बागलुङ/कुनैबेला मुखियाको बोली नै कानून हुन्थ्यो । भद्र–भलाद्मीले गरेका निर्णयहरुलाई अन्तिम न्याय मानिन्थ्यो । त्यो जमाना रहेन । कचहरी हट्यो । अदालतको स्थापना भयो । नागरिकसँग एउटा अदालतको निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च गुहार्न मिल्ने व्यवस्था गरियो । पुनरावेदनको अधिकार तथा न्यायमूर्तिहरुबाटै न्याय सम्पादन लोकतन्त्रको मूल विशेषता हो ।

२०७२ सालको संविधानपछि देशको शासकीय स्वरुप बदलियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पालिकाहरुलाई पनि न्यायको अधिकार सम्पादनको अधिकार प्रत्याभूत ग¥यो । लामो र झन्झटिलो न्याय प्रणालीका कारण सानासाना झै–भगडामा पनि वर्षौं न्याय नपाउने अवस्था अन्त्यको लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका निम्ति स्थानीय तहमै न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थासँगै सामान्य समस्या लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यताबाट नागरिकले मुक्तिको पाउने अवस्था बन्यो ।

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले यो अभ्यासमा निकै सफलता पाएको छ । समुदायका विवादहरु अहिले पालिका तहमा आउने गरेका छन् । पालिकाले मेलमिलाप गर्न सकिने मुद्दालाई सिधै वडा तहमा पठाउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक तेजबहादुर थापा ‘तिलक’ले बताए । ‘मेलमिलाप हुने प्रकृतिका मुद्दाहरु वडा मेलमिलाप केन्द्रमै पठाएर सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाटै समाधान खोज्छौं,’ थापाले भने, ‘विवादका पक्षहरु पालिकासम्म पनि आउन नपर्ने गरी अनलाइन सेवा सञ्चालनमा छ ।’ यो सेवाले अनलाइनबाटै जानकारी लिने, दिने, मेलमिलाप भएको कागजात पनि वडा अध्यक्षमार्फत् पालिकामा ल्याएर प्रमाणित गर्ने पद्धति विकास भैसकेको हो ।

निवेदन अनलाइनबाट दिन सकिने व्यवस्था छ भने हरेक वडा कार्यालय डिजिटल पद्धतिमा अगाडि बढीरहेका छन् । तसर्थ कामको बोझ कम भएको छ । स्वास्थ्य शाखाले सबै स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक र सेवा समेत अनलाइनमा संकलन गरिरहेको छ भने हरेक विद्यालयमा ई–हाजिरी सेवा पनि सञ्चालनमा छ । यो पद्दतीले पारदर्शीता बढेको, कामलाई छिटो सक्ने पद्धति विकास भएको र सेवाग्राहीमा सन्तुष्टि मापन गर्न सकिने अवस्था आएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिका न्यायिक समितिकै आयोजनामा तेस्रो न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । काठेखोला–३ को धम्जामा भएको १० वटै पालिकाको न्यायिक सम्मेलनले १४ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनले संविधानको भावनालाई अक्षरस पालना गर्ने र आम नागरिकमा पनि त्यसको प्रत्याभूति दिने लक्ष्य राखेको छ ।

विशेषगरी जिल्लाका सबै पालिकामा एकै प्रकृतिको कार्यविधि प्रयोगमा ल्याउने, गण्डकी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण मिलाउने खालको नीति र निर्णय सम्मेलनले गरेको छ । यो निर्णयले एक पालिका र अर्को पालिका बीचको पारस्परिक सम्बन्ध बिस्तार हुने,एक पालिकाको नागरिक अर्को पालिकामा पुगेर समस्यामा पर्दा कानूनी र न्यायिक समाधानको बाटो खुल्ने अवस्था बनेको थापाको भनाइ छ ।

यो कार्यविधि र प्रक्रियालाई सबै न्यायिक समिति, सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पनि सन्देश प्रवाह गर्न सकिएको उनको भनाइ छ । संविधान र प्रचलित कानून तथा न्याय निरुपणका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान, छिटोछरितो,सर्वसुलभ, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिले पहल गर्ने निर्णय भएको हो ।

न्याय सम्पादनको क्रममा कसैलाई डर–त्रास र धम्कीको वातावरण सिर्जना हुन नदिन नागरिकको नीजि तथा संवेदशिल सूचना गोप्य राखिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिक, महिला, अपांगता र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिएर मुद्दाको प्रकृति हेरी बेग्लै र गोप्य इजलासबाट न्याय दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

न्याय प्रशासनलाई दक्ष बनाउन स्थानीय तहका न्यायिक समिति नै दक्ष बन्नुपर्ने भएकोले साधन श्रोत व्यवस्थाका लागि उचित बजेट विनियोजन गर्ने भेलाको निष्कर्ष रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी सिर्जना गरेर न्याय सम्पादन, मेलमिलापलगायतका काममा सहजीकरण गरेकोले पछिल्लो समय न्यायिक समिति संस्थागत बनिसकेको छ ।

न्यायिक सहजकर्ता महेन्द्र कँडेलका अनुसार चालु वर्षमात्रै काठेखोलामा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ती मध्ये ७ वटा मेलमिलाप भैसकेका छन् । गतवर्ष २२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दाका पक्षहरु न्यायिक समितिको अभावमा जिल्ला अदालतमा जानुपर्दा समय र आर्थिक खर्च गर्न बाध्य हुने थिए । सबै वडामा गरी ६७ जना मेलमिलापकर्ता तयार भैसकेका छन् भने हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

संविधान र कानूनले स्थानीय तहको उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिसँगै सबै योजनाको अनुगमनकर्ताको रुपमा पनि स्थापित गरेको छ । त्यस बाहेक सामाजिक विकासको क्षेत्रका सबै क्रियाकलापलाई नियाल्ने अवसर पनि दिएको छ । थापाले ती जिम्मेवारीमा कुशलतापूर्वक काम गरेका छन् । यो अभियानमा गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य, वडा अध्यक्षहरु समेतले साथ दिएका छन् ।

शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विकासको क्षेत्रमा काठेखोला गाउँपालिकाले विशेष काम गरेको छ । समृद्द काठेखोला बनाउने अभियानमा भौतिक पूर्वाधारको जति महत्व छ, त्योभन्दा बढी सामाजिक विकासको पनि उत्तिकै महत्व रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा कार्यपालिका सदस्य टीकासंगम बिकको भनाइ छ । लक्षित क्षेत्रको विकास बिना पालिका समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पालिकाले मनन् गरेर नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म न्यायोचित वितरणको अवधारणा बोकेको उनले बताए ।

सबै विद्यालयमा ई–हाजिरी गर्दा शिक्षकहरु जिम्मेवार बन्ने र विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित भएको छ भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि पहल भएको छ । आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सबै स्वास्थ्य चौकीमा चुस्त सेवाप्रवाह, सबै स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर समेत बनेको छ । अपांगता भएका नागरिकको उपचार सेवालाई निशुल्क र घरमै पुगेर पनि सेवा प्रवाह गर्ने काम भैरहेको छ । अपांगता परिचयपत्रका लागि डाक्टरको सिफारिस अनिवार्य भएकोले अत्यावस्यक पर्नेको घरमै डाक्टर लैजाने काम भएको छ । अपांगता परिचयपत्र बनाउनुपर्नेहरु बिपन्न र आर्थिक कारणले आउन नसक्ने, शारीरिक कारणले असमर्थ भएकाहरुको घरमै पुगेर गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीयलगायत पुगेर परिचयपत्र बनाइदिने काम समेत भएको छ ।

महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपांगता सहितका सबै लक्षित समुदायको गाउँपालिका स्तरीय सञ्जाल गठन गरेर उनीहरुको भेला अभिमुखीकरण गर्ने काम भएको छ । समन्वय समिति गठन गरी उनीहरुकै सहभागितामा आएका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने कामको अभ्यास भएको छ । पालिकाले ‘फेमिली हेल्थ प्रोफाइल’ बनाएको छ । यो प्रोफाइलमा हरेक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने काम हुन्छ ।

दिर्घरोगीहरुको पहिचान गरी उनीहरुमा रहेको दिर्घरोगको प्रकृति छुट्याइ निदानको काम पनि गरिदै आएको छ । सामाजिक विकासमा यो पालिकाको महत्वपुर्ण काम हो । ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको अपांगता परिचयपत्र भएकाहरुलाई अनुदान दिएर आत्मनिर्भर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । उनीहरुले बाख्रापालन, मौरीपालन, सिलाइ कटाइलगायतका सीप सिकेर काम पनि थालेका छन् । कतिपयलाई मागको आधारमा सीप र बीउपूँजी दिने योजनासमेत छ ।

राजश्व प्रणालीलाई पनि पालिकाले व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ । यद्यपी ग्रामीण क्षेत्र भएकोले राजश्व धेरै उठ्न सक्दैन । तर प्रणालीमा भने सुधार गरेर धेरै राजश्व संकलन गर्ने वडालाई वडा समपुरक योजनामा समावेश गरिन्छ । यो विधिले वडाहरु आफ्नो क्षेत्रमा भएका सबैखाले संभावनाका कर उठाउन सक्रिय बनेका छन् । नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्न पानीका मुहान संरक्षण र पानी शुद्धीकरण गरी घरघरमा वितरणमा ध्यान दिइएको छ । पारदर्शीताका लागि नियमित सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यक्रम पालिका र वडा स्तरमा सञ्चालनमा छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण कतिपय काममा समस्या छन् । एउटै समितिले दुईथरी काम गर्न नपाउने भएकोले कतिपय योजनामा उपभोक्ता समिति नपाउने समस्या छ । त्यो समस्या समाधानका लागि टोल सुधार समिति गठन गरेर उनीहरुमार्फत् काम गराउने लक्ष्य छ । ऐनको प्रावधानले एउटा योजना फरफारक नगरेसम्म अर्को योजना सम्झौता गर्न नपाउने व्यवस्था परिवर्तन नगरेमा ग्रामीण क्षेत्रका कैयौं योजना समयमा पूरा नहुने खतरा रहेको पालिकाले निष्कर्ष निकालेको छ । उपभोक्ताहरुले १० प्रतिशत लागत साझेदारी समेत गर्नुपर्ने योजनामा समस्या निम्तेको विषयलाई राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको थापाको टिप्पणी छ । तर पनि साबिकका वडाहरुमा एक÷एक वटा टोल सुधार समिति बनाएर अहिलेसम्म ६० वटा समिति गठन भैसकेका छन् ।

कला र संस्कृति संरक्षणमा पालिकाले विशेष काम गरेको छ । काठेखोलामा पाइने संस्कृतिको संरक्षण गर्नेदेखि संग्रहालयमा यहाँका पहिचान झल्कने वस्तुहरु राखिएको छ । जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालयसमेत बनेको छ ।

योजनाको अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइ भएका कामको उचित मूल्यांकन गरिन्छ । जसका कारण उपभोक्ताले गरेको कामको भुक्तानी समयमा पाउन सकून् भन्ने लक्ष छ । समयमा अनुशिक्षण नपाएर कतिपय उपभोक्ताले स्टिमेट अनुसारको काम नगरेकोले भुक्तानीमा आएको समस्या, उपभोक्ता घाटामा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न समयमा अनुशिक्षणमा ध्यान दिएको छ ।

‘न्याय निरुपण र योजना कार्यान्वयनमा एकरुपता बनाएका छौं’
तेजबहादुर थापा ‘तिलक’
उपाध्यक्ष
काठेखोला गाउँपालिका, बागलुङ

गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई कामको बोझ धेरै छ । सबै योजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गरेपछि मात्र उपभोक्ताले कामको भुक्तानी पाउने गर्छन् । कानून र लागत स्टिमेटको विषय बुझाउन सकिएन भने कामको प्रकृति परक पर्दा नागरिकले गरेको दुःख अनुसारको भुक्तानी पाउँदैनन् । धेरै समितिहरु घाटामा गएर पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिमा बस्ने मानिस पाउन मुस्किल छ । तसर्थ योजना छनोट र सम्झौताको समयमै उपभोक्तालाई आवस्यक तालिम दिएर योजनाको प्रकृति र कामको उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयास भएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिकामा न्यायिक समिति पनि सक्रिय छ । आएका मुद्दालाई समयमा सक्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसबाहेक हरेक वडामा गठन भएका मेलमिलाप केन्द्र र मेलामिलापकर्तालाई सक्रिय बनाएर अधिकांश समस्या वडा तहमै समाधान गर्न पहल भएको छ । यो प्रक्रियाले नागरिकको आर्थिक व्ययभार कम भएको छ । अनावस्यक समय खर्च हुँदैन । बरु वडा तहमा भएका मेलमिलापको कागजात समेत वडा अध्यक्षमार्फत पालिकामा ल्याएर प्रमाणित गर्ने काम गरिएको छ । यो प्रकृयाले पक्षहरु पालिकासम्म पनि आउन नपर्ने व्यवस्था छ । डिजिटल विधिको उपयोग बढाउने लक्ष्यले हरेक वडामा कम्प्युटर प्रणाली जडान छ । यो विधिले काम वडा तहमै सहजै बन्छ ।

हालै हामीले न्यायिक सम्मेलन पनि गरेका छौं । काठेखोला घर भएपनि कामको सिलसिलामा अन्य पालिका वा जिल्लामा भएका नागरिकले पाउने समस्या समाधानमा सम्मेलनले ध्यान दिएको छ । सबै पालिकामा समन्वय गरेर न्याय निरुपणमा एकरुपता गर्ने र समस्यामा परेका नागरिकलाई आफ्नै पालिका सरह सेवा प्रवाह गर्ने साझा निष्कर्ष निकालिएको छ । यो निष्कर्षले नागरिकले जहाँ बसेर पनि सहजै न्याय पाउन सक्ने विश्वास लिइएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई पनि हामीले वास्तविकता बुझाउन सफल भयौं । गत महिना भएको सम्मेलनले बेलढुंगा घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।