पोखरा/देशमा १४ वडा भएको एउटा र १२ वडा भएको ४ वटा गाउँपालिका छन् । त्यही चारमध्येको एक हो– मादी ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार मादी गाउँपालिकामा ८ हजार १ सय २५ महिला र ८ हजार ९७ पुरुष गरी १६ हजार १ सय ४२ जना बसोबास गर्छन् । पोखराबाट १४ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा रहेको मादीकी उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यको क्रममा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइले पालिकाको आर्थिक गतिविधिमा युवाहरुको सहभागिता कमजोर भइ आर्थिक तथा विकासका गतिविधिमा सरोकारवालाको उपस्थिति गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् ।

जनसंख्या घट्नु मादीको मात्र नभएर राष्ट्रिय समस्या हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बितेको एक दशकयता नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ३१ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । एक दशकअघि नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो ०.९३ मा झरेको २०७८ सालको जनगणनाले देखाउँछ । तथ्यांकले अबको दशकमा नेपालमा बुढ्यौली बढ्ने संकेत गर्दै गर्दा सरकारले जनसंख्या बढाउने गरी नयाँ नीतिसमेत ल्याएको छ । त्योभन्दा अघि कास्कीको मादी गाउँपालिकाले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको जनसंख्या वृद्धि दरलाई गुणात्मक बनाउन ‘तेस्रो सन्तान जन्माए ५० हजार रुपैयाँ’ को नीति ल्यायो । गाउँपालिकामा घट्दो जन्मदर र बढ्दो बसाइँसराइ रोक्दै जनसंख्या वृद्धि दरलाई सन्तुलित बनाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो सुविधा मादीवासीका लागि मात्रै हो ।

मादी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष तथा पालिकाका प्रवक्ता भोजबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँ सबै रित्तिएका कारण पालिकाले नयाँ नीतिको अवलम्बन गरेको हो । तथ्यांकमा भएअनुसार पालिकाभित्र मान्छे घटेका छन् । बसाइँसराइले गाउँ नै रित्तिँदै जाँदा विद्यालय र घरहरु खाली हुन थालेका छन् । बढ्दो बसाइँसराइले गाउँमा जनसंख्या नै नहुने स्थिति आएपछि पालिकाले गाउँभित्रै स्थायी रुपमा बस्ने नागरिकका लागि यस्तो प्याकेज ल्याएको हो ।

वडामा कानूनी रुपमा बालिग रहेकाहरुले बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन आउनेको संख्या बढ्न थालेपछि पालिकाले त्यस्तो योजना ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनेन्द्र भुजेलले बताए । यसले पालिकामा जनसंख्या बढाउने उनको अपेक्षा छ । ‘हाम्रो नेपाली समाजमा तेस्रो सन्तान पाउन छाडिसक्यो । दोस्रो कारण भनेको बसाइँसराइ अधिक हुनु हो । गाउँनै रित्तिन थालिसकेको छ । गाउँ बचाउनका लागि पुरस्कारको योजना ल्याएको हो,’ प्रवक्ता गुरुङले भने ‘कानूनमा तेस्रो बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्ने त छैन् । गाउँमा के गर्ने जनसंख्या नै छैन्, अहिले मेरो वडामा २ सय घरमा तीन सय जनामात्रै छन् । यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा छ । तेस्रो बच्चा जन्मनेलाई बैंक खातामार्फत् रकम दिने हो । जन्म दर्ताको आधारमा पाउने हो तर अस्थायी रुपमा बजार आएर बसेकाले पाउँदैनन् । जो गाउँमै छ । उहाँहरुलाई वडाध्यक्षले पहिचान गरेपछि मात्रै पाउने हो ।’

पालिकामा बाल विवाहको दरसमेत भयावह छ । बालविवाहलाई रोक्न पहिलो चरणमा दलित महिलाका लागि विशेष प्याकेज ल्याइएको छ । पालिकाको नयाँ नीति अनुसार दलित महिलाले २० वर्ष पूरा भएर विवाह गरेको अवस्थामा १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा नै तेस्रो सन्तान जन्माउने र दलित महिलाले २० वर्ष पूरा गरी विवाह गरेमा प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको हो । ‘विवाहवारीः बीस वर्ष पारी’ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूप २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने चलन रोक्न प्रयास गरेको प्रवक्ता गुरुङ बताउछन् । ‘२० वर्षभन्दा मुनिका धेरै बच्चाको जन्मदर्ता गर्न आउँछन् तर विहे भएको नै हुँदैन । कतिको त पिताको पहिचान नै छैन । कानूनले २० वर्ष वर विवाह गर्न दिदैन । त्यो कारणले जन्मदर्ता बनाउन कठिनाइ भयो,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा दलित समुदायलाई लक्षित गरिएको छ । यो रकम ठूलो त होइन तर प्रयास हो । प्रभावकारी भए आगामी दिनमा रकम बढाएर लान्छौं ।’

यतिमात्र होइन पालिकाले श्रीमतीको मृत्यु पश्चात विवाह नगरि बसेका एकल पुरुषलाई मासिक एक हजार रुपैयाँको दरले भत्ता दिँदै आइरहेको छ भने दलित समुदायलाई निःशुल्क बीमाको व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुजेलको भनाइ छ ।