शुक्रबार, भाद्र ५ २०८३

शुक्रबार, भाद्र ५ २०८३
  • ५ भाद्र २०८३ , शुक्रबार
  • August 21 2026

हिंसापीडित महिलाको साहरा बन्दै अल्पकालीन सेवा केन्द्र

हिंसापीडित महिलाको साहरा बन्दै अल्पकालीन सेवा केन्द्र

केन्द्रमा लैङ्गिक हिंसा, पारिवारिक विवाद तथा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका महिलालाई उद्धार गरी सुरक्षित आश्रय दिने गरिएको छ ।


  • ढाेरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ १४ २०८३, बिहिबार

स्याङ्जा/ हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल संरक्षण र पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्सहित सञ्चालित अल्पकालीन सेवा केन्द्र स्याङ्जामा प्रभावकारी बनेको छ । परिवार, समाज वा सडकमा असुरक्षित अवस्थामा पुगेका महिलाका लागि केन्द्र अहिले सुरक्षित आश्रय स्थलका रूपमा स्थापित भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको एकीकृत सेवा कार्यालय स्याङ्जाले पुतलीबजार नगरपालिकासहित जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पुतलीबजार नगरपालिका –४ पुतलीखेतमा सेवा केन्द्र निर्माण गरिएको छ । केन्द्र २०७७ सालमा स्थापना भएको हो । केन्द्रमा लैङ्गिक हिंसा, पारिवारिक विवाद तथा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका महिलालाई उद्धार गरी सुरक्षित आश्रय दिने गरिएको छ ।

एकीकृत सेवा कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जीवन पौडेलले यहाँ गत आबमा २७ जनाले सेवा लिएकोमा यो बर्षमा हाल सम्म २२ जनाले केन्द्रबाट सेवा लिएको बताए । केन्द्रमा अधिकतम ४५ दिनसम्म सेवा लिन पाउने बताउँदै पौडेलले दीर्घकालीन सेवा केन्द्र पोखरा पढाउने गरेको र दुई बर्षमा एक जनालाई पोखरा पढाएको जनाए । सेवा लिनेहरु अधिकांश बलात्कार तथा जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर हिंसामा परेका महिला रहेका पौडेलले बताए ।

सेवा केन्द्रमा बस्ने महिलालाई निःशुल्क खाना, बसोबास, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श दिइन्छ । प्रदेश अस्पताल स्याङ्जामा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत उपचार तथा अन्य आवश्यक सेवा पनि समन्वय गरिएको पौडेलले बताए ।

हिंसामा परेका महिलाको आत्मविश्वास कमजोर हुने भएकाले तत्काल सुरक्षित वातावरण आवश्यक रहने र यस कार्यालय पुरा गरेको पुतलीबजार नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा केन्द्रकी संयोजक देवी अर्यालले बताइन् । केन्द्रले पीडितलाई केही समय आश्रय दिएर मनोपरामर्श गर्ने, परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने र आवश्यक परे न्यायिक प्रक्रियासम्म सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गए पनि अझै धेरै महिला सम्म यसको जानकारी पुग्न सकेको छैन् भने स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायले सचेतनामूलक अभियान चलाउन सकेका छैनन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->