सोमबार, भाद्र ८ २०८३

सोमबार, भाद्र ८ २०८३
  • ८ भाद्र २०८३ , सोमबार
  • August 24 2026

ओली र लेखक पक्राउमा संंस्थापन कांग्रेस चुप रहँदा देउवापक्षले गर्यो राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय

ओली र लेखक पक्राउमा संंस्थापन कांग्रेस चुप रहँदा देउवापक्षले गर्यो राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय

कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्णबहादुर खड्काले आगामी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई तयार रहन अपिल गरेका छन् ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • चैत्र १४ २०८२, शनिबार

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसको संस्थापक्ष चुप रहँदा देउवा समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

देउवा पक्षीय शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र पार्टीका नेता लेखकमाथि सरकारले गरेको राजनीतिक प्रतिशोधको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ठमेलको रमादा होटलमा शनिबार बसेको बैठकपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्णबहादुर खड्काले आगामी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिकरुपमा सामना गर्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई तयार रहन अपिलसमेत गरेका छन् ।

‘सरकार गठन भएलगत्तै दुराशयपूर्ण तवरबाट भएको यस राजनीतिक प्रतिशोधले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न पुगेको देखिन्छ,’ कांग्रेसकै लेटर प्याडमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने नेपाली कांग्रेसको यो बैठक निर्णय गर्दछ । साथै आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक रुपमा सामना गर्न देश भरिका पार्टीका साथीहरूलाई तयार रहन हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा प्रतिवेदनको पेज नं ७२१ को सिफारिसबमोजिम ‘अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनिएकामा’ कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी तत्कालिन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप र राजनीतिकरूपमा पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको खड्काको तर्क छ ।

‘आयोगको कार्यादेशबमोजिम भाद्र २३ र २४ गते दुवै दिनको घटनाको छानबिन गर्नु पर्नेमा भाद्र २४ गतेको घटनाबाट भएको मानवीय क्षति, सरकारी संरचनाको क्षति, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्ति माथि भएको नोक्सानी र संलग्न व्यक्तिहरूबारे बिल्कुल मौन रहनुबाट पनि यो प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण भएको प्रष्ट छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->