पोखरा/समुद्र सतहदेखि करिब ८ सय मिटरको उचाइमा रहेको पुरानो र मुख्य बजार क्षेत्रदेखि हिउँ पर्ने २७ सय मिटर उचाइको पञ्चासेसम्मको भू–खण्ड । २०१६ सालमा नगरपञ्चायत हुँदाका १३ वटा,२०५२ सालमा थएिका ६ वटा र २०७२ सालको संविधान जारीपछि लेखनाथ नगरपालिका, मौजा, चापाकोट, कास्कीकोट, पुरञ्चौर गाविसहित भदौरे तामागीका ३ र ९,माझथानाका १,४,९ र कालिका गाविसका १ र ९ वडासहितको ४६४.२४ वर्ग किलोमिटरको विशाल क्षेत्रफल । कतै सलल मोटर गुड्ने कतै पैदल हिँड्ने गतिलो बाटो पनि नहुने । हाल पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले २०७९ को चुनावताका यहाँको सवै भूगोल छिचोले । जनताको दैलोमा पुगे र उनीहरुको आवश्यकता नजिकबाट महसुस गरे । गाउँपालिकाबाट महानगर बनेका वडाहरु कालोपत्रे बाटो नै नभएको ंदेखेपछि उनले मनमनै गुने,‘पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही गर्नैपर्छ ।’

जनताले पत्याएपछि उनी मेयरको कुर्सीमा पुगे । चुनावी घोषणापत्रमा कार्यान्वन गर्नु छँदै थियो । ढुकुटी बलियो थिएन । बाटो कहाँबाट बनाउने ? २०३० को दिगो विकास लक्ष्य कसरी भेट्टाउने ? वाचाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थासँग काम गरेका मेयर आचार्यले जुक्ति लगाए । अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग सबन्ध बढाउने र विकासे परियोजनामा साझेदारी गर्ने अवधारणालाई जोडतोडले अगाडि बढाए । पोखरा महानगरले यसअघि पनि दातासँग सहकार्य नगरेको हैन तर कतिपय परियोजनाहरु समयमा नसकिँदा, काम गर्ने क्रममा बाधा–व्यवधान उत्पन्न हुँदा दाताहरु नाखुस थिए । आफूले सुरु गरेको बृहत खानेपानी परियोजनामा निस्केको उल्झनले नेपालको पुरानो विकास साझेदार जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका काम गरौँ कि नगरौँ भन्ने द्विविधाम थियो । मेयर आचार्यले जाइकासँग वार्ता थाले । खानेपानी पाइप बिस्तारको क्रममा देखिएका गतिरोध हटाउन सहजीकरण गरे ।

‘दाताहरु निराश भएको अवस्था थियो, हामीले सहजीकरण ग¥यौँ,४ अर्ब ५२ करोडको परियोजनालाई पूर्णता दिँदा पोखराले शुद्ध खानेपानी पाउने कुरालाई केन्द्रमा राख्नु मेरो दायित्व थियो,’मेयर आचार्यले भने,‘२०७५ जेठमा सुरु भएको परियोजना गएको मंसिर १४ गते नेपाललाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।’

मेयर आचार्यका अनुसार जति प्रयास गरे पनि पोखरा १५ कोलपाटनमा रहेको पानीको ट्याङकीबारे देखिएको विवाद भने अझ सल्ट्याउन सकिएको छैन । मेयर आचार्यका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३१ मिटर अग्लो ट्याङ्की काटेर १५ मिटरमा झार्नुपर्ने अडान जाइकाले स्वीकारेन । हवाइ उडानमा बाधा उत्पन्न हुने भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काट्न माग गर्नुभन्दा पहिल्यै ट्याङ्की बनिसकेको थियो । काट्दा थप ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । ‘जापानीजहरुले हाम्रा जनताको करबाट उठेको पैसा अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्न सक्दैनौँ भने,’मेयर आचार्यले सुनाए,‘त्यो विषयलाई थाँती राखेर परियोजना हस्तान्तरण गरिएको हो ।’

यो एउटा उदाहरण हो । दाताहरु अनावश्यक सर्त र अवरोध सहँदैनन् बरु चुपचाप परियोजनाबाट बाहिरिन्छन् । विश्व बैंकको हकमा पनि करिब त्यस्तै अवस्था थियो । मेयर आचार्यले दाताहरुसँगको सम्बन्ध सुधारलाई द्रूत गतिले अगाडि बढाए । तर, त्यतिले मात्र पोखरामा लगानी भित्रिने सम्भावना थिएन । नेपालको संविधान २०७२को धारा ५९ (६) मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र दिएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि सोझै वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन सक्दैन । सहयोग वा ऋण लिन नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) मा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीति,वैदेशिक सहायता नीति, २०५९, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लगायतमा रहेका प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्छ । कस्तो परियोजना हो र कुन मन्त्रालयमातहत सो कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लागेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ । यो काम पूरा गर्न दौडधूपमात्र गरेर पुग्दैन,सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय संयन्त्र र सिंगो संघीय मन्त्रिपरिषद्को विश्वास जित्नुपर्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका धनराजलाई आड–भरोसा दिने उनकै पार्टीका मन्त्री पनि थिएनन् । तर, उनी रोकिएनन् । सुरुमा दाताहरुको मनोभावना बुझे । दाताहरुलाई पोखरामा लगानी गर्नको लागि व्यक्तिगत रुपले नै राजी बनाए । परियोजना स्वीकृति हुन कार्ययोजना चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि सक्दो मिहिनेत गरे । परिणामस्वरुप पोखरामा दाताहरुको लर्को लाग्यो । हिजो विरक्तिएका दाताहरुले पनि पुनः सहकार्यको प्रतिवद्धता जनाए । अहिले पोखरामा ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।
‘२०३० सम्ममा दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन नीति, १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई केन्द्रमा राखेर दाताहरुसँग सहकार्य गरेका छौँ, विश्व बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका) एसियाली विकास बैंक (एडीबी),दक्षिण कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (कोइका), बेलायती सहयोग संस्था (युकेएड) अमेरिकी सहयोग संस्था(युएसएड),जर्मन सहयोग संस्था जीआइजेड, हाम्रा भगिनी सम्बन्ध भएका नगरहरु, युरोपियन युनियनलगायतका धेरैजसो दातासँग सहकार्य भएको छ,’मेयर आचार्यले भने,‘कति सोझै पोखरा महानगरले नै परियोजना बनाउने, ठेक्का सम्झौतासहितका काम गर्ने गरी भएको छ भने कतिपय चाहिँ घुमाउरो बाटोबाट आएको छ ।’

एसियाली विकास बैंकको १६६ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा भौतिक निर्माण तथा सहरी पूर्वाधार सुधार परियोजना,पर्या–,पर्यटन मैत्री बाटो निर्माण,सेती गल्छी परियोजना संचालनमा आउँदै छ । अघिल्लो अंग्रजी वर्षबाट सुरु भएको यो परियोजना सन् २०२९ को अप्रिलमा सकिने छ ।

त्यो मुल परियोजनामा पञ्चासे जाने सडकको स्तरोन्नति,पोखरा नगरका फुटपाथ,पुरानो बजार क्षेत्रको पुनःनिर्माण र संरक्षण, विन्ध्यवासिनी क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति, रानीवन इको ट्रेल, फेवा संरक्षण, लेखनाथमा आपतकालीन उद्धार केन्द्र निर्माणलगायतका कार्य समेटिएका छन् ।

पोखरालाई ४ भागमा बाँडेर ढल र भल, मलमूत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि लामाचौर–बाटुलेचौरबाट आउने ढललाई फिर्केमाथि प्रशोधन गरी फुस्रेखोलामा पढाउने योजनामा जाइकासँग सहकार्य भएको छ । यसको डीपीआर सकिएको छ । यो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । ११ अर्बको प्रोजेक्ट हो,’मेयर आचार्यले भने, ‘यो परियोजनामा नेपाल सरकारको केही दायित्व छ । अर्थात् न्यून ब्याजदरमा दिनुर्छ ।’

एडीबीबाटै लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो कार्यालय भएको ठाउँमा दुर्घटना न्यूनीकरण राहत पुनस्र्थापना केन्द्र बन्ने काम सुरु भएको पनि उनले बताए । यसका अलावा फ्रान्स सरकारको प्रावधिक सहयोगमा पोखराको माइक्रो जोनिङ अर्थात् शूक्ष्म वर्गीकरण गर्ने र त्यसबाट कहाँको भूगोल कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने कामका लागि पनि भर्खरै सम्झौता भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । यसमा पनि लगानी चाहिँ एडीबीकै हो । एडीबीले इ इमोबिलिटी लागि पनि लगानी गर्दैछ । ५ अर्ब लागतको त्यो परियोजनामार्फत् पोखरमा २ वटा ठूला र ४ वटा साना टर्मिनल बस पार्क, चार्जिङ स्टेसन बन्नेछन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा हाल पोखरामा संचालित परियोजनामध्ये लेक–टु लेक साइकल लेन पनि एक हो ।

पोखरामा अहिले ३४ अर्बभन्दा बढीका विदेशी परियोजना संचालनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग कुन पालिकामा कति विदेशी लगानी हुँदैछ भन्ने विस्तृत विवरण त छैन तर भएका सम्झौताबारे भने जानकारी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालका ४ महानगरमध्ये गण्डकी नै विदेशी लगानी बढी भएको महानगर हो ।

अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीले ‘ग्रीन पोखरा क्लिन पोखरा’का निम्ति सहयोग गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको मूल योजना बनाउन युएसएडको सहयोग रहेको मेयर आचार्यले जानकारी दिए । त्यस्तै पोखरामा युके एडको सुदृढ भन्ने परियोजना संचालनमा रहेको छ भने कोरियन सहयोग नियोग कोइकाले फोहोरको रिसाइकल र अपसाइकल गर्ने गरी २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । यो परियोजनाबाट ३ हजार रोजगारी सिर्जना हुने महानगरको अपेक्षा छ । यस्तै पोखरामा जलन अस्पताल निर्माणको लागि पनि कोइकाले सहयोग गर्ने भएको मेयर आचार्यले बताए । ‘पोखरा भिजिट एयर सन्दर्भमा एउटा दुर्घटना भयो । त्यसपछि जलन अस्पताल जरुरी छ भन्ने हिसाबले कोइकाले त्यसमा सपोर्ट गर्देछ । पुरानो लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालयमा बन्दैछ । २ अर्बको हो,’ मेयर आचार्यले भने । यस्तै कोइकाको हरित यातायात परियोजना, जर्मन सहयोग संस्थाको उर्जा परियोजना, युरोपियन युनियनको बिल्डिङ कोड र वातावरण मैत्री सहर परियोजनाले पनि यहाँ मनग्ये पैसा खन्याएका छन् ।

‘पोखरामा साँच्चै कायापलट गर्ने योजनाहरु संचालनमा छन् । यसमा मेयर आचार्यको ठूलो योगदान छ,’ पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल लिम्सिनाले भने, ‘तालचोक–बेगनास बाटो बनिसक्दा, कोत्रेबाट नयाँ मार्ग बनेपछि साँच्चै पोखरा नयाँ बन्छ । दाताहरुको विश्वास जित्न, उनीहरुसँग काम गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, यो काम सम्भवत् धनराज (मेयर) नभएको भए हुँदैनथ्यो, मान्छेहरु आलोचना गर्छन् तर भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति नै गाह्रो छ ।’

मेयर आचार्य भने यो एकल प्रयासबाट सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘यो साझा प्रयासबाट भएको हो । यहाँ बन्ने सवै संरचनाहरु पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहायक हुन्छन्,’ उनले भने ।