गाउँसभाका आदरणीय सदस्य ज्यूहरू,
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा हामी दोस्रो कार्यकालको तेश्रो वर्षको समाप्तीसँगै चौंथो वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौं । यस हिसाबले हामी गाउँसभाको १७ औं अधिवेशनमा छौं । १७ औं अधिवेशनको यो गरिमामय अवसरमा समग्र बडिगाड गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामीलाई मतदानमार्फत निर्वाचित गर्नुहुने आदरणीय बडिगाड गाउँपालिकाबासी आमा, बुबा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु सबैमा हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा म नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र स्वशासनको लागि नेपाली जनताले गर्दै आएका जनआन्दोलनहरुमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरुप्रति भाबपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

नागरिकहरुका घरदैलोमै रहेको स्थानीय सरकारको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय गाउँसभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले बनाएको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, साँस्कृतिक र कानूनी जनजिवीकाका सवालहरुलाई संरक्षण, प्रर्वद्धन र रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीका साथ हामी स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छौं । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा छलफल गरी निजहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई एकीकृत गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छु । यसरी सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीहरु एवं अन्य विद्वत्त व्यक्तिहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

पश्चिम बागलुङको दक्षिणी किनारामा अवस्थित बडिगाड गाउँपालिकाको विकास, सुधार र समृद्धिका लागि नेपालको संविधान तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको उपभोग गर्न तथा कानूनतः निर्देशित काम, कर्तब्य र दायित्व निर्वाह गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । समग्र बडिगाड गाउँपालिकाको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तब्य हुन आएको छ । परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् प्राकृतिक सम्पदामा आधारित सन्तुलित विकास बडिगाड गाउँपालिकाको सम्भाव्यताको पहिलो क्षेत्र हो। स्वच्छ, शान्त, हरियालीयुक्त पर्यावरण विकास गरी बडिगाडलाई बस्न योग्य गाउँपालिका बनाउने हाम्रो ध्येय रहेको छ । यसको लागि सुव्यवस्थित पूर्वाधार विकासमार्फत सभ्य र सुरक्षित आवास क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । सेवाग्राहीले सरल र सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्न सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सहज गराउनु भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

आन्तरिक सुशासन र सवल प्रशासनको विकासबाट हामीले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भएकाले यो नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ नै निर्देशित रहेको छ । जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क रहने वडा कार्यालयहरुको क्षमता विकास, श्रोत साधनमा वृद्धि र प्रणालीको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमशीलता, पर्यटनको प्रर्वद्धन, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्बाधार विकास, खानेपानी व्यवस्थापन तथा सरसफाई, विपद ब्यवस्थापन, न्याय निरुपणजस्ता विषयगत क्षेत्रतर्फ पनि विशेष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं ।

समग्र बडिगाड गाउँपालिकाबासी आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र नागरिक पहुँचमा बढोत्तरी ल्याउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । नागरिकका माग र आवश्यकता अनुरुप गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास र संरक्षण लगायतका नियमित कार्यहरु जारी रहेका छन् । सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक विकासको क्षेत्र हाम्रो क्रमशः प्राथमिकताका क्षेत्रहरु हुन् । स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षित सडक, स्वच्छ वातावरण, कृषि, औद्योगिक तथा घरेलु उत्पादन, त्यसको भण्डारण तथा समुचित बजारको व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विभेद तथा हिंसामुक्त समाज निर्माण र सुशासन हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताका विषयहरु हुन् । अतः यिनै महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरुका सामु प्रस्तुत गरेका छौं । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आम गाउँपालिकाबासी तथा सबै पेशा, व्यवसायमा आबद्ध महानुभावहरुको सहयोग, समन्वय र सहकार्य यथावत रहने छ भन्ने हामीलाइ पूर्ण विश्वास छ ।

आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू
आ.व.२०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधार र प्राथमिकताहरु निम्नअनुसार निर्धारण गरेको छु ।

क. नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधार
–संविधानले स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएका दायित्व, राज्यको मूल नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, मानव अधिकारका सवाल एवम् नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति
–नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले अवलम्वन गरेका आर्थिक तथा वित्तिय नीति
–नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकासको लक्ष्य
–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधनसहित)
–संघीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा अनुसरण गर्नुपर्ने मार्गदर्शन
–गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेका विभिन्न नीति, कार्यविधि, ऐन र नियमावलीहरु
–गाउँपालिकाको दीर्घकालिन सोच एवं आवधिक योजना, मध्यकालिन खर्च संरचना (ःत्भ्ँ) र राजस्व सुधार कार्ययोजनाको प्रतिवेदन
–राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन
–स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको श्रोत तथा बजेट अनुमान
–बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले गरेका सिफारिस
–गाउँपालिकाका विभिन्न विषयगत समितिका प्रतिवेदन
–गत वर्ष सम्पन्न भएका गाउँसभा बैठकका निर्णयहरु
–गाउँ कार्यपालिकाले योजना तर्जुमाका लागि लिएका आधार
–विभिन्न विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा प्राप्त राय सल्लाह र सुझाव
–अन्य स्थानीय तहहरुले अवलम्बन गरेका असल अभ्यास, नीति तथा कार्यक्रम

ख. नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता क्षेत्र
–गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा
–फलदायी दिगो पूर्वाधार निर्माण तथा सन्तुलित विकास
–सूचना प्रविधि र तिनको अधिकतम उपयोग
–आर्थिक विकास र राजस्व परिचालन
–पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन
–खानेपानी श्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन
–सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण
–प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा संस्थागत सुशासन
–भाषा, सँस्कृति, कला, साहित्यको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास
–उद्यम, स्वरोजगारी र सहकारीताको विकास
–युवा शक्ति तथा खेलकुदको प्रवद्र्धन
–कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यवसायिक विकास, उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, बजारीकरण तथा व्यवसायिकीकरण
–वन तथा वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन
–जनसंख्यिक लाभको उच्चतम उपयोग र समावेशीकरण तथा सिमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरण

नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य र दिशा–निर्देशन
माननीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू,
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य “समृद्ध बडिगाडः खुसी बडिगाडवासी” भन्ने नारा अनुरूप केन्द्रित थियो । यही मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा समेत यही लक्ष्यलाई आधार बनाएर समावेशी, न्यायोचित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी म यस सभामार्फत गराउन चाहन्छु ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड, तथा रोयल्टी रकमको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा आगामी कार्यक्रमहरू तय गरिएको हो । देशको आर्थिक अवस्था र पालिकाको स्रोत–साधनको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिनेछ, जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा वडास्तरीय बजेटमा केही कसोट (राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा यथार्थपरक कटौती) गरिन सक्नेछ ।
यस आर्थिक वर्षमा अधुरा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ । त्यस्तै संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेटको अवशोषण क्षमता अनुसार विनियोजन गरिनेछ ।
यससँगै, बालमैत्री, पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री, लक्षित वर्गमैत्री, स्थानीय शासनमैत्री, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र विकासका साझा सरोकारहरूलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
अब विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नराखी, मानव विकास, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, र स्थानीय जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने क्षेत्रहरूमा पनि लक्षित आर्थिक लगानी गरिने जानकारी यस सभामार्फत गराउँदै, म अब आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विषयगत रूपमा वर्गीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न जान्छु ।

क. सुशासन तथा संस्थागत विकास
“जनप्रतिनिधि शासक होइनन्, जनताको सेवक हुन्” भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित, जनउत्तरदायी, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण र सेवामुखी प्रशासनमार्फत “समृद्ध बडिगाड, खुशी बडिगाडवासी” भन्ने लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिन गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ । ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासनको प्रतिवद्धता’ नारालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै पालिका सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
यस शीर्षकअन्तर्गत आगामी वर्षमा लागू गरिने प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्ः
–नागरिक सहायता कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ, साना सेवा जस्तै फोटोकपी लगायतका न्यूनतम सहायताहरू गाउँपालिकाबाटै सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
–सुशासन प्रवद्र्धनका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना, वातावरण व्यवस्थापन योजना, तथा बालमैत्री र पोषणमैत्री गाउँपालिका योजनाहरूलाई पुनरावलोकन गरी संचालनमा रहेकालाई सुदृढ र असंचालित योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
–सेवाको मापदण्ड (SOP) तयार गरी लागू गरिनेछ, जसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, समयसीमा र गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्नेछ ।
–त्रैमासिक रूपमा e-bulletin प्रकाशन गरी गाउँपालिकाका गतिविधिहरू सार्वजनिक गरिनेछ ।
–कार्यालयहरूमा इलेक्ट्रोनिक हाजिरी प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट कर्मचारी व्यवस्थापन पारदर्शी र डिजिटल अभिलेख सुनिश्चित हुनेछ ।
–सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) लागू गरी एकिकृत जिन्सी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख राखिनेछ, साथै वार्षिक खरिद योजना समेत तयार गरिनेछ ।
–डिजिटल नागरिक वडापत्र निर्माण गरिनेछ र वडास्तरीय वडापत्रलाई समेत अद्यावधिक गरी सर्वसुलभ बनाइनेछ ।
–“हेलो बडिगाड” कार्यक्रमलाई जनउत्तरदायी सेवा सुधारका लागि अझ व्यवस्थित बनाइनेछ ।
–ब्रेनस्टोर्मिङ, मोटिभेसनल तालिमहरू सञ्चालन गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकबीच सकारात्मक सम्बन्ध प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–डिजिटल प्रोफाइलको अद्यावधिक गरी योजनानिर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथ्यमा आधारित बनाइनेछ ।
–सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, तथा सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षणमार्फत उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।
–राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई पूर्णतया डिजिटल र अनलाइन बनाइनेछ, जसले पारदर्शिता र समयसीमा सुनिश्चित गर्नेछ ।
–स्वघोषणा गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने व्यक्तिलाई सम्मान र कर छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
–योजना सम्झौता समयमै गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था, साथै उपभोक्ता समितिका लागि योजना किताबमा आवश्यक संसोधन र परिमार्जन गरिने छ ।
–शून्य बेरुजु अवधारणा अनुसार वित्तीय पारदर्शिता कायम गरिनेछ, साथै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ ।
–सञ्चारकर्मी सशक्तीकरण, पत्रकार उत्प्रेरणा तथा आधारभूत तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
–न्य पालिकाका उत्कृष्ट अभ्यास अध्ययन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमण आयोजना गरिनेछ ।
–मेलमिलाप केन्द्रहरूको सुदृढीकरण र मेलमिलापकर्ताको सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
–संयुक्त अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश र पालिकाका योजनामा गुणस्तरीय कार्य सुनिश्चित गरिनेछ ।
–सिमाक्षेत्र छुट्याउने कार्य, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण, तथा भूमिहिन नागरिकको पहुँच विस्तार सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
–‘जनतासँग गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरी वडा–वडामा प्रत्यक्ष जनसंवाद गरिनेछ ।
–व्यक्तिगत घटनादर्ता सप्ताह, सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रवाहका लागि एफएम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा नविकरण तथा नयाँ दर्ताका लागि पूर्णतया बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिनेछ ।
–टोल विकास संस्था कार्यविधि निर्माण गरी सबै वडामा टोल समिति गठन अनिवार्य गरिनेछ, उत्कृष्ट कार्यलाई पुरस्कार दिइनेछ ।
–आर्थिक साझेदारीमा आधारित योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसबाट नागरिकको सक्रियता र स्वामित्व सुनिश्चित हुनेछ ।
–गाउँपालिका स्तरीय मेलमिलापकर्ता व्यवस्थापन गरिनेछ ।
–वडा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरि सञ्चालन गरिनेछ ।
–फैसला कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरी न्यायिक निर्णयको पालना सुनिश्चित गरिनेछ ।
–भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दै अन्य पालिकासँग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहकार्य प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–सडक मानव मुक्त राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सरिक हुन मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य र व्यवस्थापनमा हातेमालो गरिनेछ ।
–गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखबीच गरिने कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
–कार्य विवरणको आधारमा कार्यसम्पादन सूचक र सूचकका आधारमा वस्तुगत रुपमा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनेछ ।
–गाउँपालिकाले विभिन्न विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिई अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
–सूचकका आधारमा वडाको कार्यसम्पादन मूल्याकंन गरी उत्कृष्ट वडा र वडा समितिका पदाधिकारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
–विनियोजित बजेट खर्च गर्दा संघ, प्रदेश र पालिकाका कानूनको प्रभावकारी रुपमा कायान्वयन गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

ख. सामाजिक विकासतर्फ
शिक्षा युवा तथा खेलकुद
–‘बडिगाडको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ भन्ने मूल नारासहित सबै तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
–‘‘बडिगाडको इच्छा, समान अवसरसहितको गुणस्तरीय शिक्षा” नाराका साथ समावेशी, सुलभ, डिजिटल र समसामयिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–शिक्षामा स्थायित्व, उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तन र स्थानीयकरणका मूल्यहरूलाई आत्मसात् गरिनेछ ।
–प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूको संख्या, पहुँच र गुणस्तर बढाइ बालमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
–विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा आवश्यक विद्यालय समायोजनलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
–स्थायी प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, नवप्रवेशी शिक्षकका लागि पूर्वसेवा तालिम र शिक्षक मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ ।
–सुत्केरी विदा सट्टा शिक्षक कार्यक्रम लागू गरी शिक्षण–सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनेछ ।
–शिक्षक अभिप्रेरणा कार्यक्रमलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कनमा आधारित बनाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–विद्यालयमा शैक्षिक पात्रो, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, सिकाइमा एकरुपता कायम गरिनेछ ।
–स्थानीय विषय, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री निर्माण गरी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको दायरा विस्तार गरिनेछ ।
–बालमैत्री समुदाय निर्माणका लागि विद्यालय र समाजस्तरमा अन्तरक्रिया, सुरक्षा र समावेशीताको अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
–विद्यालय आईसिटी मर्मत, स्तरोन्नति तथा सामग्री सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–विद्यालयहरुको साझेदारीमा AI and Robotics Lab सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–शिक्षा ऐन तथा नियमावली २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।
–डिजिटल सिकाइ प्रविधि, स्मार्ट कक्षा, डिजिटल क्विज लगायत कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–रमाइलो पढाइ, बुक कर्नर, पढाइ मेला, साहित्यिक रचनाशीलता, आदि विद्यार्थी–केन्द्रित सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–गाउँपालिका अध्यक्षसँग मेरा कुरा कार्यक्रमलाई प्रत्येक विद्यालयमा नियमित गरिनेछ ।
–बालसुरक्षा र बाल श्रमविरुद्ध सचेतना तथा अनाथ बालबालिकाको शिक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ ।
–शिक्षक मासिक पत्रिका, शिक्षा न्यूज पोर्टल, शिक्षक विकास गोष्ठी लगायत सूचना आदानप्रदान माध्यमलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–सीपमूलक, व्यवसायिक तथा प्रविधि–सम्बन्धी शिक्षालाई आधार बनाएर “दिगो बडिगाड शिक्षा योजना” प्रारम्भ गरिनेछ ।
–“ऊर्जाशील युवा, समृद्ध गाउँ” नाराका साथ युवाको क्षमता, सिर्जनशीलता र सहभागिता विकासमा लगानी गरिनेछ ।
–खेलकुदलाई स्वास्थ्य, भाईचारा र अवसर निर्माणको आधार बनाइनेछ ।
–थ्रि जिरो क्लव (० बेरोजगारी, ० गरिबी, ० कार्बन उत्सर्जन) कार्यक्रमलाई संरचित र संस्थागत बनाइनेछ ।
–युवा लक्षित सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता सहायता, र कैरियर परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामार्फत पालिका स्तरीय खेल टोली निर्माण गरिनेछ ।
–खेलमैदान सुधार, भलिबल, फुटबल, दौड प्रतियोगिता, र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–युवा क्लब, यूथ नेटवर्क तथा युवा समूहहरूलाई दर्ता, सशक्तीकरण तथा संयोजन गरिनेछ ।
–खेलकुद सामग्री सहयोग, खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था तथा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
–युवामैत्री नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहभागी युवा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–विद्यालय सत्यापन कार्यलाई नियमित गर्दै कक्षा व्यवस्थापन दरवन्दी मिलान र आवश्यक कक्षा स्थगन क्रमशः गर्दै लगिने छ ।
–लिड विद्यालय पहिचान गरि आवश्यक व्यवस्थापन गरिने छ ।
–हरेक बालबालिकाको विद्यालयसम्मको पहुँच र सिकाइमा समान अवसर प्रदान गरिनेछ ।
–स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, विद्यालय मूल्यांकन र डिजिटल शिक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
–विद्यालयमा बुक कर्नर, डिजिटल क्विज, रमाइलो पढाइ, शिक्षक प्रोत्साहन, योग शिक्षा र बालप्रतिभा खोज कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि पालिका भित्रका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाका सूचक बमोजिमका न्यूनतम सेवा, सुविधा र संरक्षणको कार्यक्रम र दिवाखाजा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने छ ।
–गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न यस पालिकाभित्रका सम्पुर्ण बालबालिकाहरुलाई बालमैत्री पालिका घोषणाका सूचक बमोजिमका न्युनतम सेवा, सुविधा र संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
–बडिगाड गाउँपालिका स्तरीय परिक्षा समितिलाई थप परिस्कृत बनाउँदै बडिगाड शैक्षिक गुणस्तर विकास केन्द्रको रुपमा विकास गरि शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सोहि विकास केन्द्रमार्फत हुने प्रबन्ध गरिने छ ।
–बडिगाड गाउँपालिकाको शिक्षा लक्षित मार्गचित्रलाई आत्मसाथ गर्दै दिगो, फराकिलो र दिर्घकालीन लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाको शिक्षा योजना तय गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवा
–‘स्वस्थ नागरिक, समृद्ध गाउँ’ नारासहित आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
–सुरक्षित मातृ तथा नवजात सेवा, पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम, किशोरी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना, अटिजम तथा अपाङ्गता सम्बन्धी सेवा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिनेछ ।
–गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थामा डिजिटल हाजिरी, आधुनिक सूचना प्रणाली र अनलाइन पृष्ठपोषण सेवा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र उत्तरदायित्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण गरी सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
–ANC, PNC सेवा, सुरक्षित सुत्केरी तथा नवशिशु सेवा सुनिश्चित गर्न अल्ट्रासाउन्ड सेवा नियमित गरिनेछ र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
–४५ वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी डिएम, बिपी, मानसिक स्वास्थ्य, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
–गर्भवती महिला तथा जेष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणसहितको ANC प्याकेज र प्रयोगशाला सेवा सुधार गरिनेछ ।
–क्षयरोग निवारणका लागि खोजतलास, पोषण खर्च तथा घरमै उपचार सहायता कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइनेछ ।
–मोबाइल स्वास्थ्य शिविर, एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान, तथा दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
–निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र सबै गर्भवती महिलाको बीमा प्रिमियम गाउँपालिकाले बेहोर्नेछ ।
–आधारभूत अस्पताल सञ्चालन, औषधी तथा उपकरणको उपलब्धता विस्तार गरी सेवाको प्रभावकारिता बढाइनेछ ।
–स्वास्थ्य संस्था मूल्याङ्कन प्रणालीका आधारमा मापदण्ड सुधार र गुणस्तरीकरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–१६–५९ महिनाका बालबालिकाको सर्वेक्षण गरी पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा पोषणमैत्री वडा घोषणा गरिनेछ ।
–खोप केन्द्रको भवन निर्माण, मर्मत तथा थप आवश्यक स्तरीकरणका कार्यहरु नियमित गरिनेछ ।
–स्वास्थ्य शिक्षाका लागि शिक्षा कर्नर स्थापना, पोषण परामर्श, जङ्कफुड निषेध अभियान र स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–स्वास्थ्य संस्था तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम दिइनेछ ।
–पिउने पानीको गुणस्तर सुधार गर्न पानी मुहानको सुरक्षा तथा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–महामारी पूर्वतयारीका लागि च्च्त् सक्रिय राखी आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिनेछ ।
–स्थानीय जडिबुटीको संरक्षण र प्रयोगमार्फत नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
–“एक स्वास्थ्य संस्था, एक बगैँचा” अभियान सञ्चालन गरिनेछ तथा फोहोर व्यवस्थापनको उचित संयन्त्र बनाइनेछ ।
–६० वर्ष नाघेका वा काम गर्न असमर्थ स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स–सम्मान सेवा बिदाइ गरिनेछ ।
–स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा आमा समूहलाई नियमित बैठक, अभिमुखीकरण तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रमद्वारा सुदृढ बनाइनेछ ।
–नसर्ने रोग, आँखाको रोग, दाँत तथा विशेष परीक्षणका लागि विशेषज्ञ निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
–नसर्ने रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम गाउँ–बस्तीमा पुगी सञ्चालन गरिनेछ ।
–नागरिकको एक स्वास्थ्य अवधारणाअन्तर्गत वान हेल्थ प्रणाली लागू गरिनेछ ।
–सेवामा अग्राधिकार कार्यक्रममार्फत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सेवा–प्राथमिकतामा सम्मानजनक स्थान दिइनेछ ।
–सम्पर्क डाक्टर कार्यक्रम लागू गरी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा नियमित विशेषज्ञ डाक्टरको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ ।
–DHIS@/eHMIS प्रणाली लागू गर्दै सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई डिजिटल बनाइनेछ, आवश्यक उपकरण तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
–बडिगाड आँखा उपचार केन्द्रलाई औषधि, उपकरण तथा मानव संसाधनसहित सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
–२०८३ सालसम्म पोषणमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि आवश्यक सूचकहरू पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्था वडाकार्यालयलाई क्रमशः पोषणमैत्री घोषणा गर्दै बडिगाडलाई पोषणमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेको गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ ।

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
–पूर्ण अपाङ्गता भएका तथा ९० वर्ष माथिका हिंड्डुल गर्न नसक्ने लाभग्राहीहरूलाई घरमै सेवा उपलब्ध गराउने घुम्ती नवीकरण सेवालाई विस्तार गरिनेछ ।
–७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रम पालिका स्तरमा आयोजना गरिनेछ ।
–सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न छोरीलाई पनि स्वेच्छाले सम्पत्ति दिने अभिभावकहरूलाई गाउँपालिकाबाट सार्वजनिक सम्मान गरिनेछ ।
–विधवा, एकल महिला तथा हिंसापीडित महिलाहरूलाई लक्षित गरी आत्मनिर्भरता विकासका लागि सीपमूलक तालिम (सिलाइ–कटाइ, व्यावसायिक कृषि, साना उद्यम) सञ्चालन गरिनेछ ।
–लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अनुसार पालिका र वडा स्तरमा महिला सञ्जाल गठन तथा सशक्तीकरण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, निगरानी तथा तत्काल न्याय सेवा संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
–बालविवाह र छुवाछुत अन्त्यका लागि ‘समावेशी चेतना अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ । वडा, विद्यालय र समुदायस्तरमा अन्तरक्रिया, जनचेतना र साझेदारी कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।
–द्वन्द्वपीडित महिलाहरूका लागि UNSC Resolution १३२५ र १८२० कार्यान्वयनमा आधारित स्थानीय कार्ययोजना बनाई लक्षित सेवा र सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
–समावेशी योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक प्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य गरिनेछ ।
–GESI संवेदनशील बजेट प्रणाली विकास गरिनेछ, जसमा कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म समावेशी दृष्टिकोणलाई मापन गरिनेछ ।
–महिला नेतृत्व तथा निर्णय तहमा पहुँच वृद्धि गर्न ‘महिला नेतृत्व सशक्तीकरण तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
–उपभोक्ता समितिमा महिलाको सक्रियता र क्रियाशिलता अभिवृद्धिका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमा महिला रहि कुशल कार्यसम्पादन गर्ने महिलालाई सम्मान गरिनेछ ।
–सुत्केरी चुलो कार्यक्रममार्फत सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाना पकाउन आवश्यक सामग्री सहयोग गरिनेछ ।
–प्रारम्भिक अपाङ्गता पहिचान कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरुवाती चरणमा नै पहिचान र सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
–लैङ्गिक संवेदनशील प्रजनन स्वास्थ्य तथा किशोरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

ग. आर्थिक विकास (कृषि, पशुपन्छी विकास, सहकारी, पर्यटन र उद्योग)
–निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिकतर्फ रूपान्तरण गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
–कृषक वर्गीकरण (साना, मध्यम, व्यवसायिक) गरी लक्षित हस्तक्षेप (प्रशिक्षण, बीउ, ऋण, अनुदान) प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–यान्त्रिकीकरण, जलवायु–मैत्री प्रविधि र जैविक उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–कृषि डाटाबेस प्रणाली, डिजिटल किसान परिचयपत्र (QR Code सहित) लागू गरिनेछ ।
–स्थान–विशेष उपयुक्त बाली, फलफुल, तरकारी र पशुपालन पहिचान गरी सामूहिक उत्पादन तथा बजारीकरणको संयन्त्र विकास गरिनेछ ।
–भौगोलिक अनुसार उपयुक्त नगदेबाली (भाँगो, च्याउ, मसलाबाली), मौरीपालन तथा रैथाने बालीको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
–सिंचाइ पूर्वाधार सुधार, बाझो जमिन परिचालन, साना सिचाइ तथा करार खेती प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–कृषि–पशुपन्छी बीमा र ऋणमा ब्याज अनुदान प्रवाह गरी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
–रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगमा नियमन, जैविक विधिको प्रवद्र्धन, माटो परीक्षण र सुधार कार्यक्रमलाई सुदृढ गरिनेछ ।
–कृषि तथा पशुपन्छि उपचारको लागि छुटै सेवा केन्द्रको स्थापना गरि धुनिलो परिक्षण, गोबर जाँच, पशु उपचार तथा प्रामर्श र औषधी वितरण सेवा उपलब्ध गराईनेछ ।
–एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र विस्तार गरी स्थानमै सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
–कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी, फर्म तथा बजार पूर्वाधार समेटिएको कृषि प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।
–स्थानीय उत्पादन र उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–कोदो खेतीमा एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरी अनुदान प्रवाह गरिनेछ ।
–गोरु तथा राँगो पालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
–कृषिमा बिशिष्टिकरण कार्यक्रम मार्फत एउटै कृषिमा दक्षता र उत्पादन बढाइनेछ ।
–स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
–उत्पादन एटिएम कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उपजको एकीकृत बिक्रि केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
–जहाँ किसानको सम्मान, त्यहाँ विकास नारामा आधारित कृषक सम्मान तथा व्यवसाय सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–स्थानीय उत्पादन, स्थानीय बजार – अब कृषककै हातमा अधिकार भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याई बजार प्रबन्धन कृषककै हातमा सुम्पिने व्यवस्था गरिनेछ ।
–नागरिकसँग साझेदारीमा फलफूल बिरुवा नर्सरी स्थापना तथा बगैँचा सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–व्यवसायिक घाँस खेती, नश्ल सुधार, प्रशोधन र बजार प्रवाह सम्मका सम्पूर्ण सञ्जाललाई एकीकृत विकास प्रक्रियामा जोडिनेछ ।
–पशु स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढ गर्न स्थायी सेवा केन्द्र स्थापना, घुम्ती शिविर, औषधि/खोप आपूर्ति, र Zoonotic रोग रोकथाम प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–कृत्रिम गर्भाधान सेवा नियमित र सुलभ बनाउन प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, उपकरण आपूर्ति र सेवा निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ ।
–पशुपन्छी बीमा प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तरता दिई बीमा शुल्कमा अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
–दुध, अण्डा, मासु र माछा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्मनिर्भरता, पोषण सुरक्षा र कृषिमा विविधीकरण ल्याइनेछ ।
–घुम्तीगोठ प्रणालीलाई परजीवि नियन्त्रणमार्फत वैज्ञानिक आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
–पशुपन्छी पालनसँग सम्बन्धित फर्म, समूह, सहकारीहरूलाई दर्ता, नविकरण, अभिलेखिकरण अनिवार्य गरिनेछ ।
–डेरी सहकारी तथा डेरी पसल स्थापना कार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
–व्यावसायिक कृषक तथा साना कृषक लक्षित तालिम, अध्ययन भ्रमण, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू नियमित गरिनेछ ।
–कृषिमा आधुनिकीकरण सँगै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई समेत (घुम्ती चरनसहितको भेडिगोठ र गोरुपालन) लाई बढावा दिँदै लगिने छ ।
–पशुपालन तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन नीति (गाई/भैँसी प्रोत्साहन, उत्पादकत्व–आधारित पुरस्कार) लागू गरिनेछ ।
–पशु पोषण, गोबर जाँच, धुनिलो परिक्षण, उपचार तथा औषधि वितरण सेवा प्रदान गर्ने छुट्टै पशु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
–माछापालनको सम्भाव्यता अध्ययन, पोखरी पहिचान तथा भुरा माछा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–निशर्त तथा शर्तसहितका कार्यक्रमहरूलाई स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
–एक घर, एक रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि पुनः एकीकरण उद्यम सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्यमशील युवाहरूलाई व्यवसाय योजना तयार गर्ने तालिम प्रदान गरिनेछ ।
–सीपमूलक तालिमहरू (सिलाइ, कटाइ, कम्प्युटर, इलेक्ट्रीसियन, मोबाइल मर्मत, ब्युटिसियन आदि) सञ्चालन गरिनेछ ।
–उद्यम विकासतर्फ प्रोत्साहन एवं प्रतिस्पर्धी उद्यमीको पहिचान र प्रोत्साहनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र दायित्वसँगको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न वर्गका युवाहरूलाई लक्षित गरी व्यावसायिक तालिम र उपकरण सहयोग गरिनेछ ।
–युवालाई “थ्री जिरो क्लब”मार्फत रोजगारी, हरित उद्यम र गरिबी न्यूनीकरणमा संलग्न गरिनेछ ।
–व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिसँगै आवश्यक सीप विकास र व्यवसाय उन्नयनमा सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
–स्थानीय उत्पादन तथा सेवा प्रवद्र्धन गर्न गाउँपालिकास्तरमा व्यवसाय मेला, प्रर्दशनी र डिजिटल बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरिनेछ ।
–सहकारीको क्षमता विकास स्तरीकरण र सबलीकरण गर्दै स्थानीय पूँजी निर्माणका लागि सहकारी संस्थासँग हातेमालो गरिने छ। कोपोमिसलाई अनिवार्य गर्दै सहकारी शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
–साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि ‘एक वडा, एक साना उद्यम’ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
–स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङको प्रवद्र्धन तथा बजार जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा व्यवसाय प्रारम्भ सहयोग (Startup Package) प्याकेज (बीउ, सामग्री, तालिम, परामर्श) लागू गरिनेछ ।
–व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली, अनुमति प्रक्रिया, अनलाइन फर्म लगायतको सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–गाउँपालिकाभित्र रोजगारीको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न ‘रोजगारी सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ ।
–सबल स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि inside job प्रणालीको नियमन गरिनेछ ।
–स्थानीय उत्पादन उपभोग प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ – विद्यालय, कार्यालय, सहकारीहरूमा स्थानीय उत्पादन प्राथमिकता दिइनेछ ।
–रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता र सीप विकासमा संलग्न उत्कृष्ट व्यक्ति÷संस्था÷युवा क्लबलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १००% बडिगाड साझेदारी गरिनेछ र स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
–स्थानीय बेरोजगार जनशक्ति पहिचान गरी उनीहरूको सीप, रुचि र आवश्यकताअनुसार लक्षित तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
–रोजगारदाता र रोजगारी खोज्ने नागरिकबीच सीधा सम्पर्क स्थापित गर्न ‘रोजगार संवाद मंच’ स्थापना गरिनेछ ।
–“सबै काम सम्मानित छ” भन्ने संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।
–स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरी Start–Up, Innovation, Incubation कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
–स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा उद्यम प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप, अनुभव र चाहनाअनुसार पुनःएकीकरण कार्यक्रम (उद्यम सहायता, तालिम, परामर्श) लागू गरिनेछ ।
–गाउँस्तरमै सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम, जोखिम, तयारी र प्रक्रिया विषयक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा सहजीकरण, तथा विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना सहयोग गरिनेछ ।
–अनौपचारिक क्षेत्र (जस्तैः निर्माण, घरेलु श्रमिक, कृषि श्रमिक) मा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
–‘रोजगार सूचना केन्द्र÷डेस्क’ स्थापना गरिनेछ जसले स्थानीय अवसर, तालिम, माग र आपूर्ति जानकारी संकलन र प्रवाह गर्नेछ ।
–श्रम न्याय प्रणाली, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता तथा कार्यस्थलको मर्यादा विषयमा स्थानीय परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

घ. भौतिक पूर्वाधार विकास
–आधाअधुरा रहेका भौतिक संरचना र योजना पूरा गर्न उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिने छ ।
–वडा नं. ८ अन्तर्गत पर्ने पुरानो गाउँ–फोर्सा–भेडीखोर मोटरबाटो ट्रयाक खोल्ने कार्य गाउँपालिकाको डोजर प्रयोग गरी यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ ।
–मोटरबाटो विस्तारभन्दा नाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसले सडक दिगोपनमा टेवा पु¥याउनेछ ।
–उकालो, घुम्ती तथा ग्रेड मिलाउन नसकिने स्थानहरूमा च्ऋऋ ढलान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–हेभी मेसिनरी प्रयोग हुने योजनाहरूको कार्यान्वयन विद्युतिय ठेक्का प्रणालीबाट गरिनेछ ।
–भवन तथा योजना मापदण्ड २०८० लाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
–आयोजना सञ्चालनका दौरानमा हेभी इक्युपमेण्टमा घण्टा प्रणालीको अन्त्य गरी पूर्णतया परिणाममा आधारित मूल्यांकन लागू गरिनेछ ।
–पुरानो बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी सडक ढलान, सौन्दर्यीकरण तथा नक्सा पास अनिवार्यताका कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
–पालिका तथा वडा स्तरीय खेलमैदान निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र साझेदारी पहल गरिनेछ ।
–भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित निर्माण तथा नगर सौन्दर्यतामा योगदान पु¥याउने गरी भवन निर्माण कार्यहरूमा अनिवार्य नक्सा पास प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–योजना सम्झौता पश्चात उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र कामदारहरूलाई निर्माणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ ।
–खानेपानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयोगशालामा नियमित परीक्षण गराई परीक्षण नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।
–खानेपानी अभाव रहेको बस्तीहरूमा लिफ्टिङ तथा बोरिङ प्रविधिबाट सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
–संघ र प्रदेश सरकारबाट सुरु भएर अधुरो अवस्थामा रहेका खानेपानी योजनाहरूको कार्यान्वयन टुंग्याउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वयात्मक पहल गरिनेछ ।
–नेवा संस्था लगायत सरोकारवाला साझेदारसँग सहकार्य गरी बडिगाड गाउँपालिकाभित्रका खानेपानी योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ ।
–छरिएको पूर्वाधार निर्माण अन्त्य गर्दै “सघन विकास अवधारणा” अनुरूप एकीकृत योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
–जलवायु–मैत्री, वातावरणमैत्री र दिगो पूर्वाधार निर्माण सिद्धान्तलाई योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म अपनाइनेछ ।

ङ. वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
–सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूलाई नेतृत्व, व्यवस्थापन तथा प्रविधि उपयोग सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
–सामुदायिक वन क्षेत्रमा जडिबुटी खेती, बुट्यान व्यवस्थापन तथा नगदे आयआर्जन गतिविधि सञ्चालन गर्न इच्छुक उपभोक्ता समितिसँग लागत साझेदारीमा नमुना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
–सामुदायिक वन क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी वन कार्यालय, स्थानीय निकाय र सरोकारवाला मिलेर नयाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि आपतकालीन उद्धार तथा राहत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–पानीका मुहानको संरक्षण र जैविक विविधता प्रवद्र्धनका लागि “एक वडा, एक पोखरी” निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ । निर्माण भइसकेका पोखरीहरूको संरक्षण तथा उपयोगिता वृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ ।
–“Green Badigad, Clean Badigad” अभियानअन्तर्गत साप्ताहिक सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–गाउँपालिकाभित्रका खोला, खोल्सी, सार्वजनिक क्षेत्र तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउ वृक्षारोपण गरी सौन्दर्यीकरण कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।
–फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा “फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र” स्थापना गरी उद्योगका रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन र प्रयोग गरिनेछ ।
–वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नगर सफाइ अभियान, प्लास्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा जस्ता हरित नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–सामुदायिक जंगलमा चरन व्यवस्थापन, आगलागी न्यूनीकरण तथा वन संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
–वन पैदावारबाट आयआर्जन वृद्धि गर्न जडिबुटी प्रशोधन तथा प्याकेजिङ तालिम÷सहयोग, विशेष गरी महिला समूहहरूमा सञ्चालन गरिनेछ ।
–जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम (जस्तैः बगर व्यवस्थापन, साना ताल निर्माण, जीविकोपार्जन विविधीकरण) लागू गरिनेछ ।
–विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति’ सशक्त बनाइनेछ, आवश्यक उपकरण, तालिम तथा योजना निर्माण गरिनेछ ।
–पहिरो जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी समयमै पुर्नस्थापना, नदी कटान नियन्त्रण तथा संरचनात्मक पूर्वतयारी कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
–गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापनासँगै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा वडा कार्यालयहरूमा विपद् तयारी सामग्री÷सामान व्यवस्थापन गरिनेछ ।
–वन क्षेत्र, जैविक संवेदनशील क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त भू–भागमा अनियमित निर्माणमा कडाइ गरिनेछ ।

अन्त्यमा,
नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहको शासनलाई जनमुखी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउँदै समृद्ध बडिगाड निर्माण गर्ने दीर्घदृष्टिको साथ यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, युवा सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन लगायत बहुआयामिक विकासका पक्षलाई समेटेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले ‘समृद्ध बडिगाडः खुसी बडिगाडवासी’ भन्ने मूल ध्येयलाई केन्द्रमा राख्दै स्रोत र क्षमताको यथार्थ मूल्याङ्कनमा आधारित, पारदर्शी र कार्यान्वयनमुखी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ । समग्र गाउँपालिकाबासीको सहभागिता, साझेदारी, समन्वय र विश्वासलाई विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मान्दै सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, समावेशी सेवा र दिगोपनमा जोड दिइएको छ ।

गाउँसभाका माननीय सदस्य ज्यूहरू,
यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण; युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगार तथा जीवनको उत्तरार्धमा जेष्ठ नागरिकको सम्मान र संरक्षणमा केन्द्रित छ। त्यस्तै, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक लगायत सबै सिमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूलाई समतामूलक अवसर सिर्जना गर्न यो कार्यक्रम निर्देशित गरिएको जानकारी म यस सम्मानित सभामार्फत गराउन चाहन्छु ।
बडिगाड गाउँपालिकाको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनको अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा साथ, समर्थन र सल्लाह प्रदान गर्नुहुने गाउँसभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बुद्धिजीवी वर्ग, निजी तथा गैर–सरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण बडिगाडवासी आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु ।
नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो, तर त्यसको सफल कार्यान्वयन अझ जटिल र गहन जिम्मेवारी हो । त्यसैले, म यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट निरन्तर सहयोग, रचनात्मक सुझाव र सहभागिताको अपेक्षा राख्दछु ।

अन्त्यमा, यस नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद !

गण्डकी थापा अधिकारी
अध्यक्ष