काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी दिने सो पार्टीको महत्वाकांक्षी योजना रहेको छ । सहकारी पीडितको पैसा फिर्तादेखि विदेशमा रहेका नेपालीका लागि डलर खाता खोल्नेसम्मका योजनाहरू यसमा समेटिएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट रास्वपाले आगामी २१ गते हुने चुनावका लागि आफ्नो वाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको हो । थिति बसाल्ने सङ्कल्प नारा दिइएको यस वाचा पत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

वाचा पत्रको बुँदा नम्बर २१ मा आगामी ५ देखि ७ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ । साथै, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । यसका लागि वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । भने, २४ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने उल्लेख छ । सीमित समय र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ । १० देखि १५ वर्षभित्र नेपाललाई न्यून-आय मुलुकको श्रेणीबाट मुक्त गराउने योजना बुँदा नम्बर १९ मा समेटिएको छ ।

बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि रास्वपाले विशेष योजनाहरू अघि सारेको छ । सहकारी र लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याउने योजना रहेको छ । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने उल्लेख छ । नागरिकको बचत सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने वाचा राखिएको छ ।

ऋणको पासो अन्त्य गर्न ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । पुँजी बजारको विकासका लागि बुँदा नम्बर ३३ मा नेप्से र सिडिएससीको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ३४ मा पेन्सन फण्ड तथा बीमा कम्पनीलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।

पारिवारिक भारको आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी-सार्वजनिक मोडल वा रणनीतिक साझेदारीमा लैजाने योजना रहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि वन-स्टप सेवा र डिजिटल माध्यमबाट निःशुल्क व्यवसाय दर्ताको व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधिलाई रास्वपाले आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा अगाडि सारेको छ । बुँदा नम्बर ३६ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ५ अर्ब डलरको निर्यात गर्ने योजना छ । यसबाट ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आईटी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई आयकरमा छुट दिने उल्लेख छ । स्टार्टअपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सहज बनाउने योजना रहेको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रास्वपाको रहेको छ । कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात नगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने योजना छ ।

कृषिमा पारदर्शी अनुदान र आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । आगामी ५ वर्षमा पर्यटकको संख्या र उनीहरूको खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वाचा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि डलर खाताको सहज व्यवस्था गरिने भएको पत्रमा उल्लेख छ । दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवारका सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कुरा पनि समेटेको छ । तर, त्यसका लागि स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

कर प्रणालीमा सुधार गर्दै सबै करहरूको बोझ घटाउने उल्लेख गरिएको छ । आयकरको सीमालाई पारिवारिक भारका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चलाई कर योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

विगतदेखि सुस्त रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । विविधिकृत क्षेत्रका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा थपिने पत्रमा उल्लेख छ ।

आधुनिक श्रम बजारलाई सम्बोधन गर्न रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमा-पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता दिइनेछ । विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको भुक्तानी र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँदै डिजिटल नोम्याडहरुका लागि उपयुक्त भिसा र बसोबासको नीति ल्याउने रास्वपाको पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति शोध र तथ्याङ्कमा केन्द्रित थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा पुनर्संरचना गर्ने कुरा पत्रमा उल्लेख छ । समग्रमा रास्वपाले देशमा अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने, उत्पादन वृद्धि, डिजिटल र वित्तीय सुशासनलाई आफ्नो आर्थिक एजेन्डामा समावेश गरेको देखिन्छ ।

पढ्नुहोस् पूर्णपाठ :