नवलपुर/ जिल्लाका विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघहरूले स्थानीय तहहरूले कानुनले परिभाषित गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विज्ञापन कर उठाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संघहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको आरोपसमेत लगाएका हुन् ।

संघहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित आर्थिक ऐनअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा विज्ञापन कर लिन पाउने व्यवस्था भए पनि हाल जिल्लाका केही पालिकाले दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी व्यवसायीहरूलाई मनोमानी ढंगले पत्राचार गर्दै रकम असुल्न खोजेको बताएका छन् । उनीहरूले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित पालिकाहरूसँग माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा जारी गरेको प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावलीअनुसार व्यवसाय दर्तापछि फर्मको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र मिति स्पष्ट उल्लेख भएको होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवसायिक स्थलमा राखिने परिचयात्मक बोर्डलाई नै विज्ञापनको रूपमा व्याख्या गरी स्थानीय तहबाट कर असुल्न खोजिएको भन्दै संघहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

संघहरूले व्यवसायीलाई धम्क्याउने, आतंकित बनाउने तथा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुनअनुसार मात्रै कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा व्यापारी र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परेको अवस्थामा दोहोरो तथा तेहोरो करले व्यवसायी थप समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

संघहरूले बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित प्रचार सामग्री व्यवस्थापन, सडक पार्किङ, बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेका डोर–टु–डोर व्यापार नियन्त्रणका लागि हटलाइन व्यवस्था, मुख्य बजार क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा तथा सडक बत्ती जडान गर्न समेत स्थानीय तहसँग माग गरेका छन् । साथै, सम्पूर्ण उद्योगी तथा व्यवसायीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही व्यवसाय दर्ता गरी कानुनसम्मत रूपमा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा मध्यविन्दु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरणकुमार श्रेष्ठ, देवचुली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सत्यनारायण भुसाल, गैडाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपक सापकोटा तथा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सागर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।