गाउँ सभाका सदस्य ज्युहरु
निसीखोला गाउँपालिका गाउँ सभाको वर्षे अधिवेशनको सुखद उपलक्ष्यमा नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासन, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र शंघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुको उच्च सम्मान गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनामा जीवनको बलिदान दिने शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जी अर्पण गर्दछु ।

लोकतन्त्र आफैँमा जनमुखी शासनको विधि र प्रक्रिया हो । स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र विधिलाई कानून तर्जुमा, सेवा प्रवाह, विकास र विपद् व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयकरण गरेका छन् । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई नीति निर्माण, विकास व्यवस्थापन, श्रोत संशाधनको परिचालन, सेवा प्रवाह एवं सुशासन र विपद् व्यवस्थापनको कार्यसूची प्रदान गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वलाई कार्यकारिणी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरी लोकतन्त्रको बैधता र विश्वासलाई जनाताकै मन मस्तिष्कबाट अनुमोदन हुने अवसर प्राप्त भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यी विषयहरुलाई अहम् महत्व दिइनु नितान्त जरुरी छ । औचित्यपूर्ण निर्णयहरु, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण एवं उच्च सदुपयोगको संस्कृति निर्माण तथा तद्अनुसारको आचरण ग्रहण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो । साथै, जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र सहभागितामा क्रमशः वृद्धि गर्दै जानु वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता र राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि अनिवार्य शर्त पनि हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को गाउँपालिकाको विकासको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानले अनुसूची–८ मा गरेको व्यवस्था, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले गरेका व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रयास गरिएको छ । साथै, आ.व. ०८२।०८३ का लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत बजेटले लिएका नीति र कार्यक्रम, दीगो विकासका लक्ष्यको स्थानीयकरण गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्वीकृत क्षेत्रगत नीतिहरु मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त मार्गदर्शनलाई आधार मानी गाउँपालिकाको विकास योजना तयार गरिएको छ ।

संघीयता र स्थानीय सरकारमार्फत घरघरमा अधिकार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, हाम्रो गाउँ हामी आफैँ बनाऔँ जस्ता सिद्धान्तहरुलाई मूर्तरुप दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौति दुवै हो । अधिकार, स्रोत साधन, बजेट, सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता समेत स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भईं तल्लो निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । हामिलाई यो अवस्था सम्म ल्याउने प्रमुख वैधानिक आधार नेपालको संविधान, निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुहुने सबैलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु ।

अब म आ.व. २०८१।०८२ मा घोषित नीति तथा कार्यक्रमका महत्वपूर्ण पक्षको संक्षेपमा समीक्षा गर्न चाहन्छु ।
सर्वप्रथमतः स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पश्चात गठन भएको निसीखोलाको स्थानीय सरकारको आगमनसँगै अवलम्बन भएको बेरुजुमा शून्य सहनशिलता नीतिको परिमाण स्वरुप आ.व. २०८०।०८१ को अन्तिम लेखापरिक्षणबाट कुल ६ करोड रकम बेरुजु घटाउन गाउँपालिका सफल भएको छ भने बाँकी १ करोड २१ लाख समपरिक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । जुन आफैमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसले जनताको स्थानीय सरकारप्रतिको आशा र भरोसा बढाएको छ । शून्य बेरुजुको महाअभियानमा अहोरात्र खटिनुहुने जनप्रतिनिधी एवं कर्मचारी मित्रहरु हरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

स्थानीय तहको भरपर्दो र दीगो श्रोतको रुपमा रहेको स्थानीय कर संकलनका नयाँ–नयाँ दायरा खोज गरी करका दरलाई थप फराकिलो बनाई आ.व. २०८१/०८२ मा गाउँपालिकाले लिएको लक्ष्य रु. ५२ लाख पचास हजारभन्दा ११६ गुणा बढि रु. ६०,८१,५०४ राजश्व संकलन गर्न गाउँपालिका सफल भएकोमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी मित्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

संविधान कार्यान्वयनका अभ्यास, अनुभव र उपलब्धीहरु हाम्रो लागि उत्साहजनक रहेका छन् । स्थानीय तहका विकास निर्माण तथा जनताका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्नका लागि प्राप्त विधायिकी र कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग हाम्रो लागि निकै नै ठुलो अवसर रहेको छ । प्राप्त अधिकारलाई हौसलाका साथमा जनताको भावना अनुरुप प्रयोग गर्ने अवसरको प्रयोग गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकता र विकास निर्माणको काममा निसीखोलाले लिएको गतिको प्रशंसा गर्दै सभाका माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु ।

आ.व. २०८१।०८२ मा चालु खर्चतर्फ रु. ३९,९१,०३,८८०।– (अक्षरेपी रु. उनानचालिस करोड एकानब्बे लाख तीन हजार आठ सय असि रुपैँया मात्र) मध्ये रु. २६,९५,०४,०४५।– (अक्षरेपी रु. छब्बिस करोड पन्चानब्बे लाख चार हजार पैतालिस रुपैँया मात्र) यानिकी कुल विनियोजनको ६९.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ । चालु खर्च कुल विनियोजनको ७८ प्रतिशत रहेको छ र बाँकी २२ प्रतिशत पुँजिगत वा विकास खर्चमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कुल विनियोजनमध्ये पुँजिगत खर्चको अनुपात बढाई विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हकलाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै वेरोजगारलाई सूचीकृत गरी श्रममूलक रोजगारी दिने नीति लिएको छ । गाउँपालिकाभित्र यसको लागि सूचिकृत २२८४ जना भएतापनि अझ पनि अति विपन्न परिवारहरु यसको पहुँच बाहिर रहेको तथ्य फेला परेको छ एवं रोजगार सिर्जनाको लागि प्राप्त सशर्त रकमबाट अल्पकालिन पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि दीर्घकालिन आर्थिक क्षमता तथा सीप विकास हुने आर्थिक उपार्जनका कार्यमा लगानी गरी आत्मनिर्भर समाज निर्माणतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।
समयमा नै ठेक्का लगाई समयमा नै कार्यसम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्ने नीति रहेको भएतापनि सो को कार्यान्वयन फित्तलो देखिएको छ ।
गाउँपालिकामा स्वास्थ्य विमा गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या बढेतापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अति नै फितलो रहेको देखिएको हुँदा स्वास्थ्य विमाबापत निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवाको बारेमा गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी यसमा सुधारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
हाल संगठन सर्वेक्षण अनुसार धैरै हदसम्म कर्मचारीहरुको पदपूर्ती भईसकेको छ । सेवाग्राही नियमित सेवा प्राप्त गरिरहेको र धेरैजसो कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीको भावनाअनुरुप मुस्कान सहितको सेवा दिईरहेको जनताको मनोबलले बताएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि कक्षा ८ को परीक्षालाई पालिकास्तरीय परीक्षामा संचालन गरी वास्तविक शैक्षिक अवस्थाको मापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । कक्षा ८ को परीक्षाफलले सामुदायिक विद्यालयको न्यून गुणस्तरलाई सिद्ध गरिदिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । निसीखोलाले स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि “ग्यामी निसीखोला” नामक स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरि लागु गरेको छ ।
निसीखोलाबाट भयावह रुपमा देखापरेको बसाईसराईलाई रोक्नका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
वर्षेनी आउने विपद्का कारण उत्पन्न हुने जोखिम र प्रभावको सम्बोधनमा थप जिम्मेवार र समन्वयकारी हुनु जरुरी रहेको छ । मनसुनजन्य प्रभावित नागरिकको आवास तथा गाँसबासका लागि विभिन्न संघीय र प्रादेशिक कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी सुरक्षित आवासको हक स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ मालपोत, सम्पत्ती कर वा घरधुरी कर, निकासी कर तथा सिफारिस दस्तुर मुख्य श्रोत रहेका छन् । यस सन्दर्भमा करको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, समपुरक अनुदान र राजस्व बाँडफाडका सिलिङ सदाझैँ प्राप्त हुने भएतापनि वास्तविक अनुदान बमोजिम रकम निकासा नहुने भएको हुँदा प्रक्षेपण गरिएका योजना कट्टा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर गाउँपालिकाको स्थापना हुनुपर्नेमा थप परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसर्थ अनुदानमा आधारित गाउँपालिकालाई वित्तीय अन्तरनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनका लागि आवश्यक रहेको छ ।
गाउँपालिकाले दीर्घकालमा फाईदा दिने खालका कृषि, पशु, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेको देखिदैन । यसको सट्टा दैनिक कार्यसंचालनको लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तीलाई अन्त्य गर्दै दीर्घकालमा गाउँपालिकालाई फाइदा दिने प्रकारका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
‘वन जलस्रोत, संस्कृति, पर्यटन र कृषिः सभ्य, समुन्नत, सुखी र समृद्ध निसी’ भन्ने गाउँपालिकाको मूल नाराले व्यक्त गरेको आकांक्षालाई पूरा गर्न विविध किसिमका प्रतिकुलतालाई सामना गर्दै जनचाहाना र निसीखोलाको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै आ.व. २०८२।०८३ को बजेट, नीति र कार्यक्रम तयार गरका छौँ । यो नीति तथा कार्यक्रमले गाउँपालिकाको उन्नतिमा थप उर्जा दिने सकरात्मक सोचका साथमा यो नीतिको अक्षरस पालनका लागि सम्पूर्णमा अनुरोध गर्न चाहान्छु ।

सभाध्यक्ष ज्यू,
सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरु,
अब म आ.व. २०८२।०८३ को लागि तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथामिकताका क्षेत्र एवं कानूनी आधार उपर प्रकाश पार्न चाहन्छु ।
१. सोचः ‘वन, जलश्रोत, संस्कृति, पर्यटन र कृषिः सभ्य, समुन्नत, सुखी र समृद्ध निसी’
२. लक्ष्यः दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकीरण गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक सुशासनमार्फत निसीखोलाको समृद्धि गर्दै समुन्नत गाउँपालिकामा रुपमान्तरण गर्नु ।
३. उद्देश्यः
क. आर्थिक अनुशासनमार्फत राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु ।
ख. दिगो विकासको मूल्य मान्यतालाई स्थानीयकरण गर्दै रोजगारी र सामाजिक न्याय कायम गर्नु ।
ग. स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु र पर्यटन विकासमार्फत आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्नु ।
घ. आर्थिक परनिर्भरता कम गर्दै निसीखोलाको समृद्धि गर्नु ।
४. कानूनी आधार
क. नेपालको संविधान, २०७२
ख. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
ग. राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
घ. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
ङ. नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु
च. निसीखोला गाउँपालिकाका विगत वर्षका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु
छ. दीगो विकासका लक्ष्यहरु
ज. सोह्रोँ पञ्चवर्षिय योजना
झ. निसीखोलाबासीहरुको जनभावना
ञ. निसीखोला गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा जारी गरेका कानूनहरु
ट. निसीखोलाको समग्र भौगोलिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक वातावरण
ठ. स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४
ड. वडा वस्ती स्तरमा भएका छलफलका सुझाबहरु एवं संकलन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु
ढ. संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान र वजेट सिलिङ तथा
ण. राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धार समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति लगायतका समितिबाट प्राप्त राय सुझाबहरु

५. प्राथामिकताका क्षेत्रहरु
क. आन्तरिक आयमा बृद्धि
ख. राजस्व र अनुदानको उच्चतम परिचालन
ग. आर्थिक विकास र समृद्धि
घ. दीगो र सन्तुलित पूर्वाधार विकास
ङ. कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता
च. सिंचित क्षेत्रको विस्तार
छ. पर्यटन विकास
ज. विपद् व्यवस्थापन
झ. गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य
ञ. कला, संस्कृती र साहित्यको विकास
ट. आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन
ठ. सुशासन र सामाजिक न्याय
ड. शुन्य बेरुजु र आर्थिक अनुशासन
ढ. व्यवसायिकतामा बृद्धि
ण. रोजगार र स्वरोजगारमा बृद्धि
त. सूचना, प्रविधि र संचार क्षेत्रको विकास

सम्मानित सभाध्यक्ष ज्यू ,
गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम संचालनका लागि गाउँपालिकाले लिने क्षेत्रगत नीति र अवधारणालाई संक्षिप्त रुपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

क) आर्थिक विकास सम्बन्धि नीति
१. साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सिंचाईमा लागानी गरि सिंचित क्षेत्रको विस्तारलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
२. गाउँपालिकाको सम्भावनाको रुपमा रहेको च्याउ खेती प्रवद्र्धनका लागि कृषक स्तरमा च्याउको टनेल, च्याउको बीउ (स्पन) तथा क्षमता अभिवृदद्धि तालिमको प्रावधान गरि गुणस्तरिय च्याउ उत्पादन कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।
३. कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गाउँपालिकाभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको माटो परिक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाई माटो सुहाउँदो बाली विकासका लागि बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरिनेछ ।
४. कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिको लागि गुणस्तिय मल, बीउविजन, जैविक विषादी लागएतका सामग्रीहरुको सहज र सुलभ उपलब्धता गराईनेछ ।
५. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको सुख्खा क्षेत्र तथा उच्च उत्पादन सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई लक्षित गरि कृषि सेवाबाट जनताको आवश्यकता र मागबमोजिम प्लाष्टिक पोखरी, टनेल र साना सिँचाई योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखि क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६. ‘एक घर एक किसानः वास्तविक कृषकको पहिचान’ भन्ने उद्देश्यका साथमा गाउँपालिकाका सबै कृषकहरुलाई वर्गिकरण सहितको कृषक परिचयपत्रको वितरण कार्यलाई आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्दै वास्तविक किसानलाई अनुदान पहुँच र सहुलियतको दायरामा ल्याउनको लागि किसान सूचिकरण कार्यक्रमलाई मूल आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ ।
७. नगदे बालीको रुपमा रहेको अकबरे खुर्सानी खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न अकबरे खुर्सानी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालनमा ल्याईनेछ ।
८. संविधानप्रदत्त अधिकार कृषि प्रसारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमार्फत कृषकस्तरमा उच्चस्तरिय प्रविधिको हस्तान्तरण, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि तथा कृषकलाई अनुसन्धान कार्यसँग जोड्न तालिम, गोष्ठी तथा शिविर सञ्चालन, उन्नत प्रविधि प्रदर्शन गरिनेछ ।
९. स्थानीय तथा रैथाने बालीवस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रैथाने बाली विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१०. गाउँपालिकाभित्रका कृषक र बालीवस्तु विशेष मागमा आधारित कृषकहरुलाई स्थलगत रुपमै तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
११. पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा संघ सरकारसंग समन्वय गरि अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ ।
१२. पशु स्वास्थ्य तथा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि पशुपन्छीहरुलाई नियमित उपचार सेवा प्रदान लाई निरन्तरता दिईनेछ ।
१३. कृषि कार्यका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने गोरु पालन कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न हलगोरु प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१४. मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पाडा प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१५. पशुपन्छीहरुमा महामारीको रुपमा संक्रमण हुने रोगहरु रोकथामका लागि महामारी÷आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा खोप कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१६. सहज पहुँच नपुगेका कृषकहरुका पशुपन्छीहरुलाई पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि सेवा प्रदान गरिनेछ ।
१७. भेडापालन गरिरहेका कृषकहरुलाई समेटी भेडापालन पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१८. अण्डामा आत्मनिर्भताका लागि लेयर्स तथा लोकल कुखुरालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
१९. सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशिल क्रियाकलापमा संलग्न नागरिकहरुको पूँजी संकलन तथा परिचालन गरि साना तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र सहकारीमा सुशासन कायम गर्न अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
२०. धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण र विकासका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने संघीय बजेटसंग गाउँपालिकाको बजेट साझेदारी गरी कार्य अगाडी बढाईनेछ ।
२१. गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गगौरवको योजनाको रुपमा रिगा ताल संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्नेछ ।
२२. गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीयस्थलको प्रचार प्रसारका लागि डकुमेन्ट्री निर्माण गरि प्रचार प्रसार गरिनेछ ।
२३. स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा उत्पादनमार्फत साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई विशेष प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गरिने छ ।
२४. उद्योग व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा नामसारी जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरि सरलीकरण र प्रभावकारी बनाईनेछ ।
२५. सिमाना जोडिएका गाउँपालिकाहरुका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक अर्थपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ ।

(ख) सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धि नीति
१. भू–उपयोग ऐन तथा नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गिकरण गर्ने कार्यलाई अन्तिम रुप दिईने छ ।
२. दिर्घकालीन लगानी मार्गदर्शनका लागि गाउँपालिकाद्वारा तयार गरिएको सडक गुरुयोजना आवश्यक परिमार्जन गरि कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
३. वडाहरुको सिमांकनमा गत समयमा भएका केहि त्रुटीहरुका कारण केहि समस्याहरु देखिएकोले सो समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध निकायसंग समन्वय गरि समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।
४. गाउँपालिका तथा वडाको सिमाक्षेत्र यकिन गरि गाउँपालिकाको सिमानामा स्वागतद्वारहरुको निर्माण गरिनेछ ।
५. गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएको पुर्वाधारका कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६. श्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा सडक, पर्यटन तथा खानेपानीको क्षेत्रहरुको डिपिआर तयार गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
७. स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै अधिकतम जनसहभागिता जुट्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति लिईनेछ ।
८. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको प्रकृति हेरी आइईई, ईआइएको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यक्रम अघि बढाईनेछ ।
९. दीर्घकालिन महत्वका भौतिक संरचनामा प्रयोग हुने बाह्य तथा स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरुको प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याव टेस्ट) प्रतिवेदन संलग्न गरी भौतिक संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि बजेट र प्राविधिक जनशक्ती व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१०. संघीय तथा प्रादेशिक सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरुको सकभर श्रावण वा भाद्रमा नै ठेक्का आव्हान गर्ने व्यवस्था मिलाई समयमा नै योजना सम्पन्न गरिनेछ ।
११. उपभोक्ता संस्थामार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरुमा उपभोक्ताको स्वामित्वबोध गराउन, अपनत्व कायम गराउन र योजनाको दीगोपनको लागि कम्तिमा १० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ । योजना कार्यान्वयनमा सहजताका लागि उपभोक्ता संस्थामार्फत संचालन हुने योजनाहरुको लागत अनुमान, मेटेरियल ब्रेक डाउन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन नेपाली भाषामा तयार गर्ने कार्यलाई लागु गरिनेछ ।
१२. आवधिक योजना र वार्षिक विकास योजनालाई स्थानीयकृत दिगो विकासका लक्ष्यहरुसँग तादाम्य हुने गरी निर्माण गरिनेछ । विकास योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव, गरिवी निवारण, लैँगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी परीक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।
१३. वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदिजन्य बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा सकंलन र वितरण गर्न कानूनी, नीतिगत र प्राविधिक आधार तय गर्दै आन्तरिक आम्दानीमा बृद्धिको संभावना उजागर गरिनेछ ।
१४. ढुङ्गाखानीहरुको पहिचान गरी आइईई, ईआइए समेतका आधारमा व्यवसायिक उत्खनन र निकासीका माध्यमबाट रोजगारी, आय र स्थानीय राजस्वमा वृद्धिका लागि नीतिगत, व्यवाहारिक एवं कानूनी व्यवस्था मिलाईनेछ ।
१५. गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र संघ तथा प्रदेश सरकारको एकल लगानीमा निर्माणाधिन भौतिक पूर्वाधरमा स्थानीय जनताको स्वामित्वबोध गराई स्थानीय तहबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सहितको संयन्त्र निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार र कार्यालयहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।
१६. आवास तथा बस्ती विकासका लागि फुस तथा खरको छाना भएका घरपरिवारका आवासलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

(ग) शिक्षा, युवा, खेलकुद तथा सामाजिक विकास सम्बन्धि नीति
१. स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि रकम विनियोजन गरिनेछ ।
२. शैक्षिक क्यालेन्डर तथा शिक्षक परिचयपत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
३. विद्यालयको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
४. कक्षा १ देखि ३ सम्म लागु भएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
५. पालिकाद्वारा आयोजना गरिने अध्यक्ष कप खेलकुदलाई सबैको साझा सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा विकास गर्न प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा विकास गर्दै परिस्कृत गरिने छ ।
६. युवा बेरोजगारी न्यूनिकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यका सिप तथा उद्यमशिलता क्षमता विकासका कार्याक्रमहरु समन्वयात्मक रुपमा संचालन गरिनेछ ।
७. औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराईनेछ । यसका लागि संघिय सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक सुरक्षा कोषसंग समन्वय गरि कार्यक्रम अगाडी बढाइने छ ।
८. श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघको समन्वयमा रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।
९. सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिईनेछ ।
१०. गाउँपालिका तथा वडास्तरिय बाल क्लब संजाललाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
११. विभिन्न जातजातिको परम्परागत पर्व, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
१२. जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको व्यवस्थापनमार्फत जेष्ठ नागरिकको हित प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

घ) स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति
१. ‘स्वास्थ्य सेवामा विस्तारः घरदैलोमा स्थानीय सरकार’ भन्ने नाराका साथ सबै नागरिकमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई घरदैलोमा पु¥याई स्थानीय सरकारको उपस्थितिको अनुभूती गराईनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधीहरुलाई सबै स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क तथा सहज तवरले वितरण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
२. निःशुल्क वितरण गरिने औषधीका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनका लागि आवश्यक फ्लेक्सको व्यवस्था गरिनेछ ।
३. सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराईनेछ ।
४. आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको औषधी उपचारका लागि पालिकाले दिने आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै संघीय सरकारले विशेषः प्रकारका दीर्घरोगीलाई दिने मासिक पाँच हजार रुपैँया रकमलाई प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा निकासाको व्यवस्था मिलाईने छ ।
५. स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको पहुँचमा विस्तार गरिनेछ ।
६. एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्दै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एम्बुलेन्स सेवाको पहुँचमा विस्तार गरिनेछ ।
७. महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुको प्रोत्साहनका लागि सञ्चार, खाजा तथा यातायात खर्चवापत मासिक यातायात खर्चको व्यवस्था गरिनेछ ।
८. जेष्ठ नागरिक, असक्त, अपाङ्गहरुको मासिक रुपमा घरदैलो भेटघाट तथा निजहरुको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी लिई तदअनुरुप कार्यक्रम संचालनका लागि प्राथामिकता दिईनेछ ।
९. गर्भवती महिलाहरुको लागि निःशुल्क क्याल्सियम, फोलिक एसिड वितरण गरिनेछ । घरघरमा शून्य प्रसुति गराउने कार्यलाई पूर्ण रुपमा रोकी संस्थागत प्रसुति गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
१०. उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यानसर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका लागि अभियान र घुम्ती सेवाको विस्तार गरिनेछ ।
११. स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापनका सूचकहरुको आधारमा पालिकाभित्र मध्येका स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी पुरस्कृत गरिनेछ ।
१२. मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

ङ) वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति
१. गाउँपालिकाभित्र हुन सक्ने विपद् व्यवस्थापन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोष र राहत उद्धार कोषको व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
२. गाउँपालिकाभित्र रहेका खानेपानी मुहान तथा सरसफाई आयोजनाहरुको दिगोपनाको लागि सामुदायिक खानेपानी मुहान संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
३. पहिरो तथा भुक्षयग्रस्त क्षेत्रहरुमा बिरुवा रोपण गरिने, त्यसको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।
४. दैविक प्रकोप तथा प्राकृतिक प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल स्थलगत रुपमा नगद तथा राहत हस्तान्तरण गरिनेछ ।
५. गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुको क्षमता विकासका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
६. गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा वातावरणमैत्री बनाउन आवस्यक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७. जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई अनुकूलन गर्न गाउँपालिकाको क्षमता बढाउने साथै उत्पादनलाई प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमले जलवायु उत्थानशीलता वृद्वि गर्ने नीति लिईने छ ।
८. खाली जग्गामा वृक्षारोपण, हरियाली प्रवद्र्धन तथा वनको संरक्षण र हैसियतमा सुधार गरी जल, जमीन, टार वातावरणको संरक्षण र जीविकोपार्जनको अवसरमा वृध्दि गरिनेछ ।
९. पोखरी संरक्षण, पहिरो तथा गल्छि नियन्त्रण, विकासका पूर्वाधारको संरक्षण र नदि नियन्त्रण गरी जल, जमिन तथा जलाधारको संरक्षण तथा उत्पादनमा वृध्दि गरिनेछ ।
१०. विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी सोअनुसार विपद पुर्व तयारी विपद न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुर्नस्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाइनेछ ।
११. ढुंगा गिट्टी बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको अनाधिकृत एवं अवैज्ञानिक दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
१२. विपद् जोखिम व्यवस्थापन कोषमा रकम अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी श्रोत परिचालन गरिनेछ ।
१३. गाउँपालिकाद्वारा तयार पारिएको विपद् जोखिम नक्साङ्कनका आधारमा विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा पुनउत्थान कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
१४. सम्भाव्य वन क्षेत्रमा फलफूल तथा कृषि उत्पादनको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्दै सोको लागि कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।

च) संस्थागत सुशासन, सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीति
१. ‘हिसाबमा रुजुः शून्य बेरुजु’ भन्ने मूल नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै निसीखोला गाउँपालिकाबाट हुने आर्थिक हिसाबहरुको लेखा चुस्तदुरुस्त राख्दै पालिकालाई देशकै शून्य बेरुजु भएको पालिका बनाउने महाअभियान संचालन गर्दै बेरुजुमा शून्य सहनशिलता नीति अबलम्बन गरिनेछ । गाउँपालिका स्थापना भएदेखिको बेरुजुको अभिलेखलाई वर्गिकरण गर्दै बैज्ञानिक अभिलेखीकरण गरिनेछ ।
२. शून्य बेरुजुको महाअभियानमा खटिने कर्मचारीलाई सम्मान गरिनेछ ।
३. महालेखापरीकको कार्यालयबाट प्रकाशन भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको छलफल गाउँ कार्यपालिकामा हुने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
४. बेरुजु फछर्योट तथा सम्परीक्षणको लागि कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम फोकल पर्सन तोकी बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी कामकाज गराईनेछ ।
५. सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शि, जनउत्तरदायी, सुदृढ एवं जवाफदेही बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाईनेछ ।
६. सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटोछरितो र नतिजामुखि बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७. सबै वडा कार्यालयबाट अनलाईनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
८. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट वनाईनेछ ।
९. पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कर्तव्यनिष्ठताका साथ सेवा प्रवाहलाई सुशासनमैत्री, नागरिकमैत्री एवं बेरुजुरहित गाउँपालिका बनाईनेछ ।
१०. नागरिक सहायता कक्ष, सुचना अधिकारी, नागरिक वडापत्र, उजुरी पेटिका, गुनासो पेटिका, प्रवक्ता तथा खर्च सार्वजनिकरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
११. ‘जनताको कारवाही–सार्वजनिक सुनुवाई’ भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले आफुले संचालन गरेका क्रियाकलाप तथा सेवा प्रवाहको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रबन्ध मिलाईनेछ ।
१२. कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्नको लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
१३. मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्दै कार्यालय समयबाहेक आकस्मिक सेवा प्रवाह व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिनेछ ।
१४. गाउँपालिका, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई नियमित, प्रभावकारी, नतिजाउन्मुख तथा नागरिकमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीबीच आ.व.को शुरुमा नै कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सो बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
१५. जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्दै व्यवपारिक कारोबारमा स्वच्छता, प्रतिष्पर्धा र अनुशासन कायम गर्न गराउनका लागि गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रको अनुगमन गरिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

छ) न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धि नीति
१. न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु लगायत मेलमिलापकर्ताहरुको विषयगत ज्ञान सिप र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
२. विवादहरुको यथाशिघ्र निरुपण गरि प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न प्रदेशको सहकार्यमा आवश्यक नीति तथा जनशक्तिहरुको प्रवन्ध मिलाईनेछ ।
३. विवादका दुवै पक्षधरहरुलाई धष्ल धष्ल को अनुभूति दिलाउने गरि न्याय निरुपण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
४. सभाबाट हालसम्म निर्माण भएका ऐन कानूनहरुलाई डिजिटाईज गरि सबै नागरिकको पहुचँयोग्य बनाईने छ ।
५. मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

ज) राजस्व अभिवृद्धि सम्बन्धि नीति
१. सबैभन्दा धेरै आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने वडा कार्यालयलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२. अस्वभाविक र न्यायोचित नभएका करका दरहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।
३. ‘स्थानीय करः विकासको एकमात्र भर’ भन्ने नाराका साथमा निसीखोला गाउँपालिकाले कर संकलनमा ‘६ द’ को कर नीति अवलम्वन गर्दै स्थानीय करलाई विकासको मूल मेरुदण्डको रुपमा अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गर्नेछ । (‘६ द’ नीतिले क्रमशः करको दर न्यूनीकरण, करको दायरा विस्तृतीकरण, संकलनकर्ताको दक्षता अभिबृद्धि, दातामैत्री कर संकलनमा प्रोत्साहन, दोहोरोमुक्तता दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई जनाउँदछ ।)
४. गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्येक सिफारिस लगायतका कार्यमा राजस्व चुहावट रोक्न सिफारिस सफ्टवेयरलाई व्यवस्थित गरि शुल्क, कर, दस्तुर आदी संकलनमा अन्तर सम्बन्धित गरिनेछ ।
५. गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाई आन्तरिक राजस्व संकलनबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख स्थानीय तह निर्माणका बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
६. करको दायरामा नआएका क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।
७. राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न, राजश्व चुहावट रोक्न र राजश्व संकलनलाई पारदर्शि बनाउन स्थानीय संचित कोषको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गरिने छ ।
८. निसीखोला गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका व्यवसायहरुलाई व्यवसाय दर्ता र नविकरणलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिईनेछ ।

सभा अध्यक्षज्यू ,
गाउँसभा सदस्यज्यूहरु
अन्त्यमा, नीति तथा कार्यक्रमको सफल र सार्थक कार्यान्वय पालिकाको एकल प्रयासले सम्भव छैन । सबै राजनीतिक दल, सामुदायिक, निजी तथा गैर सरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, सहकारी तथा वित्त क्षेत्र, टोल विकास संस्था, युवा क्लव, आमा समूह र सचेत आम गाउँपालिकाबासीहरुको निरन्तर साथ, सहयोग र समर्थनले मात्र उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमले देखेको समृद्ध निसीखोलाको सपनाहरुलाई मूर्तरुप दिन सकिन्छ । आम संचार जगतको निरन्तर खबरदारी हाम्रो लागि सर्वदा पथ प्रर्दशक हुनेछ । समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्न आ.व. २०८२।०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले नीतिगत प्रस्थान (एयष्अिथ म्भउबचतगचभ) गर्न प्रयास गरेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले निसीखोलालाई सुनौलो युगको दिशातर्फ डोर्याउने विषयमा हामी आशावादी छौँ । जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा निसीखोला गाउँपालिकाले जनताको भावना अनुरुप काम गर्नेमा हामि सबै दृढ छौँ । साथै, निसीखोला गाउँपालिकाका विकास योजनालाई स्वीकृतिका लागि गाउँ सभामा पेश गर्ने क्रममा, सरोकारवाला निकाय, व्यापारी, पत्रकार, निसीखोला गाउँ कार्यपालिका परिवार, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय परिवार लगायत सम्बद्ध पक्षले पुर्याउनु भएको महत्वपूर्ण सहयोग र सहभागिता उल्लेखनिय रहेको हुँदा सम्बद्ध सबै पक्षहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । यसका साथै योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जसरी यहाँहरुको साथ सहयोग रहेको छ । आगामी योजनाहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि समेत सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
धन्यवाद !

सूर्यबहादुर घर्ति मगर
अध्यक्ष