पोखरा/पोखरा १६, लामाचौरमा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलले २०८१ फागुन १९ गते कक्षा ४ देखि ९ सम्मका लागि नयाँ भर्ना खुलायो । कक्षा ४ का लागि ८० जना र बाँकी कक्षामा खाली भएका सिटको लागि भर्ना खोलिएको थियो । गण्डकीको कक्षा ४ मा १२० जना विद्यार्थी हुन्छन् । बाँकी सिट गरीब–जेहेन्दार तथा स्थानीयका निम्ति आरक्षित थियो । फाराम खुलेदेखि बन्द हुने चैत १९ गतेसम्म ७ सयभन्दा बढीको आवेदन प¥यो । प्रवेश परीक्षाको दिन चैत २१ मा त विद्यालय वरपर ‘बजार’ नै लाग्यो । छोरा डोहो¥याउँदै विद्यालयभित्र प्रवेश गर्नेहरुमा नेतादेखि अभिनेता,डाक्टरदेखि इञ्जिनियर,वकिलदेखि पत्रकार,उद्योगीदेखि अभियन्तासम्म थिए । भर्नाका निम्ति प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारीदेखि व्यवस्थापन समितिमा रहेकाहरुलाई गुहार्नेहरुको कमी थिएन । संघीयदेखि प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुलाई भनसुनको लागि निवेदन पनि गर्नेहरु उत्ति नै थिए ।

त्यो मार तत्कालीन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पनि खेपिन् । भनसुन कसरी रोक्ने भन्नेबारे विमर्श गर्न चैतको पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंका सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स,रातो बङ्गला,बुढानीलकण्ठ,एसओएस बालग्राम, नेपाल सैनिक विद्यालय, नेपाल प्रहरी स्कूल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलका प्रमुखसँग छलफल कार्यक्रममै आयोजना ग¥यो । त्यो कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनेकी थिइन्,‘मन्त्रीलाई भन्यो भने भर्ना पक्का हुन्छ भन्ठानेर फोन आउने गरेको छ । यस्ता फोन आउनुहुन्न तर आइरहेका छन् ।’ गण्डकीजस्तै नाम चलेका तर भर्ना पाउन कठीन भएका सामुदायिक तथा ट्रस्ट र केही निजी स्कूलमा नानीबाबुलाई भर्ना गर्न त्यस्ता फोन आउने गरेको उनले जानकारी गराइएकी थिइन् ।

भर्नाको समयमा गण्डकी बोर्डिङका प्राचार्य डा.विश्वयुधीर पौडेलले पनि त्यही समस्या भोगे । फोनको चाप धान्न नसकेर उनले प्रवेश परीक्षाको केही दिनअघिदेखि मोवाइल फोन बन्द राखे । प्रवेश परीक्षाको नतिजा निस्केपछि चाहिँ उनको मोवाइल खुल्यो । मोवाइलमा थुप्रै ‘मिस्डकल’ थिए । तीमध्ये कास्कीका एक मन्त्रीलाई चाहिँ उनले पछि सन्देश पठाए । परीक्षाको कारण मोवाइल बन्द भएको जानकारी गराए ।

कास्कीमा १२२ वटा सामुदायिक र १६५ निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म पढाउँछन् । तल्लो कक्षामात्र संचालनमा रहेका विद्यालयको संख्या पनि निकै छ । तर,भर्नाको समयमा चाहिँ गण्डकी बोर्डिङसहित केही सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमामात्र अभिभावकको चासो हुन्छ । निजीको हकमा भनसुन गर्नेहरुको कमी नहुने ग्लोबल कलेजियट बोर्डिङ स्कूलका प्राचार्य बाबुराम पन्तको भनाइ छ ।

तर,गण्डकीप्रतिको आकर्षण भने अनौठो छ । अभिभावकहरु पोखराका नाम चलेका र भर्नाकै लागि ‘ज्यू–हजुर’ गर्नुपर्ने निजी स्कूल पढिरहेका आफ्ना नानीबाबुलाई सकेसम्म गण्डकी नै पढाउन चाहन्छन् ।
किन त ? उत्तर सजिलो छ–अन्य निजी स्कूलभन्दा कम शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गण्डकीले कमाएको नाम !

हो, गण्डकीको नामै काफी छ । यस्तो कसरी भयो त ? इतिहासतिर फर्कनु पर्छ । अंग्रेजको शासनकालसँगै भारतमा इसाइ धर्मले प्रवेश पाइसकेको थियो । राणाकालीन समयमा चाहिँ नेपालमा धर्म प्रचारमा पूर्ण प्रतिबन्ध थियो । इसाइ धर्म प्रचारकहरु कुनै न कुनै रुपमा नेपाल छिर्न चाहन्थे । २००७ सालको परिवर्तनपछि अर्थात् सन् १९५३ तिर उनीहरुले पाल्पामा अस्पताल खोल्ने अनुमति पाए । क्रिष्टियनहरुको संख्या बढ्दै गयो । नेपालमा उनीहरुका विभिन्न समूह थिए । धर्म प्रचार गर्ने यस्ता १० वटा मिसन मिलेर सन् १९५४ मा संयुक्त रुपमा युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन) स्थापना गरियो । १९५४ बाट यसले काठमाडौंमा काम गर्न थाल्यो । नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौता अनुसार यूएमएनको उद्देश्य जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु थियो भने भित्री मक्सद चाहिँ धर्म प्रचार नै थियो । त्यही समूहले १९५८ मा काठमाडौंमा नेपालकै पहिलो महेन्द्र भवन कन्या मावि स्थापना ग¥यो ।

युएमएनले सन् १९५७ मा गोर्खामामा सामुदायिक सेवा परियोजना संचालनको अनुमति पाएपछि यूएमएनले शिक्षकलाई तालिम दियो । ती शिक्षकलाई १४ वटा स्कूलमा पठाइयो । २०१७ साल फागुन ९ गते हाल गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा पर्ने लुइँटेलमा मिसनले अमर आदर्श मावि (लुइँटेल) स्कूल खोल्यो । हाल नेपाल समाजवादी (नयाँशक्ति ) पार्टीका अध्यक्ष रहेका डा. बाबुराम भट्टराई र चर्चित डाक्टर स्वर्गीय उपेन्द्र देवकोटा त्यही स्कूलका उत्पादन हुन् । त्यसो त, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाको स्कूल पनि त्यही हो ।
पोखराको टुँडीखेलमा साइनिङ अस्पताल खोलेको मिसनले २०२३ साल जेठ २९ गते (सन् १९६६) मा पोखरा १६, लामाचौरमा नेपाल आदर्श विद्यालय (हालको गण्डकी बोर्डिङ) स्थापना ग¥यो । ६ जना शिक्षक र ६० जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको स्कूलले स् बेलायतको शैक्षिक पद्दति अपनायो । घोकन्ते विद्यालाई भन्दा सिर्जनात्मक क्रियाकलापलाई जोड दिइयो । अनुशासन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थी बेजोड बने । स्कूलले नाम कमायो । २०४० सालबाट चाहिँ स्कूलले सहशिक्षा अपनायो । अंग्रेजीमा पढाउन थाल्यो ।

युनाइटेड मिसन टु नेपालका लागि नोर्मा केहरबर्गले लेखेको लेख अनुसार सन् १९६५ मा पोखराको नागरिक समितिले छात्रहरूका निम्ति एउटा विद्यालयको विकास गर्न अनुरोध गरपछि गण्डकी जन्मेको हो ।
‘अर्को वर्ष छलफल एवं प्रार्थनाका साथ महेन्द्र भवन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयका केही सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको स्थापना गरियो जसलाई सुरुमा नेपाली आदर्श माध्यमिक विद्यालय भनिन्थ्यो । त्यहाँ नेपाली भाषामा कक्षाहरू सञ्चालन गरिन्थे । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूले खाना बनाउने तथा सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यहरूमा सघाउँथे । उनीहरू आपैmले आफ्ना लुगाहरू धुन्थे । पहिलो वर्षमा चारवटा कक्षामा जम्मा पचास जना विद्यार्थीहरू थिए । गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पोखराको नागरिक समिति, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल संगति र युएमएन गरी तीनथरी साझेदारहरूमा निहित थियो । युएमएनले विद्यालयका निम्ति भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध गराइदियो ।’उनका अनुसार सुरुमा खरले छाएका झुपडीबाट सुरु भएको गण्डकी पछि विशाल बन्यो ।

‘देशको कृषिसम्बन्धि प्राथमिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको पाठ्यक्रममा व्यावसायिक कृषिको परिकल्पना गरिएको थियो । यसै क्रममा अमेरिकाका लारी र फिल आसर नेपाली भाषा अध्ययन पूरा गरी व्यावसायिक कृषि पाठ्यक्रमको विकास गर्न पोखरा गए । यस कार्यक्रममा पशु स्वास्थ्य तथा विद्यालय नजिकको जमिन प्रयोग गरी फलपूmल तथा तरकारी उत्पादन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका थिए,’लेखमा भनिएको छ ।

नयाँ शिक्षा योजना अनुसार हस्तान्तरण गरिएका विद्यालयहरूमध्ये गण्डकी बोर्डिङ स्कूल पहिलो थियो । शिक्षा नियमावली २०३७ ले संस्थागत विद्यालय सञ्चालनलाई स्वीकृति दियो र युनाइटेड मिसन टु नेपालले संचालनको जिम्मेवारी लियो । २०४२ सालमा सरकारले हरेक विकास क्षेत्रमा नमूना स्कूल चलाउने नीति लियो । गण्डकीलाई क्षेत्रीय विद्यालय छनोट गरियो । संचालन चाहिँ मिसनले नै ग¥यो । गण्डकी बोर्डिङका पूर्वप्राचार्य रविराज बरालका अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठी ऐेनअन्तर्गत मुनाफारहित स्कूलको रूपमा सरकारको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

यो (गण्डकी) प्राइभेट हैन, सरकारको आफ्नो भिन्न प्रकृति भनेको त्यसको लागि म्यानेजमेण्ट टिम बनाउँछ । सुरुमा युनाइटेड मिसन नेपाल र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भयो र स्कूल खुलेको हो ।,’उनले भने, ‘यो मोडल अनुसार संचालित स्कूल सफल भएपछि नै काठमाडौंमा बुढानिलकण्ठ खुलेको हो । गण्डकीभन्दा ५ वर्षपछि खुलेको बुढानिलकण्ठ स्थापना र संचालनमा चाहिँ बेलायती सहयोग रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार गण्डकी बोर्डिङ पनि नेपालकै कानून अनुसार स्थापना भएको हो । गण्डकीलाई पनि नेपालको कानून लाग्छ । शिक्षा मन्त्रालयको सचिव वा उसले तोकेको व्यक्ति त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ । फरक यत्ति हो कि, विद्यालय संचालनको लागि छुट्टै विनियम बनेको हुन्छ । त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले अरु सरकारी स्कूलभन्दा केही बढी तलब पाउँछन् । त्यसको व्यवस्थापन विद्यालय आफैले गर्छ । देशैभरका करिब २ सयजना विद्यार्थीलाई त्यहाँ आवासीय छात्रवृत्ति दिइन्छ ।

‘यो सरकारको आफ्नो हो तर भिन्न प्रकृतिले संचालन भएको स्कूल हो । यसको लागि छुट्टै व्यवस्थापन समूह बनाउँछ । संचालनको जिम्मा कसैलाई दिन्छ । बुढानीलकण्ठ चलाउन बेलायतसँग सम्झौता भयो । नेपाल सरकारका सवै नियम लाग्नुप¥यो,’उनले थपे ।

गण्डकीमा सन् २००४ सम्म प्रिन्सिपल पनि मिसनले नै छान्थ्यो । सन् २००५ बाट चाहिँ यसको संचालन पूर्ण रुपले नेपाल सरकारको काँधमा आयो । ‘त्यहाँ छात्रवृत्तिमा मात्र डेढ करोड खर्च हुन्थ्यो मिसनले ठाउँठाउँबाट पैसा जुटाउँथ्यो । नेपाल सरकारले चाहिँ वार्षिक ५ लाख दिन्थ्यो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएपछि चाहिँ सवै खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्ने हो,’बरालले भने,‘ बाँकी पैसा सरकारले दिँदैन । भौतिक पूर्वाधार बनाउन दिन्छ ।’

गण्डकी बोर्डिङ चलिरहेको छ । यही स्कूलअन्तर्गत सन् १९९९ मा खुलेको ‘गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्समा स्नातक तहको बीइ कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ, बीइ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र स्नातकोत्तर तहमा एमएससी इन इन्र्फमेसन सिस्टम इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । गण्डकी चलिरहेको छ । २७० रोपनी जग्गामा फैलिएको स्कूल, स्वीमिङ पुल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा, फुटबल– क्रिकेट मैदान,छात्रबास १ हजार ५ सय हटाउने हलले पनि विद्यार्थी आकर्षण गरिरहेको छ । गण्डकी बोर्डिङजस्तै क्याथोलिक चर्चले संचालन गरिरहेको बन्दीपुरको नोटे«ेडेमप्रतिको आकर्षण घटेको छैन । अमर आदर्श चाहिँ विरासत फर्काउन कम्मर कसेर लागेको छ । नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएसँगै २०३० सालमा लुइँटेलमा भएको अमर आदर्श नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आयो । संचालनमा मिसनले सघाए पनि नेपालीको हातमा परेपछि स्कूल बिस्तारै ओरालो लाग्यो । माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि त यो स्कूल चल्नै छाड्यो । कहिले विद्रोही माओवादीको त कहिले नेपाली सेनाको परेड खेल्ने ठाउँ बनेको स्कूल वर्षमा मुस्किलले ७० दिन खुल्थ्यो । स्कूलका प्राचार्य माधव देवकोटाका अनुसार स्कूललाई आन्दोलनले बिगा¥यो ।

‘राजनीतिक कारणले वर्षमा ७० दिनमात्र पढाइयो । कुनैबेलाको ध्रुवतारा नै हो नि,’प्राचार्य देवकोटाले भने,‘अहिले हामी पुनः यसलाई ब्यूँताउने प्रयत्नमा छौँ ।’ उनका अनुसार अहिले यहाँ ६५० जना विद्यार्थी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालमा अगाडि सारेको नमूना विद्यालय कार्यक्रममा ४२२ भित्र अटाएको यसले केही रकम अनुदान पनि पायो । कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्षको भुक्तानी आएको छैन । स्कूललाई विज्ञान प्रवद्र्धन कार्यक्रमले पनि पत्याएपछि ३० लाख रुपैयाँ अनुदान आउने अवस्था छ ।

‘हामीकहाँ अहिले १२ कक्षासम्मको पढाइ हुन्छ । २ वटा स्कूल बस छन् । १० जना दृष्टिविहीन विद्यार्थी छन् भने ५० जनालाई निःशुल्क छात्रबासको व्यवस्था छ,’प्राचार्य देवकोटाले भने,‘बाँकी विद्यार्थीबाट चाहिँ शुल्क लिइन्छ । बिहान छिटो आउने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा पनि दिइन्छ । विस्तारै अगाडि बढ्दै छ । पहिलाकै अवस्थामा पुग्न २ वर्ष लाग्दैन ।’

असफल नमूना विद्यालय कार्यक्रम
२०२३ सालमा इसाइ मिसनले सुरु गरेको गण्डकी बोर्डिङप्रति अहिले पनि उस्तै आकर्षण छ । २०४२ सालमा क्षेत्रीय नमूना स्कूल घोषित यस्तै अर्को स्कूल बनाउन सकिँदैन ? झण्डै ४० वर्षसम्म पनि किन अर्को नमूना स्कूल बनेन ? यसको दोष सरकारलाई जान्छ । सरकारले २०७४ सालमा नमूना विद्यालय कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । ४२२ विद्यालयका लागि राज्यकोषबाट झण्डै ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदानको रुपमा दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक महेश पराजुलीका अनुसार कोभिडकालीन समयको रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ । शिक्षाविद्हरुले यो कार्यक्रमबाट कुनै उपलब्धि नै नभएको बताइरहँदा निर्देशक पराजुली चाहिँ विद्यालय सुधारमा यो कार्यक्रमले ठूलै रोल खेलेको बताउँछन् ।

‘विद्यालय सुधार होस् भनेर ल्याइएको हो, केही स्कूलले राम्रो गरेका छन्,’उनले भने,‘कार्यक्रम सकिन लागेको छ , केही रकम भुक्तानी भएको छैन ।’ नमुना भन्दै वार्षिक करोडौं रकम खर्च गरिएका विद्यालयहरूको कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन–अनुसन्धान हुन नसकेका कारण कार्यक्रम खासै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको नमुना घोषणा भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूकै विश्लेषण छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा नमूना विद्यालय घोषणा भएको थियो ।

तोकेको मापदण्डभित्र परेका स्कूललाई वार्षिक डेढ करोडका दरले अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख थियो । कम्तीमा पाँच सय विद्यार्थी भएको, कक्षा १२ सम्म सञ्चालनमा आएको, पायक पर्ने स्थानमा रहेको, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको र विद्यालयको नाममा आफ्नै जग्गा भएको हुनुपर्ने तथा आइसिटी प्रविधिमा आधारित आधुनिक मोडलबाट पठनपाठन गराउने सर्तसमेत समावेश गरिएको थियो । व्यवस्थापनका लागि थप ३० लाख रुपैयाँ पनि प्रदान गरिने प्रावधान थियो । देशमा रहेका २७ हजारमध्ये छनोट भएका ४२२ स्कूलले पनि खासै राम्रो गर्न सकेनन् । के साँच्चै सामुदायिक स्कूलाई नमूना बनाउन सकिँदैन ?

‘किन सकिँदैन सकिन्छ । संचालन गर्न नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षाप्रेमी व्यवस्थापन हुनुप¥यो,‘ शिक्षाविद तथा गण्डकी बोर्डिङका पूर्वप्राचार्य भन्छन्,‘ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कुटाकुट गरेका हुन्छन् तर अध्यक्ष भएपछि के गर्ने भन्ने थाहा नै छैन । राजनीतिक दलहरुबीच खिचातानी गर्ने थलो बनेपछि कसरी नमूना हुन्छ ।’ उनले स्कूले शिक्षा सुधार्न विज्ञहरुको व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने, शिक्षकहरु पेशाप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने, शिक्षक अभिभावक संघलाई आलंकारिक बनाएको छ तर त्यसलाई पावरफुल बनाउनुपर्ने र दलहरुले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले पनि सुधारमा ध्यान दिएकै छैनन् । गण्डकी बोर्डिङका पूर्वप्राचार्य बराल भन्छन्,‘ धेरै फयाक्टर छन् । सुधारका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो हुनुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको शिक्षासँग मेल खान गरी पढाइ हुनुप¥यो । शिक्षकमा त्यस्तै चाह र क्षमता हुनुप¥यो । शिक्षाान दलीय हस्तक्षेप नगर्ने र शिक्षकहरुले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुप¥यो ।’

उनले शिक्षकमात्र इमान्दर भइदिने हो भने गुणस्तर स्वतः माथि जाने ठोकुवा पनि गरे । ‘उहाँहरुले इमान्दारिताको साथ सीप कति सिकाउने र बोध कति गराउने । शिक्षहरुले इमान्दारिताका साथ पढाइदिनुभयो भने शिक्षाको गुणस्तर स्वतः माथि जान्छ । सरकारी र प्राइभेटमा हुने फरक के हो भने शिक्षकले ४० मिनेट सदुपयोग गर्छ, विद्यार्थी किन आएन भन्ने ख्याल राख्छ । होमवर्कहरुबारे जानकारी राख्छ । सरकारी स्कूलमा त्यसो गरिँदैन ।’

शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘निजी र सामुदायिकमा फरक कतिमात्र हो भने त्यहाँ व्यक्तिले लगानी गरेको छ र व्यावसायिक क्लालिफाइड टिचर पनि हुँदैन । एउटा स्कूलमा टे«निङमा गएको थिएँ । एउटा टिचर घण्टी लागेको २५ मिनेटसम्म जाँदैन । हेडसरले कक्षा कोठामा जानु् भन्दा भोलिपल्ट हेडसरलाई कुनै नेताको फोन आएछ । हेडमास्टर कहिले मेचीको फोटो हाल्छ, कहिले महाकालीको फोटो हाल्छ । विद्यालयमा हाजिर पनि गरेकै हुन्छ । हेर्ने निकाय पनि त होला नि । सवैभन्दा बलियो भनेको अभिभावक हो । उसलाई अधिकार दिनुपर्छ र चासो रहनुपर्छ । शिक्षकहरु पढाउनभन्दा दलप्रति उत्तरदायी हुनुभयो,त्यसले गर्दा शिक्षा गयो । कम्युनिटीले विद्यालय सुधार्छु भन्यो भने शिक्षक बाध्य हुन्छन् । शिक्षामा सुधार हुन्छ । अर्को गण्डकी जन्मन्छ ।’