स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेनन्

पोखरा/नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको विद्यालयमा मेगा किचन स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ ।

गत वर्ष पठाएको रकम स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेपछि अव के गर्ने भन्ने सोच्न बाध्य भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका एक एक स्थानीय तहमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा प्रारम्भिक बाल बिकासदेखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कामको व्यवस्थित गर्न मेगा किचनको अवधारणा लागु गर्ने योजना संघीय सरकारले अघि सारेको थियो । सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो अवधारणाको हो । संघीय सरकारले २०८१ जेठ १५ सार्वजनिक गरेको बजेटमा सोही वर्षदेखि सातै प्रदेशका एकएक स्थानीय तहमा मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

कोशीको बिराटनगर महानगरपालिका, मधेशको जनकपुर उपमहानगरपालिका, बागमतीको हेटौडा उपहानगरपालिका, गण्डकीको पोखरा महानगरपालिका, लुम्बिनीको घोराही उपमहानगरपालिका, कर्णालीको बिरेन्द्रनगर नगरपालिका र सुदुर पश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा छनौट गरिएको थियो । स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा कम्तीमा ५ हजार विद्यार्थी रहेका पालिकामा यो अवधारणा लागु गर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो ।

मन्त्रालयका योजना हेर्ने उपसचिव शंकर अधिकारीका अनुसार गत वर्ष छनौटमा परेका ७ वटै स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले मेगा किचनकालागि रकम पठाइएको थियो । तर बिराटनगर, जनकपुर, पोखरा र घोराहीले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेनन् । हेटौडा उपमहानगरले किचनको पूर्वाधार बनाउन ३६ लाख ५६ हजार खर्च ग¥यो । विरेन्द्रनगरले गाडी किनेर ३० लाख ९७ हजार खर्च ग¥यो भने धनगढीले २३ लाख ४८ हजार खर्च भएको विवरण मन्त्रालयमा पठायो । पहिलो चरणमै खर्च नभएपछी यो कार्यक्रम कसरी अघि जान्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने अधिकारीले बताए । ‘खर्चको यो ट्रेन्ड हेर्दा त्यति सहज रुपमा अघि बढ्ला जस्तो लागेको छैन’, उनले भने, ‘अव के गर्ने भन्ने निर्णय छिटै आउला ।’ केन्द्रीकृत आपूर्ति प्रणाली रहेको यो अवधारणा सफल भएमा अन्य स्थानीय तहमा पनि बिस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयको थियो ।

एउटै स्थानीय तहभित्रका सबै विद्यालयका विद्यार्थीका लागि एउटै प्रकारको खाजा, एकै स्थानमा पकाएर एकै समयमा खुवाउने कार्यक्रमलाई मेगा किचनको नाम दिइएको हो । यो अवधारणा कार्यन्वयन गर्न शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले योजना बनाएर अघिल्लो आवका लागि ८९ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । त्यसमा मेगा किचन सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने योजना पनि थियो । विद्यार्थीलाई ताजा, पोसिलो र तोकिएको क्यालोरी पुग्नेगरी खाजा तयार गरी विद्यालयमा पु¥याई बालबालिकालाई खुवाउने मेगाकिचनको अवधारणा हो ।

पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ५० लाख रुपैयाँ बजेट आएको तर खर्च गर्ने समय नै नभएकाले फिर्ता भएको बताए । ‘आर्थिक वर्षको मध्यबाट भए पनि किचन चलाउने तयारीमा थियौ’ आचार्यले भने, ‘तर समयमै कार्यविधि र बजेट आएन । ढिलो गरी बजेट आएकाले खर्च गर्न सकिएन् । मेगा किचनका लागि पोखराले उक्त वर्ष ७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

पोखरा भौगोलिक हिसावले सवैभन्दा ठूलो महानगर हो । महानगरभित्र १९७ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल बिकासदेखि ५ कक्षासम्म करीव २० हजार विद्यार्थी छन् । उनीहरुलाई एकै स्थानमा खाजा तयार पारेर एकै समयमा खुवाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले विभिन्न स्थानमा किचन बनाएर खाजा ढुवानी गर्ने योजना बनाइएको थियो । पोखराले साविकको लेखनाथको कुनै एक स्थान, सिमलचौरको जनप्रिय मावि, अमरसिंह मावि र टुंडीखेल गरी ४ स्थानमा किचन बनाउने योजना बनाएको थियो ।

कुनै संघसंस्थासंग निश्चित समयका लागि सम्झौता गर्ने तयारीसमेत महानगरको शिक्षा महाशाखाले गरेको थियो । यही कात्तिक २६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा ५ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम रहेकाले सोही कार्यक्रममा यस विषयमा पनि छलफल गरिने आचार्यले बताए ।

हाल संघ सरकारले प्रतिदिन प्रतिबिद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले वर्षको १८० दिनका लागि विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन सम्बन्धित विद्यालयमा रकम दिदै आएको छ । पोखरा महानगरले भने त्यसमा प्रतिबिद्यार्थी १० रुपैयाँ थप्दै आएको छ । विद्यालयले उक्त रकमले खाजा बनाएर खुवाउँदै आएका थिए ।