बागलुङ/काठेखोला गाउँपालिका ग्रामीण बस्तीले भरिएको छ । यहाँ बजारक्षेत्र छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग यो पालिकाकको केन्द्रबिन्दु हो । तर यो मार्ग अहिलेसम्म जीर्ण छ । पालिकाले लगानी गरेर काम गर्न मिल्दैन तर यो सडकमा यात्रा गर्दा पालिकाले गाली खानुपर्ने बाध्यता छ । संघिय सरकारको लोकमार्ग अलपत्र पर्दा दुःख भने स्थानीयले पाएका छन् । स्थानीय तहको लगानी गरियो भने वा केही मर्मतमा खर्च गरेपनि बेरुजु आउने गर्छ ।
बजार नभएको, व्यवसाय अत्यन्त कम भएकोले राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्र पनि साँघुरो छ । संघिय अनुदान, प्रदेश अनुदानको भरमा योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने चुनौती छ । त्यसैले पालिकाले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको छ । किसानलाई नै लगानी बढाउने, किसानकै उत्पादनले खान पुग्ने अवस्था बनाउन सकेमा ठूलो व्यापार, बजारक्षेत्र वा उद्योगक्षेत्र आवस्यक पर्दैन । त्यसकै लागि पालिकाका लगानी केन्द्रित छन् ।

गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाउनका लागि जग्गा प्राप्ती गरेको छ । दश वर्षसम्म भाडाको घरमा बस्नुपर्दा पालिकाले राजश्व संकलन गर्ने रकमभन्दा बढी घर भाडा तिर्नुपरेको अवस्थाले कतिपय विकास निर्माणका चरणमा अवरोध पुगेको छ । त्यति मात्र होइन, बजारक्षेत्र नभएकोले कर्मचारीलाई समेत बस्ने डेरा खोज्न मुस्किल परेको देखिन्छ । केही कार्यक्रम गर्नु पर्दा पनि खाजा वा आवासको प्रबन्ध गर्ने काम जटिल बनेको छ ।

न्यायिक समितिको जिल्ला सम्मेलन गर्दा होमस्टेका घरघरै लगेर पाहुना राख्नुपरेको यथार्थता अहिले पनि छ । पालिकाका राखिने बील भरपाईलाई होमस्टेले दिने सामान्य बीलबाट पुरा गर्दा बेरुजु लगायतका समस्या आउने खतरा उत्तिकै छ । तरपनि पालिकाले विधि र प्रक्रिया मिलाएरै काम गर्न पहल गरेको छ । त्यसका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको भूमिका,उनीहरुले गर्ने काम र तौरतारिका महत्वपुर्ण हुने गर्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका कामलाई पनि रितपुर्वक बनाउन कर्मचारी प्रशासनले नियमित सुझाव दिनै पर्छ । नत्र भने धेरै समस्याहरु आउन सक्छन् भन्छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेल । उनका अनुसार अहिले पनि बेरुजु फछ्र्यौटका कतिपय काम भैरहेको, अनुगमन प्रभावकारी बनाएर कामलाई चुस्त राख्ने र विकास पनि समानुपातिक गर्ने योजनाहरु बनिरहेका छन् ।

‘सुशासनसहितको समृद्व काठेखोला हाम्रो चाहना’
मुक्ति पौेडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
काठेखोला गाउँपालिका, बागलुङ

काठेखोला गाउँपालिकामा योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
ग्रामीण क्षेत्र मात्रै रहेको, भौगोलिक विकटता र आन्तरिक श्रोत नभएकोले विकास गर्न धेरै गाह्रो छ । त्यसका लागि निरन्तर काममा खटिनै पर्छ । यो वर्ष त धेरै बजेट कटौती पनि भयो । चालु प्रकृतिका धेरै बजेट रोकिए, जसका कारण जनचेतना अभिवृद्वि, कार्यशाला र तालिम जस्ता काम गर्न पाइएन । तर पूँजिगत बजेटलाई भने अधिकतम् उपयोग गरेर वित्तिय सन्तुलन कायम गर्दै पुर्वाधार विकासका कामलाई भने सन्तोषजनक गराउन सकिएको छ । यो कामले अपेक्षित प्रतिफल पनि दिने अवस्था बनेको छ । केही पूर्वाधारको बजेट भने संघिय र प्रदेशको लगानीमार्फत आएको छ त्यसले केही ठूला योजना सम्पन्न गर्न पनि सहज भएको छ ।

योजना अनुगमनको पाटो कस्तो छ ? पारदर्शिता र गुणस्तर कस्तो पाउनुभयो ?
गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिको सदस्य सचिवको नाताले मैले हेर्ने काममा कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन । ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथीका योजना हामीले अनुगमन गर्छौ भने साना योजना वडाले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाउने काम गर्छ । शंका लागेका वा केही साना योजनामा भने हामीले पनि अनुगमन गरिरहेका छौं । विशेषगरी पूर्वाधारजन्य काम भएकोले प्राविधिक प्रमुख, योजना अधिकृतसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएकोले गुणस्तर, लगानी अनुसारको काम भए नभएको, बजेट पर्याप्त पुगे नपुगेको अध्ययन गरिन्छ । लागत स्टिमेट अनुसारको काम गरियो भने गुणस्तर कायम पनि हुन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा बेरुजु घटाउने प्रमुख जिम्मा रहन्छ, काठेखोलामा बेरुजु कस्तो छ ? घटाउने काम के गरिरहनुभएको छ ?
बेरुजु प्रायः कानून र विधिले नदिएको काम गर्दा आउँछ । कतिपय काम गर्दा प्रक्रिया नमिलेको, कागजात नपुगेको जस्ता कार्यले देखिने गरेको छ । तसर्थ कामको शुरुवातमै विधि प्रक्रिया र कानून अनुसारको काम गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई योजना सम्पन्न गर्ने चाहना हुन्छ, तर बजेट पुग्दैन, त्यतिबेला प्राविधिक सल्लाह चाहिन्छ । सल्लाहबिनै काम भयो भने बेरुजु आउने, नोक्सानी हुने लगायतको समस्या आउँछ । पालिकामा सालबसाली कार्यक्रम हुने भएकोले क्रमागत प्रकारका हुँदैनन् । तसर्थ प्रक्रियागत त्रुटी छ भने तत्काल समाधान गर्न नसके बेरुजु आउँछ ।

हामीले अघिल्ला वर्षहरुको बेरुजु रकमलाई घटाउने प्रयास गरेका छौं । अहिलेका काम बेरुजु नआउने गरी गर्न प्रयास गरेका छौ । सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार संभावित स्थलको एकीकृत लगत कम गरी गत हिउँदे गाउँ सभामा कतिपय बेरुजुलाई रुजु गरिएको छ । प्रक्रिया नपुगेका स्थानमा पु¥याउने, कागजात नभएको झिकाउने काम भएको छ । नियमितताका लागि लेखी पठाएका छौं । वर्षे अधिवेसनले पनि केही योजनाको बेरुजु हटाउन प्रयास गरेको छ । महालेखा परीक्षकको आगामी डोर टोलीलाई हामीले पुरा गरेका प्रक्रिया देखाएपछि बेरुजु घट्ने छ ।

बेरुजु कस्तो प्रकृतिका योजनामा बढी आउने गरेको छ ?
हामी संघिय व्यवस्थामा छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्ना मान्यता छन् । खर्च गर्न पाउने प्रावधान, जिल्ला दररेट लगायतका व्यवस्था पनि फरक फरक छन् । उपभोक्ता समितिले योजनामा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । तर संघको मान्यतामा प्रदेशको फरक पर्छ । सँगै रहेका एउटा योजनामा गरिने कामको प्रकृति र लगानी प्रदेशको योजनामा मिल्दैन । त्यो कुरा ख्याल भएन भने बेरुजु आउने अवस्था रहन्छ । अत्यावस्यक कागजात नजुटाइ गरिएको कामले पनि बेरुजु आउँछ । केही बेरुजु असुल उपर गर्ने खालको पनि हुन्छ ।

अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरेका कामले पनि बेरुजु आउने गरेको छ । एक मिडिया कम्पनीले बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेकोमा बालविज्ञ, कानूनको विज्ञ समेत नराखी तालिम दिंदा बेरुजु आएको छ । अर्थात् उहाँले योजनाको प्रावधानलाई ख्याल समेत नगरेको पाइयो । त्यो बेरुजु अझै बाँकी छ ।

उपभोक्ताले गर्ने काम नगरेकोले योजनामा लगानी नपुग्ने, गुणस्तर कमजोर हुने जस्ता विषय पनि आउँछन् नि ?
हाम्रोमा सबैभन्दा समस्या जिल्ला दररेटको छ । जिल्लाले गत वर्ष साउनमा निकालेको दररेटमा हामीले काम गर्नुपर्छ । यो अवधिमा अत्याधिक मूल्य वृद्दि भयो । निर्माण सामाग्री, तेल लगायतको मूल्य वृद्दिले काम गर्नै नसक्ने अवस्था भयो । कतिपयले कामै गर्न चाहेनन् । नोक्सानी हुने देख्दादेख्दै कसले पो काम गर्छ र ? चालु वर्ष हामीले धम्जा खानेपानी योजना ४० लाखको ठेक्का खुलायौं, ठेक्का लगाउन कोही आएन, त्यस्तै मुख्यमन्त्री नवप्रर्वतन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयहरुमा कम्प्युटर खरिद गर्ने योजना थियो । झण्डै एक करोडको योजनामा ८० लाखको त डिजिटल सामाग्री खरिद थियो । त्यसका लागि कोही पनि आएनन् । सूचना मात्रै प्रकाशन भयो । यो अवस्था हेर्दा नै थाहा हुन्छ । जिल्लाको दररेटबाट खरिद गरेको निर्माण सामाग्रीले धम्जा देउरालीसम्म पुगेर काम गर्दा नोक्सानी हुन्छ । आजकल उपभोक्ताले पनि काम गर्दैनन् । त्यसैले कतिपय योजना सम्पन्न गर्न पनि कठिन छ । उपभोक्ता जागरुक भएर काम नियालेको खण्डमा गुणस्तर कमजोर हुँदैन ।

योजना त बनाउँछौं, बजेट पनि आउँछ, तर काम गर्न नसकेर फ्रिज जान्छ, त्यस्तो कत्तिको छ ? त्यसले आगामी बजेट र अनुदानमा कतिको असर परेको छ ?
अपेक्षा गरे अनुसारको काम सबै त गर्न सकिंदैन । मुख्यतयाः उपभोक्ताहरु जागरुक नभएमा आएको बजेट खर्च गर्न कठिन पर्छ । सशर्तमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौ तर पनि हाम्रो काम गर्ने क्षमता नभएर पनि बजेट समयमा खर्च नभइ फ्रिज हुन्छ । समयमा काम गरेर भुक्तानीका लागि आएमा फ्रिजको समस्या पर्दैन । ठूला योजना ढीला सम्झौता गरियो भनेपनि काम पनि पुरा नहुने, रकम फिर्ता पनि हुने खतरा हुन्छ ।

समृद्व काठेखोला गाउँपालिका बनाउने सपना पुरा गर्न पालिका कत्तिको सफल छ ?
राष्ट्रिय सूचकमा काठेखोला पछि नै परेको छ । विकासका ठूला योजना, चिल्ला सडक, गौरवका आयोना सञ्चालन नभएकै हुन् । तर लघु उद्यमशिलता, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम र अत्यावस्यक पुर्वाधारका क्षेत्रमा भने काम भएको छ । गाउँपालिकाबाट राखिएको अपेक्षा केही मात्रामा पुरा पनि भएको छ । तर समृद्व पालिका बनाउने नाउँमा सहरी क्षेत्रको झैं सपना बनाइयो भने पुरा हुँदैन । पालिकाको आफ्नै भवन बनाउने सपना पुरा गर्न जग्गा प्राप्त गरियो । अब आगामी वर्ष भवन बनाउने लक्ष्य छ । त्यो पुरा गर्दा पनि एउटा सपनाको उजागर हुनेछ ।

पालिकालाई सुशासन युक्त बनाउने काम कसरी अगाडि बढेको छ ?
सुशासनभित्र सेवा प्रवाह जोडिएको छ । पारदर्शीता, जवाफदेहिता र आत्मसन्तुष्टी पनि सुशासनमा आउने गर्छ । सूचना प्रवाहका लागि पनि हामीले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकेका छौं । सबै कामको भुक्तानी सुत्रबाट हुन्छ । जसका कारण रकमको पारदर्शीता रहन्छ । अभिलेखीकरणलाई चुस्त बनाइएको छ । ई–हाजिरीको व्यवस्थापन गरेर ढड्डा विस्थापित गरिएको छ । वडा वडामा पनि ई–हाजिरी, सिफारिस लगायतको कामको डिजिटल रेकर्ड पद्दती बसालिएको छ । वडावडाले राजश्व संकलनका लागि छुट्टै क्युआर कोड दिन सकिएको छैन, त्यो दिन सकियो भने अझै सहज बन्छ । कर्मचारी बिदा बसे नबसेको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ । पालिकाले आफ्नै एप बनाएर आफ्नै स्वकृति सेवा प्रणाली समेत बसाल्ने लक्ष्य र योजना पनि छ । त्यसपछि अझै बढी देखिने गरी सुशासनका सूचकमा वृद्दि हुने छ ।

वडा वडाबाट संकलन हुने करलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
हामीले वडाबाट पनि डिजिटल विधिबाटै सेवा दिने भएकोले डिजिटल बिल प्रणाली छ । यद्यपी काठेखोलामा राजश्व अत्यन्त कम छ । यो वर्ष हामीले ८० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तमा ८२ लाख संकलन गरी शतप्रतिशतभन्दा माथी पुगिसकेका छौं । तर अझै धेरै संभावनाका खोजी भैरहेको छ । चार वर्ष अघि २० लाख मात्रै संकलन गरेको पालिकाले अहिले ८० लाख पु¥याएको छ । यो पनि उपलब्धी नै हो । हामीले करको दरभन्दा दायरा बढाउने लक्ष्य राखेका छौं । काठेखोलामा सुन्तला प्रसस्त फल्छ उक्त उत्पादन खरिद गर्नेले प्रतिकेजी एक रुपैयाँ कर लगाउने योजना थियो । किसानकै कारण यो वर्ष लागू भएन । नत्र हामीले काठेखोलाबाट बिक्री भएको १ हजार २ सय ४० मेट्रिकटन सुन्तलाबाट १२ लाख ४० हजार राजश्व संकलन गरिने थियो । त्यो रकम खरिद गरेर लैजाने ठेकेदारले तिर्ने भएपनि किसानले पहिले नै सम्झौता गरेको कारण रोकियो । यस्तै साना तर दायरा फराकिलो बन्ने क्षेत्रमा कर लगाइयो भने एक करोड बढी राजश्व संकलन गर्न कठिन छैन ।

पालिकाको समग्र विकास निर्माण, सुशासन कायम र पारदर्शीताका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । काठेखोलामा के त्यस्तो अवस्था छ ?
कर्मचारीहरुले तथ्यमा आधारित भएर जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने हो । जनप्रतिनिधिले देखेको सपना पुरा गर्न उचित योजना निर्माण गर्ने हो । क्षमताभन्दा बढीका योजना बनाउन सकिंदैन । उहाँहरुलाई त्यो अपेक्षा पनि हुन सक्छ । पर्याप्त कानून ज्ञान नभएर कतिपय काममा जनप्रतिनिधिले गर्न चाहेका काम रोकिन्छन् । त्यसमा कर्मचारीले बाटो देखाइदिने हो ।

पालिकाले आँफै बनाएको कानून उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन । संघ र प्रदेशका कानून पनि मान्नै पर्छ । हरेक बजेट खर्च गर्दा कानुन टेक्नै पर्छ । बेरुजु बढ्नुमा पनि कानून र कामको तारतम्य नमिलेर हो । जनप्रतिनिधिलाई के लाग्न सक्छ भने मेरो मानिसले ल्याएको योजना किन दिएन ? दिनैपर्छ भन्ने पनि लाग्छ । तर त्यो शिर्षकमा बजेट छ वा छैन, दिन मिल्ने हो वा होइन, आवस्यक कागजात पुगेको छ वा छैन त्यो कर्मचारीले हेर्ने हो । विधि प्रक्रिया नमिलेको काम गर्न सक्दिन भनिदियो भने एकछिन विवाद हुने हो, मौन बसेर काम गरिदिने हो भने बेरुजु आउने, पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्ने र पछि भ्रष्टाचार सम्मको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले बेलैमा सोचेर काम गर्नुपर्छ ।

समयमा काम गर्नका लागि समयमा योजनाहरु सम्झौता गर्ने, समयमा फछ्र्यौट गर्ने र अनुगमन समयमा भयो भने कामको गुणस्तर पनि बढ्छ । हामीले गर्ने प्रक्रिया समयमा पुरा गरेमा सुशासनको आधार पनि बन्छ । महालेखा परीक्षकको डोर टोली आएको बेला हामीले अनियमित गरेको देखिएमा हामीमाथी प्रश्न उठ्छ । आगामी धेरै वर्षसम्म ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भने काममा असर पर्छ । बजेट विनियोजनमा कहिं न कहिं समस्या आइपर्छ ।

सुशासन दिन नसकेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैको इज्जतमा पनि दाग लाग्छ । विधि र प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्न थालियो भने उपभोक्ता, कार्यकर्ता वा अन्य स्थानीयले पनि समयमा विधि प्रक्रिया पु¥याएरै काम गर्ने बानी विकास हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामीले सोचेको जस्तो सुशासन युक्त पालिका बन्छ । हामी सबैको साझा पहल नै समृद्व पालिकाको आधार पनि हो ।