पोखरा / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयहरूमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने गरेको घोषणाप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्याब्सन गण्डकी प्रदेश समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाहरूसँग कुनै संवाद र छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा ल्याइएको यो प्रावधान अन्यायपूर्ण र अनुचित भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट लिने सबै खाले शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लिने घोषणा गरेको थियो । प्याब्सन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश खनाल र केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज प्रेमप्रसाद शर्माद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा, यो व्यवस्थाले एकातिर स्वदेशी उद्यमशीलतामा विश्वास गरी लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र अर्कोतिर आफ्ना सन्तानको उज्यालो भविष्यका लागि आर्थिक दायित्व बेहोरिरहेका स्वावलम्बी अभिभावकहरूमाथि अतिरिक्त भार थपिने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले देशको अर्थतन्त्र र शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानका तथ्याङ्कहरू समेत सार्वजनिक गरिएको छ । जसअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रमा ७ खर्बभन्दा बढीको पुँजी निर्माण भई लगानी भएको, ४ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिएको र हाल ३८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान भइरहेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी शिक्षालयहरूको योगदान ७.२५ प्रतिशत रहेको र वार्षिक आर्थिक चक्रमा २ खर्बभन्दा बढीको योगदान रहेको प्याब्सनले जनाएको छ ।

यसका साथै, निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी जेहेन्दार एवं गरिबीको रेखा मुनि रहेका लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको, राज्यको ठुलो आर्थिक भारलाई थेगिरहेको र विदेशिने वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ जोगाएको जस्ता सकारात्मक पक्षहरूलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।

सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा ठुलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गरेको यो क्षेत्र संकुचित भएमा यसले शैक्षिक क्षेत्र मात्र नभई समग्र वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक चक्रलाई नै गम्भीर असर पार्ने चेतावनी प्याब्सनले दिएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रचलित ऐन–नियम र बदलिएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले न्यायोचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्याब्सनले ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेजीका लागि सबै पक्षबाट सकारात्मक पहलको अपेक्षा गरेको छ ।