पोखरा/गएको फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनको मुखमा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका विनोद चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा नारायणी नदीमा निर्मित लामो पुलमा मोटरसाइकल पछाडि बसेको तस्वीर पोस्ट्याए ।

उनले तस्वीरसहित भनेका थिए,‘२०७९ सालमा म यस निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेर आउँदा सुस्ता जोड्ने पुल लगभग अलपत्र अवस्थामा थियो । पुल नहुँदा सुस्ता पारिका नागरिक नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण डुंगा यात्रा गर्न बाध्य थिए । बिरामी पर्दा वा आकस्मिक काम पर्दा रात–बिरात यात्रा गर्न कठिन थियो । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएपछि पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने संकल्पका साथ म दिनरात लागिरहेँ, र अन्ततः काम सम्पन्न भयो। आज नारायणी नदीमाथि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको झोलुङ्गे पुल निर्माण भइ सञ्चालनमा आएको छ । यसै पुलमा मोटरसाइकल चढेर सुस्ता पारिका मतदातासँग भेटघाट गर्न पुग्दा झोलुङ्गे पुलले यस क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन आफ्नै आँखाले देख्न पाएँ । त्यो परिवर्तन देख्दा मन खुसीले गदगद भयो ।’

पश्चिम नवलपरासीको दुर्गम ठाउँ हो–सुस्ता । भारतीय अतिक्रमणको कारण पनि यो ठाउँ पटक–पटक चर्चामा आइरहन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै भोलिपल्ट सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धमा भारतीय पक्षले अवरोध ग¥यो । सीमा सुरक्षा बलले निर्माण कार्य रोक्न भनेपछि त्यो तरंग पोखरासम्म पनि आइपुग्यो । पोखरामा मंगलबार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गरियो भने सुस्ताको जग्गा मिचेकोमा विरोध जनाइयो ।

नागरिक समाज र राजनीतिक दलको तर्फबाट भएको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ राष्ट्रघाती र तथ्यहीन भएको जिकिर गरिएको थियो ।

कसरी भयो अतिक्रमण ः
सुस्ताको ४० हजार ९८० हेक्टर जमिनमध्ये १४ हजार पाँच सय हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण भएको सुस्ता बचाऊँ अभियानको जिकिर छ । सुस्ता बचाउने अभियानको नेतृत्व चाहिँ अवकाशप्राप्त प्रहरी हवल्दार गोपाल गुरुङले गरेका थिए । २०५५ सालदेखि सो अभियान सुरु भए पनि भारतले सुस्तमा अतिक्रमण गरेको चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै हो । सुस्तामा नेपाल पक्षबाट २०२५ सालमा सुस्तामा पञ्चायत कार्यालय, स्कूल, हुलाक कार्यालय, प्रहरी चौकीलगायत कार्यालय स्थापना गरी प्रशासनीय काम सुरु गरेको थियो ।

२०२७ सालमा नापी विभागले सुस्ताको नापी नक्सा गर्दा भारतीय प्रहरी प्रशासनले नापीका कर्मचारीलाई नै पक्राउ गरेको थियो भने नेपाल–भारत दुवैको सहमतिमा २०२९ सालमा सुस्तामा नापी गरी ५५६ बिघा जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । तर, २०६२ सालदेखि भारतले पुनः सुस्तामा अतिक्रमण सुरु गरेको स्थानीयको दाबी छ । सुस्तामा सीमा सर्वेक्षण भएको भने २६ किलोमीटर क्षेत्रको नक्सा छैन ।

सुस्ता गण्डकीमा कि लुम्बिनीमा ?
तत्कालीन नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएर बर्दघाटदेखि सुस्ता पूर्व एउटा जिल्ला र बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको अर्को जिल्ला बनाइएको थियो । यसरी टुक्रिएको नवलपरासीको सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकीमा र पश्चिमको भाग लुम्बिनीमा पर्ने नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकीमा हुनुपर्ने हो । तर, सुस्ता गाउँपालिका नै लुम्बिनी प्रदेशमा छ । सुस्तालाई गण्डकी प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने पटक–पटक माग उठ्दै आएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन ।

सरकारले २०७३ फागुन २७ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन ग¥यो । जहाँ सुस्ता गाउँपालिकाको नाम ‘त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिका’ भनेर नै उल्लेख गरिएको छ । दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको यो पालिकामा त्यतिबेला सातवटा वडाहरु थिए । रुपौलिया, कुडिया, नरसही, पकलिहवा र त्रिवेणीसुस्ता गाउँविकास समितिलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख १३ गतेको बैठकमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने एजेन्डा लग्यो । उक्त बैठकले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले वैशाख १९ गते त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका दुईवटा वडालाई अर्को गाउँपालिकामा मिसाइएको सूचना जारी ग¥यो । उक्त सूचनाअनुसार गाउँपालिकाको वडा संख्या घट्यो भने नाम पनि परिवर्तन हुन पुग्यो ।

‘नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ लाई विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नं. ६ र ७ कायम गरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या सात कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या पाँच कायम गर्ने’ उक्त सूचनामा भनिएको छ ।

सोही सूचनाले नै त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनसँगै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने पालिकाको सूचीमा पनि समावेश ग¥यो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीमा चुनाव हुँदै थियो । तर, मन्त्रालयको उक्त सूचनाअनुसार त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

‘नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका, वुलिङटार गाउँपालिका, बुङ्दीकाली गाउँपालिका, विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा र बाँकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने’ सूचनामा भनिएको छ ।

संविधानले सुस्तालाई गण्डकीमा पर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि मन्त्रालयको यो सूचनाले भने सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो रोकिएको हो ।

मन्त्रालयको यही पत्रकै कारण सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीबाट छुटेर लुम्बिनीमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।

अन्यथा, संविधानअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा नै सुस्ता गाउँपालिकामा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले सुस्ता गाउँपालिकालाई दोस्रो चरणको चुनावमा समावेश गर्दा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहनेगरी असार १४ गते सुस्ता गाउँपालिकामा निर्वाचन भएको थियो ।

सोही निर्वाचनबाट विजयी बनेका पाण्डेले पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकमा नै सुस्ता गाउँपालिकाबाट छुटेर विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा गाभिन पुगेका दुईवटा वडा फिर्ता ल्याउने र वडाको संख्या सात पु¥याउने, गाउँपालिकाको नाम पनि राजपत्रअनुसार नै त्रिवेणी सुस्ता राख्नुपर्ने निर्णय बहुमत जनप्रतिनिधिबाट गराएका थिए ।

त्यतिबेला विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ सुस्ता गाउँपालिका (तत्कालीन त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका)मा नै थियो । गण्डकी प्रदेशलाई (तत्कालीन प्रदेश नं. ४) लाई भारतसँगको रुट दिन भनेर केही भूभागलाई नवलपुरसँग जोडियो । त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका भनेर कायम भइसकेपछि पनि दुईवटा वडालाई विनयीत्रिवेणीमा मिसाइयो । त्यसपछि सुस्ता गाउँपालिका छुट्टै बन्यो ।’

त्यतिबेला भर्खर भर्खर स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेशहरुमा पनि उस्तै विवाद थियो । त्यही विवादकै बीच टुक्रिएको नवलपुरलाई भारतसँगको नाका खोल्ने, सीमाना जोड्न भनेर गण्डकीमा मिसाइएको थियो ।

त्यतिबेला वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुले सुस्ता गण्डकी (तत्कालीन प्रदेश नं. ४) मा नै हुनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका थिए ।