काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि लेखकलाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा केकसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को ९ (६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे, नरहेको समेत खुल्ने गरी बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएको तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ। कार्यविधिको ९ (६) मा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिन सकिने सम्बन्धि व्यवस्था छ।
इजलासले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र अनुसन्धानको सक्कल मिसिल समेत झिकाउन आदेश गरेको छ। ‘साथै भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारेको सक्कल मिसिल समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै उनकी पत्नी यशोदाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन । जेन–जी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि लेखक गत शनिबार पक्राउ परेका थिए ।
