पोखरा / गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एकल तथा साझा अधिकार सूचीको गाँठो नफुक्दा प्रदेशले थुप्रै कानुनी अड्चन झेल्नु परेको बताएका छन् । उनले संघ सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार, बन्नुपर्ने कानूनहरु नबन्दा, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन नटुंगिदा काम गर्न अप्ठेरो भएको पनि बताए ।

गण्डकी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्ष पूरा भई नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विहीबार प्रदेश सभा सचिवालय हातामा आयोजित मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । ‘संघ सरकारका कारण नागरिक र स्वयम प्रदेश सरकारलाई चाहना र योजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको छ’, उनले भने, ‘यसलाई सुधार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिमार्जन र सुधार मार्फत यसलाई थप ब्यवस्थित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्ने कार्य गरिरहेको उनले दावी गरे ।

प्रदेश संरचनामाथि केही प्रश्न उठेका र कतिपय प्रश्न नियोजित रुपमा उठाइएको तर तथ्यमा हेर्दा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई थियो । उनले प्रदेश खर्चालु नरहेको बताए । लोकतन्त्र तथा संघीय शासन प्रणालीको मूल भावनाअनुरूप जनजीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने मार्गमा गण्डकी प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विकास, नीति, सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास सुदृढ गर्दै नागरिकले देख्ने, सुन्ने र महसुस गर्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गर्दै आएको बताए । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी देशमै मितव्ययिताको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनले जनाए । ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरी १९ वटा एकीकृत कार्यालय स्थापना गरिएको र ३०४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ व्ययभार घटाइएको दावी उनको थियो ।

गत भदौ २४ गते भएको विनाशकारी घटनामा गण्डकी प्रदेशले करिब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना र सवारी साधनको क्षति बेहोर्नुपरेको र पुनर्निर्माणका लागि चालू खर्च १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कटौती गर्ने निर्णयसँगै प्रशासनिक खर्चमा करिब २० प्रतिशत बचत भएको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारका ८ वर्षमा भएका विभिन्न कामबारे पनि बताएका थिए । आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु राज्यका सबै निकायसँगै सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व रहेको भन्दै उनले निर्वाचनले अराजकता होइन शान्ति, अस्थिरता होइन स्थिरता, द्वन्द्व र कलह होइन राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशलाई थप मजबुत बनाउन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेशले विभिन्न समस्या भोग्दै आए पनि त्यसको समाधान गर्दै व्यवस्थित र क्रियाशिल हुँदै अघि बढिएको उनले जनाए । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सिमित श्रोत साधनकाबीच पनि प्रदेशले उल्लेख्य काम गरेको बताए । साझा अधिकारका विषयमा ठुलोले सानोलाई मारमा पार्ने भएकाले संविधान संसोधन गरेर साझा अधिकारका सूचीलाई कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले केन्द्र सरकारको कारण प्रदेशप्रति निराशा बढेको उल्लेख गरे । उनले संविधानको सही र पूर्ण कार्यान्वयन भए मात्र प्रदेशले अझै परिणाम ल्याउने गरी काम गर्नसक्ने बताए । प्रदेशले सुशासन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उपसभामुख विना कुमारी थापाले स्वागत गर्दै सशक्त भूमिका निवार्ह गरेर अघि बढेमा प्रदेशमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ मिल्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका ८ वर्ष नामक पुस्तकको विमोचन गरिएको थियो भने समृद्धिको यात्रामा गण्डकी प्रदेश नामक वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो ।
यसअघि प्रदेश सभा स्थापना दिवस र प्रदेश सरकार स्थापना दिवस फरक–फरक दिन मनाइन्थ्यो । गत वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संयुक्त रूपमा माघ २२ गतेको दिनलाई गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन् । यसअघि माघ २२ मा प्रदेश सभा स्थापना र फागुन ४ मा प्रदेश सरकार स्थापना दिवस मनाइन्थ्यो ।