काठमाडौं / कुनै समय संसदमा दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो निर्वाचनबाट इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।
०४८ को निर्वाचनपछि संसद्मा ३९.०२% हिस्सा ओगटेका कम्युनिस्ट ०७४ आइपुग्दा प्रतिनिधिसभामा ६४.३६% मा फैलिएका थिए, तर अहिलेको निर्वाचनपछि इतिहासकै कमजोर नतिजासहित १५.२७% मा खुम्चिएका छन् ।
नेतृत्वको अहंकार, विभाजन, अस्थिरता र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनले अवसर गुमाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
२०७४ मा अपार जनादेश पाएका शक्तिहरू नेतृत्वको अहंकार, आपसी कलह र जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएपछि यतिसम्म खुम्चिए कि शीर्ष नेताहरू नै चुनावी मैदानमा पराजित भएका छन् । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेक कम्युनिस्ट धारका अधिकांश शीर्ष नेताले हार बेहोरेका छन् ।
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । दशकौँदेखि संसद्मा झिनो प्रतिनिधित्व गर्दै आएका जनमोर्चा र नेमकिपाजस्ता दलहरू पनि यसपटक प्रतिनिधित्वविहीन बनेका छन् । व्यावहारिक र जनजीवनमा मुद्दामा केन्द्रित नहुँदा वाम शक्तिले लगातार धक्का खानुपरे पनि नेताहरू भने अझै पनि ‘बाह्य’ कारणलाई प्रमुख मानिरहेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४८ को निर्वाचनदेखि क्रमश: जनमत बढाउँदै आएका कम्युनिस्टहरू २०७४ मा करिब दुईतिहाइ बहुमतमा पुगेका थिए । तर, त्यो उचाइ टिकाउन नसक्दा अहिले उनीहरू कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नैपर्ने गरी खुम्चिएका छन् ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका अनुसार कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसर गुमाएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
‘२०७४ को निर्वाचनले एमाले र माओवादीलाई स्थिर सरकार चलाउने स्पष्ट अवसर दिएको थियो । एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेर प्राप्त बहुमतलाई स्पष्ट नीति, व्यावहारिक कार्यक्रम र स्थिर शासनमार्फत परिणाममा बदल्न सकिन्थ्यो । तर नेतृत्वको अहंकार, आपसी अविश्वास र अव्यावहारिक वाचा त्यस अवसरका बाधक बने,’ पोखरेल भन्छन्, ‘घरघरमा ग्यास, रेल र पानीजहाजजस्ता हावादारी नाराले जनतामा अपेक्षा त बढायो, तर व्यवहारमा केही देखिएन । सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हो, त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि सहायक दोष छ । नेतृत्वको अहंकार र नालायकीले स्वर्णिम अवसर खेर गयो ।’
पोखरेलका अनुसार यदि तत्कालीन नेकपाले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सकेको भए नेपालको राजनीति वाम र दक्षिणपन्थी गठबन्धन गरी दुई स्पष्ट ध्रुवमा विभाजित हुन सक्थ्यो । ‘त्यसले स्थिरता र नीति–प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण सुरु गर्न सक्थ्यो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर नेतृत्वको असफलताले त्यो सम्भावना समाप्त गरिदियो ।’
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि कम्युनिस्टहरूको पतनको मूल कारण जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु भएको बताउँछन् । उनका अनुसार जनताले कम्युनिस्ट दललाई पटक-पटक ठुलो अवसर दिएका थिए, तर ती दलहरूले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउन सकेनन् । ‘राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर जनताको जीवनमा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति भएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि परिणाम नदेखिएपछि जनता निराश भई नयाँ विकल्पतर्फ मोडिएका हुन् ।’
उनका अनुसार निर्वाचन चक्र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सरकारको कार्यसम्पादनले जनमत बदल्ने भएकाले नयाँ शक्तिहरू पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भए फेरि अर्को असन्तोष जन्मिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको कार्यसम्पादनले जनमत बदल्छ । अहिले उदाएका नयाँ शक्तिहरू पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भने अर्को असन्तोष जन्मिन सक्छ,’ उनले भने ।
तर, नेकपा नेता देव गुरुङले भने कम्युनिस्ट दलहरूको पराजयलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिसँग जोड्दै बाह्य हस्तक्षेपको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार जेन-जी आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाल विवाद र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई प्रयोग गर्दै पुराना दलहरूलाई कमजोर बनाउने योजना बनाइएको थियो र अहिले त्यसको नतिजा आएको छ ।
‘नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सिध्याउन विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रायोजनमा अहिलेको चुनाव गरिएको हो । चुनावको नाटक गरेर युक्रेनमा जस्तै पुराना दल समाप्त पारी दोस्रो जेलेन्स्की जन्माउन खोजिएको छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘मुख्य तीन दलले एमसिसी स्विकारे पनि एसपिपी लागू गर्न अस्वीकार गरेका कारण नयाँ पात्र खडा गरिएको छ । विदेशीको रणनीति नबुझी मुख्य तीन दलले काउन्टर गर्न नसक्नु कमजोरी भएको छ । यसमा आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ ।’
यस्तै, एमालेका प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने चुनावी परिणामलाई जनादेशका रूपमा स्विकार्दै पार्टीभित्र व्यापक समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिलेको आमनिर्वाचनको जनादेश स्विकार्छौँ र सम्मान गर्छौँ । हामीले आकलन नै नगरेको परिणाम आएको छ । धेरै कुराहरूमा समीक्षा-पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ती सबै पक्षका बारेमा पार्टीको औपचारिक फोरम र संयन्त्रहरूमा घनीभूत छलफल र समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।’
पुराना कम्युनिस्ट नेता तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अमेरिकी एजेन्डा नबोक्दा कम्युनिस्ट पार्टी टिक्न नसकेको बताउँछन् ।
‘कम्युनिस्ट पार्टी फैलिन अमेरिकी साम्राज्यवादको एजेन्डा बोल्नुपर्ने थियो । त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी टिक्न सकेनन् । अमेरिका चीनसँग लड्नका लागि तम्तयारीका साथ नेपाल आएको छ । अहिलेको चुनावी नतिजा त्यसैको परिणाम हो,’ उनको भनाइ छ, ‘०७९ देखि नै यो षड्यन्त्र भएको थियो । नेपाली जनताले जादुको मन्तर हेरेका छन् । साम्राज्यवादीको ललिपपमा भुलिए । कम्युनिस्ट पार्टी साम्राज्यवादको सिकार भए । एसपिपी पास गर्नका लागि एमसिसी पास गर्नेलाई पनि छाडेन ।’
’कम्युनिस्ट जनमतको उतारचढाव
०४८ : ०४८ को आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरूले उल्लेखनीय मत प्राप्त गरेका थिए । माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको एमालेले ६९, संयुक्त जनमोर्चाले नौ र नेमकिपाले दुई सिट जित्दै २०५ मध्ये ८० सिट कम्युनिस्ट धारमा पुगेका थिए, जुन ३९.०२ प्रतिशत हो ।
०५१ : ०५१ मा कम्युनिस्ट जनमत अझ बढ्यो । २०५ मध्ये एमाले ८८ सिटसहित संसद्कै सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो भने नेमकिपाले ४ सिट जित्यो । कुल प्रतिनिधित्व ४४.८७ प्रतिशत हो ।
०५६ : ०५६ मा भने माओवादी जनयुद्धका कारण कम्युनिस्ट प्रतिनिधित्व केही घट्यो । त्यसवेला एमालेले ७१, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच तथा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल र नेमकिपाले १-१ सिट जित्दै कुल ७८ सिट कम्युनिस्ट धारमा परे । जुन ३८.०४ प्रतिशत हो ।
०६४ : ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि तथा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट शक्ति ऐतिहासिक उचाइमा पुग्यो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा माओवादी २३७ सिटसहित पहिलो दल बन्यो, एमालेले १०८ सिट जित्यो । अन्य कम्युनिस्ट दलहरू माले नौ, नेकपा संयुक्त पाँच, नेमकिपा पाँच र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चार सिट थियो । कुल प्रतिनिधित्व ६१.२३ प्रतिशत हो ।
०७० : ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो अनुपात घटेर करिब ४८ प्रतिशतमा झर्यो । मनोनीतसहित ६०१ सिटमध्ये एमाले १८४, माओवादीले ८३, मालेले पाँच, संघीय समाजवादी पार्टी पाँच, नेमकिपा चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा तीन, नेकपा संयुक्तले तीन सिट जितेका थिए । पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल बनेको माओवादी तेस्रोमा खुम्चियो भने एमाले दोस्रोमा उक्लियो । जुन समग्रमा ४७.७५ प्रतिशत हो ।
०७४ : संविधान जारी भएपछि ०७४ को निर्वाचनमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ शक्ति प्राप्त गर्यो । एमाले र माओवादी चुनावी तालमेल गरेर एउटै घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा गएका थिए । २७५ सिटमध्ये एमालेले १२१ र माओवादीले ५३ गरी १७४ सिट जिते । सदनमा जनमोर्चाको दुई र नेमकिपाको एक सिट थियो । कुल सदनमा कम्युनिस्टको ६४.३६ प्रतिशत हो ।
०७९ : तर, ०७९ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्ति उल्लेख्य रूपमा घट्यो । एमाले ७९ र माओवादी ३२ सिटमा सीमित भए भने अन्य कम्युनिस्ट दलहरूको उपस्थिति पनि न्यून रह्यो । एकीकृत समाजवादीले १०, जनमोर्चा र नेमकिपाले १-१ सिट जितेका थिए । एमालेका बागी प्रभु साह र किरण साहले स्वतन्त्र रूपमा जितेका थिए । संसद्मा कम्युनिस्ट शक्ति कुल सिटमा ४५.४५ प्रतिशत थियो ।
०८२ : ०८२ को निर्वाचनमा १५.२७ प्रतिशत ल्याएका कम्युनिस्ट पार्टीले ०४८ पछिकै कम ४२ सिट मात्र जिते । विश्लेषकहरूले कम्युनिस्टहरूको जितलाई अहिलेसम्मकै निराशाजनक रूपमा चित्रित गर्ने गरेका छन् । एमालेले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा १६ सहित २५ र नेकपाले प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा ९ सहित १७ सिट जितेका छन् । नेमकिपासहित अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति शून्य बनेको छ ।
