पोखरा/पोखरा महानगरपालिकाले नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । दिगो सहरी विकास र स्वच्छ ऊर्जा योजनाको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम स्वरुप तयार गरिएको प्रथम नगर ऊर्जा योजना पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख आचार्यले २१०० सालसम्ममा ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणको लक्ष्य सहित पोखरा महानगरपालिका कार्बन तटस्थ सहर निर्माणको अभियानमा प्रतिबद्धताका साथ लागिरहेको जानकारी दिए । किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबै नागरिकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्य अनुरूप महानगर भित्र स्वच्छ ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतामा जोड दिने उद्देश्य सहित नगर ऊर्जा योजना निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो ।

दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने सामाग्रीहरूमा विद्युतीय उपकरणहरूको उपयोग गर्दै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गरी कार्बन उत्सर्जनको खुद शून्य २०४५ को लक्ष्य अनुरूप नीतिहरू अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ । पोखराको कार्बन तटस्थता लक्ष्य र समृद्ध पर्यटकीय पोखरा निर्माणका लागि समग्र ऊर्जा स्थितिको अध्ययन सहित सम्भावित योजनाहरूको पहिचानका लागि नगर ऊर्जा योजना (२०८१–८६) तयार गरिएको उनको भनाइ छ । यसले महानगरको ऊर्जा दक्ष प्रविधिहरूको एकीकरणसँगै किफायती, स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा विकासका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘पोखरा महानगरपालिकाको घरेलु, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा प्रयोगको अवस्था सहित ऊर्जा दक्षताको पहिचान, दक्ष र भर पर्दो ऊर्जामा नगरवासीहरूको पहुँच अभिवृद्धि, स्थानीय आर्थिक विकासमा टेवा र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा नगर ऊर्जा योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’उनले भने,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा र स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनुगमन सम्बन्धी योजना तथा नीति तर्जुमासम्बन्धी अधिकारको उपयोग गर्दै नगर क्षेत्रको ऊर्जा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाको प्रथम नगर ऊर्जा योजना तयार गरिएको हो ।’ उनका अनुसार ऊर्जा योजना कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षसम्म रु.१ अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८२ हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरको ग्रामीण क्षेत्रका घरहरूमा सुधारिएको चुल्हो प्रवद्र्धन, सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा प्राथमिकता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, ऊर्जा दक्षता सुधार लगायतका कार्यहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न नगर ऊर्जा योजना (२०८१–८६) ले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

नगर ऊर्जा योजनाले दक्ष र दिगो ऊर्जामार्फत समुन्नत पोखराको परिकल्पना र ऊर्जा स्वच्छता र दक्षता मार्फत कार्बन तटस्थ पोखराको निर्माण गर्ने ध्येय राखेको छ । यसले घरायसी तहमा स्वच्छ र दक्षतासहित नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, व्यवसायमा परम्परागत तथा आयातित इन्धन न्यूनीकरण गर्दै ऊर्जा दक्षता सहित नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने, उद्योगहरूबाट हुने हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता नीति र शैक्षिक अभियानहरूमार्फत् दिगो अभ्यासहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

साथै आवासीय क्षेत्रमा ऊर्जाको वितरणलाई नियमित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, परम्परागत ऊर्जा उपयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको विविधीकरण गर्ने, सन् २०२९ सम्म पोखरा महानगरका प्रत्येक घरमा विद्युतीय चुल्होको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, व्यवसायीक क्षेत्रमा हरित अर्थतन्त्र विकासको लागि ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, परम्परागत र खनिज इन्धनको खपतलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत ले कम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने, उद्योगहरूको ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तर विषयगत क्षेत्रमा लक्षित समुदायमा ऊर्जा दक्षता र पहुँच वृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र नगर ऊर्जा योजनाको सफल कार्यान्वयन लगायत यसका उद्देश्यहरू रहेका छन् ।

नगर ऊर्जा योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्न ऊर्जा दक्षता प्रविधिहरू लागू गर्दै ऊर्जा वितरण पूर्वाधारको स्तर वृद्धि गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जामा सहुलियत तथा अनुदान प्रदान, खनिज इन्धन खपत र ऊर्जा दक्षताका लागि नवीनतम पहलहरू गर्ने, ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन र समावेशी ऊर्जा नीति र नियमहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ । जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था जीआइजेड वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, विन्डपावर नेपाल प्रालि र युरोपियन युनियनको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले यो नगर ऊर्जा योजना तयार गरेको हो ।

गेमचेञ्जर बाटाहरु
कालिकास्थान–पुँडीटार–लामेआहाल सडकले पोखराको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रको कायापलट हुने ।
तालचोक–बेगनास सडकखण्ड विस्तारको काममा भइरहेको छ । विकास साझेदार विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको सो सडक ३.२८ कि.मी लम्बाइको हुनेछ । ४ लेनको सडकमा हरियाली, फुटपाथ, साइकल ट्रयाक र डिभाइडर हुनेछन् ।१.५ मिटरको डिभाइडर, दुवै छेउमा २.५ मिटर पार्किङ स्पेस, दुवै छेउमा १ मिटर चौडाइको हरियाली क्षेत्र, दुवै छेउमा नालीमाथि २ मिटर चौडाइ फुटपाथ र सडकमा ४ सेमी मोटाइको अस्फाल्ट पिच हुनेछ । मुआब्जा र स्थानीयका विभिन्न मागले बीचमा यो सडकको काम रोकिए पनि अहिले सुचारु भएको छ । निर्माणाधीन तालचोक–बेगनास सडकमा ७५ करोड ४८ लाख ६७ हजार ८ सय ७३ रुपियाँ लगानी हुनेछ ।

विश्व बैंककै सहयोगमा कालिकास्थान–पुँडीटार–लामेआहाल सडकको भने सेक्सन एक र दुई गरी दुईवटा खण्डमा काम भइरहेको छ । सो परियोजना सम्पन्न हुँदा स्थानीयले करिब १२.४४ किमी लामो सुविधा सम्पन्न सडक प्राप्त गर्नेछन् । ७ मिटर चौडाइको सडक अस्फाल्ट पिच हुनेछ । सडकको दायाँबायाँ ड्रेन सहितको २÷२ मिटरको फुट ट्रयाक हुनेछ । विश्व बैंकको ३ अरब आर्थिक सहायतामा यो सडक बन्न लागेको छ । तालचोक बेगनास सडक र शिशुवा–शिशाघाट सडकमा पनि विश्व बैंकको लगानी छ ।

बाटोको निम्ति विश्व बैंकले पोखरामा २५.६८ मिलियन अमेरिकी डलर (३ अर्ब ३७ करोड ९३ लाख १० हजार ८ सय ८ नेपाली रुपियाँ) लगानी गर्दैछ । तालचोकदेखि वेगनासताल निर्माणपछि बाँकी पैसा अरु दुई सडक खण्डमा लगानी हुने भएको हो ।बिरौटादेखि पुडिँटार र लेखनाथचोकदेखि डाँडाकोनाक, शिशुवा, खुँदिखोला हुँदै गगनगौंडा सडकलाई त्यही पैसाले ४ लेनको बनाइने छ । स्तरोन्नति हुने दुवै सडक चार लेनका हुनेछन् । सडकको दायाँ–बाँया दुवैतिर साइकल लेन बनाइनेछ । बीचमा बगैंचासहितको डिभाइडर राख्ने योजना छ । यी सबै परियोजना साढे दुई वर्षभित्र सकिने छन् ।

पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारमा कोरियाली सहयोग
डिजिटल सिस्टमले यात्रु कहाँबाट चढ्यो, कहाँ झ¥यो, उसले कति पैसा ति¥यो भन्ने सवै जानकारी दिने ।

दक्षिण कोरिया सरकारले त्यहाँ सफल भएको वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न खोज्यो । पोखरा महानगरपालिका उसको रोजाइमा प¥योसन् २०२२ मा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नै यो परियोजना संचलान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थानका परियोजना प्रबन्धक जियोन ह्युन किम आफै यो परियोजनाको सर्वेक्षण गर्न पोखरा आए ।

दक्षिण कोरियाको भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, कोरिया रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रिय यातायात विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग( कोइका) मार्फत् पाँच वर्षभित्र सक्ने परियोजनाको लागि करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग आउने पक्का भयो । दी प्रोजेक्ट फर डेभलपमेण्ट ग्रीन ट्रान्सपोर्ट इन पोखरा ( पीएमसी) नामक सो परियोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दाताकै रोजाइमा त्यहाँको ट्राकम कम्पनीलाई दिइयो । योजनाको खाका कोरियो । परियोजना संचालन हुने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको एक प्रतिनिधिमण्डले दक्षिण कोरियाको भ्रमण ग¥यो । त्यहाँको यातायात प्रणाली संचालनबारे जानकारी लिन सो भ्रमणमा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारी पनि त्यो भ्रमण टोलीमा थिए । उनले कोरियाको यातायात प्रणाली देखे ।

‘कोरियामा पनि सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले नै चलाउँदो रहेछ तर सरकारले दिएको निर्देशन नमाने कडा कारवाही हुँदो रहेछ,‘उनले भने,‘ जानुपर्ने र चल्नुपर्ने रुटमा चल्नैपर्ने, घाटाको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिँदो रहेछ ।’ डिजिटल सिस्टम भएकाले कुन यात्रु कहाँबाट चढ्यो, कहाँ झ¥यो, उसले कति पैसा ति¥यो भन्ने सवै जानकारी हुँदा कसैले झुक्याउने अवस्था नहुने तिवारीले त्यहाँको कुरा सम्झँदै भने । तिवारीका अनुसार दक्षिण कोरियाको वातवरणमैत्री यातायात प्रणाली संसारकै नमूनामध्ये एक मानिन्छ ।

निजी क्षेत्रले संचालन गर्ने तथा सरकारको अनुगमनमा चल्ने त्यहाँका बस÷रेलहरु भनेको समयमा तोकिएको स्टेसनमा आउँछन्, तोकिएको समयभन्दा एक मिनेट पनि बढी रोकिँदैनन् । तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्छन् । यात्रुले कुन नम्बरको बस,कुन स्टेसनमा कतिबेला आउँछ भन्ने सबै जानकारी स्टेसनको बोर्डमा हेर्न सक्छन् । यात्रुहरुले लामो समय बस कुर्नुपर्ने,समयमा नपुगिने समस्या झेल्नुपर्ने कुरै रहेन । अझ, यात्रालाई सुरक्षित बनाउन तथा चालकहरुलाई जथाभावी बस कुँदाउन नदिन डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने र त्यसबाटै अनुगमन पनि गरिन्छ ।

पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि हरित यातायात प्रणाली विकास परियोजना पनि यस्तै हुने उनको भनाइ छ । नमूना अभ्यासस्वरूप पहिलो चरणमा पोखराको लामाचौर–छोरेपाटन रुटमा चल्ने बस एवं बस स्टेसनहरुमा प्रविधि जडान गर्ने तयारी छ । सो रुटका ६ ठाउँमा प्रविधिसहितको बसस्टप निर्माण र ४२ वटा बसहरूमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रविधि जडान गरिने छ ।

हाल पोखरामा ८ सयको हाराहारीमा नगर बस चल्छन् । अहिले चलेका बसलाई नै प्रविधिमैत्री बनाइने छ भने परियोजनाअन्तर्गत पोखराका ८४ वटा बस रुटहरूमा १ हजार २८६ स्थानमा बस स्टप निर्माण गरिनेछ । ३ स्थानमा बस टर्मिनल निर्माण गरिने छ । सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार परियोजना सम्पन्न हुँदा पोखराको यातायात प्रणाली आधुनिकमात्र हुने छैन, दोस्रो चरणमा हरित यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ भने तेस्रो चरणमा त्यसलाई दीगो बनाइने छ ।