बागलुङ/कोभिडले समस्याग्रस्त भैरहेको बेला २०७७ भदौ १७ गते ढोरपाटन नगरपालिका ७, ८ र ९ मा क्षति पुग्ने गरी भुजीखोलामा बाढी आयो । बाढीमा १ सय २६ घर बगे । बाढीले भुजीखोला किनारमा बस्ने २२ जनाको मृत्यु भयो । १७ जना अझै बेपत्ता छन् ।

पहिरोपछि निजी आवास बनाउन पहिलो पेश्की लगेकाहरुले मापदण्ड पुरा नगरी ग्रामीण परिवेशका घर बनाएकोले थप किस्ता पाएनन् । उनीहरुलाई राज्यको सेवाबारे अझै थाहा छैन । घर बनाउन राज्यले दिएको खर्च पनि लिन नआउने धेरै छन् । यो पहिरोको सडक समेत अझै बनिसकेको छैन । पहिरोले वडा नं. ८ र ९ को खण्ड–खण्ड गरी झण्डै १० किमी सडक बगाएको थियो । गत जेठमा यो सडक सम्याउने काम भएको छ । निर्माणाधिन ढोरपाटन सालझण्डी सडक आयोजनाले पनि यहाँ काम गर्न ढीलाई गरेको हो ।

अहिले पनि खोलाको सतह बढेमा सडककै ट्रयाकमा आइपुग्ने खतरा छ । ‘पहिरोपछि सडकबाट खोला बगेको थियो, अझै सुरक्षित बनाइएको छैन’ ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक यामबहादुर कायतले भने, ‘व्यवस्थित सडक बनाउन बेवास्ता भैरहेको छ ।’

भुजीखोलामा आगामी वर्ष पनि बाढी र पहिरो आउने संभावना उत्तिकै छ भन्छन् वरिष्ठ भु–संरक्षण अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठ । भुजीखोलाको १ सय मीटर दायाँबायाँ बस्ती बसाल्न नहुने उनले सुझाव दिए । अघिल्लो वर्ष बडिगाड गाउँपालिका–९ र १० मा एकै दिन बाढी पहिरो आएर ११ जनाले ज्यान गुमाए । अहिले पनि पीडितका घर पुननिर्माण भएका छैनन् । बिपत्को बेला आश्रय लिएर बसेकाहरुले आफ्नै घर बनाएर बस्ने अवस्था बनिनसक्दै फेरी बर्षात आएको छ । पुरानो क्षतिमा थप समस्या आउने संभावना एकातर्फ छ भने अव्यवस्थित सडकले थप जुनसुकै स्थानमा बाढी पहिरोको बितण्डा मच्चिने खतरा छ ।

उल्लेखित घटनाका पीडितलाई अझै कता बसाल्ने योजना बनेको छैन । तमानखोला गाउँपालिकाले एकीकृत बस्ती बनाउने योजना ल्याउन खोज्दा संघिय कानून बाझियो । वन ऐन विपरित भएपछि बस्ती बसाल्न कठिन भएको अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए । छरिएका बस्तीमा सडक लैजाने भन्दा एकीकृत बस्तीको विकास सस्तो हुने उनको तर्क थियो ।

‘हामीले कस्तो ठाउँमा खेती गर्ने, कस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्ने भन्ने नै बुझाउन सकेनौं’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले भने, ‘स्थानीय सरकारले अब त्यसबारेमा कडाई गर्नुपर्छ ।’ खोला, जलासय र सडकको छेवैमा घर जोडेर बनाउने काम रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ढोरपाटनको भुजी पहिरो त्यसको उदाहरण हो ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले बेमौषमी बाढीपहिरो आउँदा बढी क्षति भएको जिल्ला बिपत व्यवस्थापन समितिको ठहर छ । ‘अधिकांस क्षति मानवीय कारण भएकोले जथाभावी खनिएका सडक व्यवस्थित बनाउन नसके खोला र नदीको बहाव फेरिएर जोखिम बढ्छ’ समितिका अध्यक्ष तथा प्रजिअ कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीका कारण क्षति बढी भैरहेको छ ।’ करोडौका सडक तथा पुर्वाधार योजना बनाउँदा सुरक्षा योजना पनि सँगै बनाउन प्राविधिकलाई खटाउन पालिकालाई भनेको उनले बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङका सभापति जगन्नाथ आचार्य भन्छन्, ‘बिपत परेपछि मात्र हामी समाधान खोज्छौं, त्यो राम्रो होइन ।’ बिपत अघि बनाइने योजनाको लागतभन्दा बिपत पछिको उद्दारमा सयौं गुणा खर्च भएको उनले बताए ।

हरेक पालिकाले बिपत प्रतिकार्य योजना बनाउने कानूनमा उल्लेख छ । तर अधिकांसले बनाएका छैनन् । अझैपनि जोखिमका क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. सुर्दशन सिलवाल सुझाव दिन्छन् । ‘दुइचार वटा घरलाई सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण समेत बनाउँदा लाग्ने खर्चको आधा रकमले बस्ती विकास गर्न पुग्छ’ सिलवालले भने, ‘त्यसले दिगो विकासमा पनि सहयोग पुग्छ ।’ बाढी पहिरो नियन्त्रण, वातावरण संरक्षणमा यो कामले महत्वपुर्ण भूमिका पुग्ने उनको भनाइ छ ।

बागलुङकै तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्ष १६ जनाले बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् । १४ जना घाइते भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गतवर्ष मात्रै ४७ वटा घटनाका पीडितलाई १९ करोड ६७ लाख राहत वितरण गरेको उल्लेख छ ।

एक अध्ययन अनुसार संसारमा सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक प्रकोप हुने देशमा नेपाल २० औं नम्बरमा परेको छ । त्यो हुनुमा पहिलो कारण मानवीय त्रुटी नै भएको विज्ञहरुले औल्याएका छन् । पछिल्लो ३० वर्षको तथ्यांक हेरियो भने पनि त्यो अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो ३० वर्षमा औषतभन्दा १३ प्रतिशत बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोप बढेको देखिएको हो । बढेको प्रकोपले गर्ने क्षति भने दुइ तिहाइ बढी हुने गरेको देखिन्छ । सन् २०२१ मा भएका प्रकोपमा ४८ प्रतिशत बढी क्षति भएको राष्ट्रिय बिपत व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा हरेक वर्ष हुने बिपतमा ३ सय नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।