्न भने चुनौतीपूर्ण छ । गाउँपालिकाले चालु वर्षका कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गरेको छ ? के गाउँपालिकाका कार्यक्रम प्रभावकारी छन् ? आन्तरिक स्रोतको वृद्धिमा के कस्ता प्रयास भए ? गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका कार्यक्रमले राजश्व बढाउन सहयोग गर्छन् ? यी र यस्तै विषयमा ढोरपाटन सहकर्मी तारानाथ आचार्यले गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापा ‘तिलक’सँग लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

के गर्दै छ काठेखोला ?
हामी भएका कामको समिक्षा र नयाँ आर्थिक वर्षको योजना बनाउने तयारीमा छौं ।

चालु आर्थिक वर्षका काम कसरी चलेका छन् ?
समग्र तीन वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा हामीले ल्याएको लक्ष्यमा जाने सन्दर्भमा केही जटिलताहरु पैदा भएका छन् । विशेषतः त्यो हुनुमा संघ तथा प्रदेश सरकारहरुले जुन प्रकारले दिने भनेर घोषाणा भई सिलिङ्गमा आएका बजेटहरु छन् । जुन समानीकरणको सिलिङ्ग अनुसार बजेट नआउनु, राजश्वको बजेट नआउनुको कारणले हरेक वर्षको हिउँदे सभामा आएर केही कार्यक्रमहरु संशोधन गर्नुपर्ने हामीलाई विवशता, बाध्यता पैदा भएको छ । त्यसबाहेक हामीले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा हरेक वर्ष त्यसलाई प्राथमिकरणमा राख्दै कार्यक्रम अगाडी बढाइरहेका छौं ।

अनुदान बीचमा रोकिएकै कारण कार्यान्वयनमा प्रभाव परेका योजना छन् ?
त्यस्तो रोकिएकै योजना त छैनन् । तर, बजेट नआउँदा शिक्षातर्फको त हामीले धेरै संशोधन गरेनौं । त्यो आउन नदिन गाउँबस्तीबाट छनोट भई आएका योजनाहरुलाई हामीले कटौतीको भित्र राखेनौं । हामी गाउँपालिकाका विषयगत समितिहरुले निर्माण गरेका कतिपय कार्यक्रमहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाहरु सिर्जना भए । जस्तैः हामी कृषि क्षेत्रका केही हाम्रा रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष गर्ने गरी जो थोरै कार्यक्रमबाट हामी सुरुवात गर्न खोजिरहेका थियौ । जस्तो हामीले माटो परीक्षणको ल्याब मिनील्याब राख्ने कार्यक्रम बनाएका थियौं । त्यसमा हाम्रो पर्याप्त बजेट थिएन । त्यसैले गर्दा अहिले हामीले अर्को वर्ष सुरु गर्ने भनेर सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

अनुदान कटौती भयो कि ? हामी महत्वकांक्षी बन्यौं ?
हामीले काठेखोला गाउँपालिकालाई यति पैसा दिनुहोस् भनेर भनेको होइन । हामीले गत वर्ष ५८ करोड ७७ लाख २३ हजारको बजेट विनियोजित गरिरहँदा उहाँहरुले हामीले यति दिन सक्छौं भनेर दिएको बजेटलाई आधार मानेर नै हामीले बजेट विनियोजित गरेको हो । हामी गाउँपालिका महासंघको तर्फबाट डेलिकेशन जाँदा हामीले भनेको विषय के हो भने–काठेखोला गाउँपालिकालाई ५८ करोड दिन सकिदैन भने ५० करोड नै दिन्छौं भन्नुहोस् । तर, हामीले कम्तीमा पनि बजेट बनाइसकेपछि कार्यक्रम बनाएर नागरिकको बीचमा बाँडफाँड गरिसकेपछि कटौति गर्ने काम नगर्नुस् । हामीलाई थाहा छ एउटा सरकारले अर्को सरकारको मर्म बुझेका छौं । अपेक्षाकृत राजश्व उठेको छैन । वैदेशिक अनुदानहरु त्यहीं प्रकारले प्राप्त भएको छैन । हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मात्रै यहाँहरुले दिन सक्ने मात्रै बोलिदिनुस् । हामीलाई ५८ करोड दिन्छौं भनेर हामीलाई ५५ करोड दिने हो भने हाम्रा तीन करोडका योजनाहरु प्रभावित हुन्छन् ।

थेग्ने जति बजेट बनाउँदा के हुन्थ्यो ?
त्यो गर्न हामी सक्थ्यौं । र, पनि के हुन्छ भने हामीसँग नागरिकको चाहना वडागत र बस्ती स्तरबाट आएका योजनाका चाप अत्याधिक हुन्छ । अत्याधिक चाप भइरहेको सन्दर्भमा कस्तो कुरा सुहाउँदो रहेनछ भने र कसरी पनि नमान्दो र हामीले मनाउन नसकिँदो रहेछ । विगतलाई हेर्ने हो भने हामीसँग ६५, ७० करोड बराबरको माग थियो । अब त्यो मागलाई ५८ करोड बजेट हामीलाई सिलिङ्गबाट प्राप्त भैसकेपछि ५५ करोडको गरौं न भनेर हामीले मनाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यो गर्न पनि सक्थ्यौं । हामीले कम राखौं, कम राखेपछि हामीले त्यसलाई म्याच गर्न सक्छ भन्ने प्रकारको गर्न सक्थ्यौं । तर, हामीलाई कम्तीमा पनि राज्यबाट दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुरा दिनुपर्छ । बरु प्रतिबद्धता गर्नु हुँदैन । हामीलाई पनि के प्रकारको दबाब सिर्जना भयोभने केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यति दिन्छु भन्दाभन्दै तपाईँले किन ५८ करोड दिन्छु भन्दा ५५ करोडको विनियोजन गर्नुभएको ? भन्ने प्रेसर र दबाब आउने भएको कारणले पनि बरु कार्यपालिकामा सल्लाह गरेर हरेक वर्ष घट्दै छ यसलाई हामीले घट्ने अनुपातमा राखौं भन्दा घट्यो भने सोचौंला भन्ने भयो ।

आन्तरिक आयको अवस्था कस्तो छ ?
आन्तरिक श्रोतको वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हामीले केही महत्वपूर्ण गतिविधि संचालन गरेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आउने बेलामा काठेखोला गाउँपालिकाको ३३ लाख आन्तरिक आम्दानी थियो । पहिलो वर्ष नै हामीले ४४ लाख आन्तरिक आम्दानी ग¥यौँ । हामीले दोस्रो वर्षमा ६३ लाख आम्दानीलाई वृद्धि गर्यौ र यो वर्ष ७७ लाखको अनुमान गरेका छौं । हालसम्म ६३ लाख माथि आन्तरिक आम्दानी गरेका छौं । यस वर्षको लक्ष्यलाई पूरा गर्न चुनौती छ । केही समय पहिले राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेर केही कार्ययोजना बनाएका छौं । हाम्रा कार्ययोजना पूरा हुने हो भने लक्ष्य पूरा गछौं ।

कार्ययोजना के के छन् त ?
हामी सम्पत्ति कर र भूमि करमा पूर्ण रुपमा पुग्न सकेका छैनौं । त्यसैले गर्दा अहिले हामीले के गरेका छौं भने हरेक टोल बस्तीमा पुगेर सम्पत्ति कर र भूमि कर उठाउन घुम्ती शिविर संचालन गरेका छौं । जसले गर्दा उहाँहरुलाई कर तिर्न सजिलो होस् । पुरानो धुरीकर अहिलेको सम्पत्ति कर न्यूनतम एउटा व्यक्तिले एक सय तिर्छ । काठेखोलामा ५६ सय घरधुरी छन् तर हालसम्म करिब ३४ सय घरधुरीलाई मात्र जोडिरहेका छौं । हालसम्म ३४ सय घरधुरीले मात्र सम्पत्ति कर बुझाउनुभएको छ । त्यसैले हामीले बाँकी रहेकाहरुलाई पनि जोड्नुपर्छ भनेर घुम्ती प्रकारको सम्पत्ति र भूमिकर संकलन शिविर संचालन गरेका छौं ।

अर्को बजार अनुगमन गरेर दुई वटा काम गरिरहेका छौं । एउटा अखाद्य मिसिएका वस्तुलाई हामीले निस्तेज पारेर नागरिकको स्वास्थ्यलाई बचाउनुपर्छ ।

आन्तरिक आय खर्चमा सहज हुन्छ ?
आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरिरहँदा हिजोको तुलनामा केही सहज भएको छ । विशेषतः संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान भनेको अनुदान मात्रै आउँदैन, अनुदानसँगै सर्त पनि आउँछ । जस्तैः सशर्त अनुदानको त्यो शिर्षक बाहेक अन्यमा खर्च गर्न पार्इंदैन । समानीकरण अनुदान पनि निश्चित प्रकारका कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ र कतिपय अवस्थामा समानीकरण अनुदानबाट तलबभत्ता खुवाएको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले बेरुजु लेख्ने गर्छ । तपाईले रोजगारी र दरबन्दी सिर्जना गर्ने हो भने त्यसको दायित्व तपाईले लिनुपर्छ भन्ने छ । आन्तरिक श्रोत सजिलो अनुदान हो । स्थानीय सरकारले चाहेको जुनसुकै शीर्षकमा पनि खर्च गर्न सकिने आन्तरिक आम्दानी मात्रै हो । त्यसैले त्यसलाई वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

कर संकलनको दायरामा नआएको क्षेत्र पनि छ ?
छ । हामीले चार, पाँच वटा शीर्षकमा थप नयाँ प्रकारका शिर्षकहरु थप गर्न सक्यौं । विगत वर्षमा हामीले त्यसलाई आँकलन ग¥यौँ र यस वर्षदेखि कवाडी संकलनबाट कर संकलन गरेका छौं । न्यूनतम अहिले ६३ हजार राजश्वमा कवाडी संकलनलाई करको दायरामा ल्याएका छौं । त्यस्तै ई–रिक्सालाई दर्ता गरेर करको दायरामा ल्यायौं । यसवर्षदेखि लागू हुने गरेर इभी चार्जिङ स्टेशन राख्न अनुमति लिएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा काठेखोलाले कत्तिको ध्यान दिएको छ ?
प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अधिकत्तम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीर छौं । कतिपय सन्दर्भमा हामीलाई समस्या पनि छ ।

स्थानीय तहलाई सामुदायिक वनसँग अनुमति लिन कठिन नहोला नि ?
वन प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र रहेको हुँदा वन ऐनसँग केही कुराहरु अहिले पनि समस्याका कुरा छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले वनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय कोषमा दाखिल गर भनेको छ । फेरी वन ऐनले त्यो कुरा बाँझिएको छ । अझ अहिले प्रदेश वन ऐन आएपछि वनको ३५ प्रतिशत आम्दानी सिधै प्रदेशको खातामा जानुपर्छ भन्ने बनाएपछि ऐनहरु बाँझिएका छन् । हामी स्थानीय सरकारमा आएपछि सामुदायिक वनको बैठक राख्दा स्थानीय सरकारले हामीलाई सामस्यामा पार्ने हो की भन्ने सोचेर उपस्थित हुनुभएन । काठेखोलामा ५० वटा सामुदायिक वन छन् । हामीले पहिलोपटक बैठक बोलाए पनि बैठक बस्न सकेनौं । त्यसपछि विपद् वन वातावरण समितिको रोबहर र सामुदायिक वनको संस्था फेकोफनसँग सहकार्य गरेर दुई/तीन पटक बैठक बस्यौं । तर, वनबाट आउने कर दायरामा उहाँहरुलाई ल्याउन सकिएको छैन ।

स्थानीय स्रोतमा हामीसँग धेरै समूह छन् । ४५÷४६ वटा सहकारी छन् । ९३/९४ वटा आमा समुह छन् । विभिन्न प्रकारका ६० वटा टोल विकास समिति छन् । ४७ वटा विद्यालय छन् । यि संघसंस्था हेर्दा सबै हामीले रकम दिएर चल्ने संघसंस्था रहेछन् । तर, एउटा मात्र संस्था सामुदायिक वन जसले आफै उत्पादन गर्ने रहेछ । त्यहीं आफैले उत्पादन गर्न सक्ने संस्था हामीसँग नजोडिएपछि कर संकलनमा समस्या भएको हो ।

अनुगमनको क्रममा भएका कठिनाइहरु केही छन् ?
पहिलो वर्षको तुलनामा हामीलाई धेरै सहज भएको छ । हामीले अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा कैयौं प्रकारको सहजता भएको छ भने नागरिकको बुझाइमा पनि सजिलो छ । पहिलो वर्ष नागरिकलाई स्टमेन्ट नै बुझाउन गाह्रो भयो । स्टमेन्टले एकातिर भन्छ हाम्रो नागरिकले, हाम्रो उपभोक्ताले अर्कोतर्फ काम गर्छ । त्यसपछि रकम भुक्तानी हुँदैन । त्यो कारणले कैयौं उपभोक्ता घाटामा जाने अवस्था थियो ।

समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धन्यवाद
मेरो र गाउँपालिकाको भनाई राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ र ढोरपाटन पत्रिकालाई पनि धन्यवाद । ।