पोखरा/ नेपालमा आत्महत्याको प्रमुख कारक तत्वमा मानसिक समस्याका कारण ७५ प्रतिशत रहेको छ । साथै नसर्ने रोगहरुको रोग भारमध्ये १८ प्रतिशत् मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ओगटेको आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा जनाइयो ।

गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबीच मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन र प्रभावकारिता विषयक अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान र छलफल कार्यक्रममा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी) नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या र समाधानका उपायबारे प्रस्तुतिकरण गर्दै अपांगता गराउने प्रमुख १० समस्यामध्ये ४ वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पर्ने बताए । ५.२ प्रतिशत १३ देखि १७ वर्षका किशोरकिशोरी र १० प्रतिशत १८ वर्षमाथिका वयस्कहरुमा मानसिक समस्या देखिएको, मानसिक स्वास्थ्य समस्या मध्ये २८ प्रतिशत डिप्रेशन र ४० प्रतिशत एन्जाइटीसंग सम्बन्धित रहेका र ७० प्रतिशत भन्दाबढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुको पहुँचमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपालमा दैनिक २० जनाले आत्महत्या गरिरहेको जनाइयो । गत आर्थिक वर्षमा ७२ सय २३ जना व्यक्ति (प्रति एकलाखमा २५ जना) ले आत्महत्या गरे । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जेठ सम्ममा नेपालमा ६ हजार ८६ जनाले आत्महत्या गरेको अभिलेख छ । त्यसमा ५६७ जना गण्डकी प्रदेशबाट रहेका छन् । गैरेका अनुसार नेपालमा २७० मनोचिकित्सक भएको तथ्यांक रहेपनि कति विदेश गइसकेका छन् भन्ने यकिन छैन । यसैगरी क्लिनिकल मनोविद् ४०, मानसिक स्वास्थ्यमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी १८००, मानसिक स्वास्थ्य नर्स ७५ र मनोसामाजिक परामर्शकर्ता ४०० जना रहेका छन । तर यो अपर्याप्त रहेको उनले बताए ।

मानसिक स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट, विपन्न नगारिकका लागि उपचार, यात्रा र विमा शुल्कमा सहुलियत (कोष स्थापना), अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढिकरण, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बृद्धि तथा सुपरीवेक्षणले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समाधान हुनसक्ने उनको भनाई थियो । यसैगरी समाधानका अन्य उपायमा स्थानीय तथा प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्यको नीति/रणनीति र कार्यन्वयन, मानसिक स्वास्थ्यको रोकथाम र प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्यको सवै औषधी स्वास्थ्य विमामा उपलब्धता, व्यक्तिगत स्तरबाट मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी, स्वास्थ्य प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता, समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार रहेको उनले बताए ।

संघीय सरकारले नीति/बजेट/अस्पतालहरुको सुदृढिकरण र समन्वय गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरुको सुदृढिकरण, रेफरल लिंकज, मानव संसाधनको क्षमता बृद्धि र सरोकारवालासंग समन्वय गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यको सुदृढिकरण, मानसिक स्वास्थ्यको रोकथाम र प्रवद्र्धन कार्यक्रम, प्रदेश अस्पतालहरुसंगको रेफरल लिंकज, मानसिक स्वास्थ्यमा पुनस्र्थापना सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने गैरेको भनाई छ ।

मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण असल अभ्यासबारे छलफल सिकाई आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना, यसले भूकम्प प्रतिकार्यमा खेलेको असल अभ्यासबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव बृषबहादुर शाहीले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले प्रदेशमा ११.७ प्रतिशत जनसंख्या जीवनको कुनैपनि समयमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यमा परेको, अहिलेको अवस्थामा ४.६ प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको, त्यसमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत डिप्रेशनमा रहेको बताए । साथै ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम आत्महत्या दर (प्रति एकलाखमा १९ जना) कर्णालीमा रहेको जनाए । उनले कर्णाली मानसिक स्वास्थ्य रणनैतिक कार्ययोजना विकासको पुष्ठभूमीबारे प्रष्ट पारेका थिए ।

यसैगरी लुम्बिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका शैलेन्द्र कुमार पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण र भावी रणनीति र यसको मुलप्रवाहीकरणका प्रयासबारे प्रस्तुति गरे । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना र केही मुख्य उपलब्धी तथा नविनतम प्रयासबारे जानकारी दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काले डिजिटल गण्डकी, मानसिक स्वास्थ्य प्रोफाइल लगायत गण्डकी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिएका सकरात्मक अभ्यास र चुनौती, समाधानका प्रयासबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।

‘गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रगति अन्य प्रदेशका लागि  सिकाई’
कार्यक्रममा सहभागी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरुले गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको प्रशसां गर्दै आफुहरुका लागि मुख्य सिकाई हुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुमगरले गण्डकीले गरेको डिजीटल हेल्थ आफुहरुका लागि ठूलो सिकाई रहेको बताए । यस्ता असल अभ्यासलाई प्रदेशबीच आदानप्रदान गर्नसके प्रदेशको औचित्य थप पुष्टी हुने उनको भनाई छ । मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी कम भएको स्विकार्दै उनले अहिले हरेक कुरामा नकरात्मक सोंचाई उत्पन्न भएर पारिवारिक र सामाजिक विखण्डन भइरहेको बारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक बिकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेशमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको विकासले प्रदेशको औचित्य पुष्टी भएको र संघीयता बिरोधीलाई झापड दिएको बताए । लोभ र डर भन्दामाथि उठेर काम गर्न सके सफल हुने भन्दै उनले मनोसामाजिक परामर्शका क्षेत्रमा प्रदेशले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले कार्यक्रम निकै फलदायी रहेको र गण्डकीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको राम्रो अभ्यासलाई आफुले पनि सिको गर्ने जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले गण्डकीले डिजिटल हेल्थमा गरेको प्रयासको सराहना गर्दै कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन पुगेको बताइन । उनले चुनौति छन भन्दैमा हात बाँधेर बस्न नसकिने उल्लेख गर्दै हाम्रो गन्तव्य के हो ? कहाँ हो ? भनेर पहिचान गरी अघि बढ्नपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रमले संगै काम गर्ने भावनाको विकास भएको उनको भनाई थियो । गण्डकीका स्वास्थ्य सचिव डा.विश्वबन्धु बगालेले प्रदेशले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले बढ्दो क्रममा रहेको मानसिक स्वास्थ्य अहिले पेचिलो बनेको भन्दै नसर्ने अन्य रोगहरुजस्तै यो पनि बढीरहेको जनाए । एउटा प्रदेशले गरिरहेको काम सबै नदेखिने भएकाले यसरी प्रदेशप्रदेश बीच अनुभव आदान प्रदान हुनु सकरात्मक रहेको भन्दै उनले यसले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्न सहज हुने विश्वास गरे ।

सिएमसीका प्राविधिक निर्देशक डा.पशुपति महतले मानसिक रुपमा स्वस्थ मानिसले चाहेको काम गर्नसक्ने बताए । तीनवटै प्रदेश मिलेर अघि बढेमा मानसिक स्वास्थ्यमा राम्रो फड्को मार्न सक्ने भन्दै उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा लगानी भन्दा पनि इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले डिजीटल हेल्थ, अस्पतालहरुको सुदृढिकरण र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको क्षेत्रमा प्रदेशले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । गण्डकीको स्वास्थ्य क्षेत्रको काम केनद्रका लागि समेत सिकाई हुने भए पनि केन्द्रले वेवास्ता गरेको उनले बताए । केन्द्रले पर्याप्त अधिकार नदिए पनि गण्डकीले स्वास्थ्य सुधारका लागि नीति, कानुन र संरचनागत कुरामा टेकेर अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन योजना अघि सारेर काम गरिरहेको जनाए । प्रदेशबीच संवाद र सहकार्य भएमा केन्द्रमाथि दवाव पर्ने भन्दै उनले हाल प्राप्त अधिकार र कानुनमा टेकेर प्रदेशले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अस्पताल अव आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भएर राज्यलाई पनि योगदान गर्नसक्ने हुनुपर्ने भन्दै आफुले त्यसको थालनी गरेको उनले बताए ।