पोखरा/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी विद्यालयको भवन कानून विपरीत निजी बोर्डिङ स्कूललाई भाडामा दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पोखरा–१ का वडाध्यक्षसहित राष्ट्रिय मावि टुँडीखेल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरुबिरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

आरोपपत्र दायर हुनेमा वडाध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन सदस्य शाहारा प्रधान, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबिक्रम राणा, सदस्यहरु बरुणबिक्रम राणा, सोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने र नारायणप्रसाद चापागाई रहेका छन् । यसैगरी स्थानीय अन्जुली बोर्डिङ स्कुल प्रालि तथा उक्त प्रालिका संञ्चालक राजु केसी र बोर्डिङका प्रिन्सिपल सुनीता कुँवर केसीबिरुद्ध पनि आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

अख्तियारका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेकाले आरोपपत्र दायर गर्नुपरेको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई १५ लाख २९ हजार ४०८ रुपैयाँ बिगो, अन्जुली बोर्डिङ स्कुललाई पनि १५ लाख २९ हजार ४०८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरीवानासमेत माग दावी गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो पन्ध्र लाख उनन्तीस हजार चार सय आठ रूपैयाँ कायम गरी सोही ऐन र दफानिर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संसोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन एवं कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी सरकारी÷सामुदायिक प्रकृतिको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन सहितको जग्गा ३० वर्षको लागि निजी स्तरमा संचालित संस्थागत विद्यालयलाई दिन हुने भनी झुट्टा विवरण सहितको गलत प्रतिवेदन दिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा प्रतिवादीहरु बरुणविक्रम राणा, नारायण प्रसाद चापागाई र विष्णुमाया लामिछानेलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना सजाय समेत हुन मागदाबी लिइएको छ ।

यसैगरी अन्जुली बोर्डिङ स्कुल प्रालि र सञ्चालकको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानूनी प्रकृतिको लाभ लिने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर भएको हुँदा मुख्य कसुरदारहरुलाई विगो रु.पन्ध्र लाख उनन्तीस हजार चार सय आठ रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संसोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

अख्तियारले राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन कानून विपरीत निजी बोर्डिङ स्कूललाई भाडामा दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरेको थियो । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पदेन सदस्य एवं पोखरा–१ का वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु र अन्जुली बोर्डिङ्ग स्कूल प्रा.लि का संचालक राजु के.सी तथा प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर के.सी सँगको मिलेमतो तथा योजनामा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा लगाई दुरुपयोग गरेको अख्तियारको भनाई छ । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको नाममा पोखरा–१ स्थित कित्ता नं. ३४३ क्षेत्रफल ३७–८–०२ (१९०९४.३० वर्ग मिटर) जग्गामा बनेका पूर्वाधारहरु नै प्रयोग गर्ने गरी राजु के.सी संचालक र प्रिन्सिपल निजको श्रीमती सुनिता कुँवर के.सी रहेको अञ्जुली आवासीय माध्यामिक विद्यालयलाई भाडामा दिनको लागि स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न बरुणविक्रम राणाको संयोजकत्वमा विष्णुमाया लामिछाने र नारायण प्रसाद चापागाई सदस्यहरु रहने गरी मिति २०८०/०५/२३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी समिति गठन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ ।

यसैगरी प्रतिवादीहरुले पूर्वयोजना बमोजिम नै अञ्जुली बोर्डिङलाई राष्ट्रिय माविको जग्गा र भवन भाडामा दिन ३० वर्षको करारनामा गरी दिन सिफारिस गरेको र सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा ल्याउने बदनियतले मिति २०८०/११/२६ गते राष्ट्रिय मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) को अनुपस्थितिमै बैठक बसी सरकारी/सामुदायिक स्तरमा संचालित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, कास्कीको नाममा रहेको पूर्वाधारहरु प्रयोग प्रचलन गर्ने गरी जम्मा क्षेत्रफल अन्दाजी ४ रोपनी भवन सहितको जग्गा निजी तवरमा संचालित अञ्जुली बोर्डिङलाई (संस्थागत विद्यालय) लाई १२ वर्षको लागि भाडामा दिने गरी निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारको भनाई छ । उक्त निर्णय गर्ने कार्यमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको संलग्न रही उक्त निर्णयमा दस्तखत गरेको, अध्यक्ष रामविक्रम राणा र अञ्जुली बोर्डिङको तर्फबाट सुनिता कुँवर के.सीले दस्तखत गरी मिति २०८०।१२।०१ गते देखि लागू हुने गरी १२ वर्षका लागि भवन सहितका सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोग प्रचलनमा दिने लिने गरी मिति २०८०।११।२९ गते सम्झौता गरेको जनाइएको छ । यस्तो काम कानुनी व्यवस्थाको विपरित रहेको भनी पोखरा महानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, शिक्षा महाशाखाको प्रतिवेदन र पोखरा महानगरपालिका १ नं. वडाका वडा अध्यक्षले मिति २०८२/०४/२० गते राष्ट्रिय माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सम्वोधन गरी करार रद्ध गर्न पत्रसमेत लेखेका थिए । यसबाट पनि थप पुष्टि भएको देखिंदा करार सम्झौताको आधारमा संकलित दुषित रकम प्राप्त गर्न गराउन राष्ट्रिय माविको नाम र छाप भएको नगदी रसिद जारी गरी संस्थागत /निजी विद्यालयको रुपमा रहेको अञ्जुली बोर्डिङबाट रकम असुल गरी सरकारी सार्वजनिक संस्था ÷ विद्यालयको नाम तथा छापको दुरुपयोगसमेत गराई मिति २०८२ असार सम्ममा जम्मा रु.१५,२९,४०८ ।– रकम वरावरको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याई सो बापतको रकम लिई दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको अख्तियारको ठहर छ ।