पोखरा/२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक चुनावमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह( बालेन) ले प्रदेशतर्फको मतपत्र लिनै अस्वीकार गरे । मेयर बालेन काठमाडौंको गैरीगाउँको अन्नपूर्ण स्कूलमा रहेको मतदान केन्द्रबाट बाहिर निक्कँदै गर्दा सुरक्षाकर्मीले उनीसँग ‘यता (प्रदेशतर्फको मतदान) अझै बाँकी छ,सर’भन्दै प्रदेशसभामा पनि मतदान गर्न सम्झाएका थिए । तर, बालेनले सुरक्षाकर्मीको आग्रह टेरेनन् । उनी प्रदेशतर्फ मतदान नै नगरि मतदान स्थलबाट बाहिरिए । बालेनको त्यो कदमलाई धेरैले संघीयताप्रतिको अस्वीकारोक्तिको रुपमा अथ्र्याए । भला,बालिक मतदातालाई कहाँ मत राख्ने÷नराख्ने भन्ने अधिकार नै किन नहोस् !

मेयरको रुपमा कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा पनि उनले संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेनन् । हुन त, उनी कति पो बोल्थे र !

उनै बालेनले २०८१ साल पुसको अन्तिम साता बागमतीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालसँगको कुराकानीको क्रममा ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । प्रदेश सरकारले बनाएका करसम्बन्धी कानूनले महानगरको राजश्व घटेको गुनासो पनि उनको थियो ।

त्यसो त, संघीयताबारे २०८१ सालमै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रष्ट थिएन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि २०८१ मंसिर ४ गते भएको चुनावमा प्रदेशतर्फको मतपत्र लिएनन् ।

काठमाडौँको महांकाल चौरस्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट मतदान गरेका उनले मतदान स्थलबाट बाहिरिने क्रममा भनेका थिए,‘प्रदेश संरचनामा हामीले प्रश्न उठाएका छौँ । हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि छैन, हामी सहभागी छैनौँ । खारेजीको कुरा होइन, गरेका छैनौँ तर सुधारौँ ।’

रास्वपाले प्रदेशसभातर्फ कुनै पनि सिटमा उम्मेदवारी दिएको थिएन । रास्वपा सभापतिको अभिव्यक्ति र प्रदेशसभाप्रति रास्वपाले चासो नदेखाउनुलाई त्यो बेला संघीयताप्रतिको नकारात्मक धारणाकै रुपमा लिइएको थियो ।

समय फेरियो । रास्वपाले २०८० सालको माघमा जलेश्वरमा सम्पन्न बैठकबाट नीति दस्ताबेजको प्रस्ताव पारित ग¥यो । रास्वपा उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लले संघीताबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्दै त्यही सेरोफेरोमा भनेका थिए,‘ अहिले संघ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । संघमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सातवटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४÷५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

रास्वपा अहिले पनि लगभग उस्तै छ । पार्टीको संशोधित विधान २०८१ मा उसले संघीयताबारे प्रष्ट बोलेको त छैन तर‘ नेपाली नागरिकमा अन्तर्निहित सार्वभौमिकताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै, जनसहभागितामूलक लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था, समावेशी, समतामूलक र जनउत्तरदायी राज्य सञ्चालनको संस्कृतिको विकास गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । यस्तै,पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शमा चाहिँ सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र, समता र समानतामूलक समावेशिता, बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनिएको छ ।

यसको अर्थ हो– संघीयता यो संविधानले दिएको उपहार हो । संविधान जारी गर्ने बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालेमात्र संघीयताको विरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले पनि संघीयता खारेजीको माग गर्छ तर त्यही जनमोर्चाले २०७४ सालको चुनावमा गण्डकी प्रदेशमा ३ सिट जितेको थियो । सरकार बनाउने÷भत्काउने चाबी बोकेको जनमोर्चाले त्यसपछिको प्रदेशसभा चुनावमा पनि भाग लियो तर सदनमा प्रवेश चाहिँ पाएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रदेशसभामा २ सभासद छन् । प्रदेशलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको राप्रपाका सभासदले जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामाको घोषणा गरेका थिए तर त्यो घोषणामै सीमित रह्यो । संविधान जारी गर्ने बेलाका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस,एमाले,माओवादी केन्द्रसहित मधेशवादी दलहरु अहिले पनि संघीयता बलियो हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

पछिल्लो समय, काठमाडौंका मेयर बालेन स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन् । रास्वपाले उनलाई भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेको छ । बालेन झापा २ बाट चुनाव उठ्दैछन् । देशको प्रधानमन्त्री बन्न मधेशको सहानभूति र मत चाहिन्छ भन्ने वोध उनलाई पनि भएको छ । र, मधेश आन्दोलनकै कारण देशमा संघीयता आएको कुरा पनि सायद उनले अहिले महसुस गरेका छन् ।

अहिले उनको बोली फेरिएको छ । मंगलबारमात्र उनले झापाको कमल गाउँपालिकाका मतदातामाझ भनेका छन्,‘प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च छ, तलबमा जाने न्यून खर्च हो त्यो । मन्त्री र सांसदले खाएको तलबले देश डुबेको होइन ।’

युवामाझ लोकप्रिय बालेनले यति बोलेपछि संघीयता अब सर्वस्वीकार्यमात्र नभएर अपरिहार्य र अपरिवर्तनीय बनेको छ । २०६२÷०६३ को आन्दोलन र अन्तरिम संविधान जारी गरेसँगै माघ २ गतेबाट सुरु भएको मधेश आन्दोलन र सो उपक्रममा शहीद बनेकाहरुको सपना मुर्झाउने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ ।