स्याङ्जा/संघीयता बनेसँगै हरेक पालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बनाइएको छ । न्यायिक समितिले पालिका भित्रका समस्याको समाधान गर्ने गर्दछ । कानुनको बारेमा सिकाउने र काम गर्ने गर्ने भीरकोटको न्यायिक समितिले भने कानुनको खिल्ली उडाउदै बैठक बस्दै भत्ता बुझ्ने गरेको भेटिएको छ ।

नेपालको सविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिमा तीन जना सदस्य भनिएको छ, तर यहाँ न्यायिक समितिको बैठकको नाममा समग्रमा १४ जनाले भत्ता बुझेका छन् । कार्यविधि बनाएर अन्य पालिकामा एक जना संयोजक र दुई सदस्य गरी तीन जना समिति र एक जना कर्मचारीले भत्ता लिने गरेकोमा यहाँ कार्यविधि नै बनाइएको छैन् भने भत्ता समेत मनपरी खुवाउने र खाने गरिएको छ ।

यहाँ बसेका २१ बैठकमा २०८१ साउन ३१ गते २ वटा, भदौ ५ गते र फागुन १७ गते एकै दिन तीन तीन वटा बैठक बसालेर भत्ता बुझिएको छ । एकै दिन बैठकमा छलफल गर्न मिल्ने मुद्धाहरु छलफल गर्न समय लागेको भन्दै दुई दिनको फरकमा बैठक राखेर भत्ता लिइएको छ ।

नगरपालिका उपमुख समितिको संयोजक भगवती रेग्मी अर्याल, सदस्य श्यामकाजी अधिकारी, नन्दलाल खनालले २१ वटा बैठकको १७ हजार पाँच सय भत्ता लिएका छन भएको छ भने न्यायिक सहजकर्ता शान्ति कुमारी ढुङ्गानाले १० वटा बैठक र रोशनी बरालले १४ वटा बैठकको भत्ता बुझेकी छन । बैठक २१ बसेकोमा न्यायिक सहजकर्ताले २४ वटा बैठकको भत्ता लिएको पाइएको हो ।

यहाँ विभिन्न बैठकमा चार जना कार्यायल सहयोगी एक देखि चार, नगर प्रहरीले एक, लेखा अधिकृतले दुई बैठकको भत्ता बुझ्नु भएको छ । कार्यालय सहयागीले बैठकको पाँच सय भत्ता बुझेकोमा अन्यले एक हजार भत्ता बुझ्नु भएको छ ।

अचम्म त के छ भने फागुन २६ गते पालिकामा हाजिर भएर असार मसान्तसम्म ९३ दिन पालिकामा हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उदय बहादुर पराजुलीले नौ वटा बैठकको एक हजारका दरले नौ हजारमा कर कट्टा गरी सात हजार ६ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन । जबकी पाँचवटा बैठकमा मात्र उनको हाजिरी छ । न्यायिक समितिका बैठकमा ९२ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च भएको छ ।

यहाँ मुद्धा अनुसार बैठक बस्ने, एकै दिन तीन वटासम्म बैठक बस्ने र पालिकामै जागिर गरेका अन्य कर्मचराीलाई समितिको बैठकमा हाजिर गराउनु र भत्ता दिँदा बैठक भत्ताको लागि मात्रै बसेको देखिन्छ । न्यायिक समितिका सदस्य नन्दलाल खनालले कार्यविधि पनि नबनाएको बताउदै भत्ता खानु गलत भएको र आफ्नो बैंकखातामा भत्ता आएको थाहा पाएपछि भत्ता फिर्ता गरेको बताए ।

न्यायिक समितिका संयोजक भगवती रेग्मी अर्यालले अन्य पालिकामा पनि भत्ता बुझेको हुँदा आफूहरुले पनि लिएको बताइन । २०८२ असार १८ गतेको बैठकमा एकै दिन सबै भन्दा धेरै आठ जना उपस्थित भएर भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

यति मात्र होइन यहाँ मेलमिलापकर्ताहरुलाई एक दिने पुर्नताजगी तालिममा ५६ जनाले यातायात खर्चको नाम रकम बाँडिएको छ । जबकी भरपाइमा भने २६ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च बुझेको उल्लेख छ । यो तालिममा १५ जना मात्र मेलमिलापकर्ता सहभागी थिए ।