मौसमी विपद्ले यतिबेला मुलुकलाई त्राही त्राही बनाएको छ । नियमित मनसुन केही दिन पछि सक्रिय हुदा जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्दै गएको छ । राजधानीका केही स्थानहरु डुवान पर्नुका साथै मुख्य राजमार्गहरुमा पहिलो खसि हजारौ यात्रुलाई आवजजावत गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ । सप्तकोशी नदीमा जलप्रवाह बढ्दै गएपछि उच्च सतर्कताको सङ्केतस्वरुप रातो बालिएको छ । नेपालमा जेठ महिनाको अन्तिम साता देखी असोज महिनासम्म मनसुन सक्रिय रहन्छ । त्यसमा केही दिन अघि पछि पनि वर्षा भई क्षति हुने गरेको पनि छ । नेपाल बाढि, पहिरो तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट सधैं उच्च जोखिममा रहेको छ । नेपालमा दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाको वायु प्रणालीको रुपमा रहेको मनसुन हिन्द महासागरमा उत्पन्न भई बङ्गालको खाडी हुदै भित्रने गर्दछ । त्यस्तै नेपालमा मनसुन सक्रिय भएको समयमा वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत पानी पर्ने गर्दछ । यो वर्ष सरदर वर्षा कम हुने र सरदर तापक्रम वृद्धि हुन सम्ने आँकलनले केही उच्च हिमाली स्थानहरुमा हिमताल विस्फोटन भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढी जस्ता मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अधिक हुने संभावना रहेको छ । अत्याधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर लुबाट समेत नागरिकहरु प्रभावित बन्ने आँकलन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन विपद्को पूर्व तयारी, अवस्थाको पहिचान, उद्धारात्मक कार्य तथा राहत वितरण, पुर्नस्थापना तथा पुर्ननिर्माणसम्मको कार्यलाई संयमताका साथ सम्पन्न गरी क्षतिको न्यूनिकरणलाई बुझाउदछ । मौसमजन्य विपद्ले राज्यलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा धकेल्दछ । अव्यवस्थित सहरीकरण, खोलानदीको छेउछाउमा वस्ती निर्माण तथा भौतिक संरचनाको निर्माण, दीगो विकासलाई बेवास्ता गर्दै अगाडी बढाइएका विकास निर्माणका गतिविधिहरु, चरम प्राकृतिक स्रोतको दोहन, भिरालो जमिनलाई घरेडीकरणमा बदल्ने दुश्साहसले विपद् जोखिमलाई निम्त्याइ रहेको पाइन्छ ।

विपद्सँग जुध्न अथवा विपद्को सामना गर्दे विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि तिनै तहका सरकार सकृय भएको देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकार सदाका वर्ष झै यो वर्ष पनि विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । नेपाल सरकारले मनसुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जल तथा मौसम विभागका अनुसार यो वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने समभावना रहेको उल्लेख गरेको छ । समग्रमा यस वर्षको मनसुनको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ५१ हजार ८ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा यो वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने करिब ४ हजार ९ सय ५२ घरपरिवारका २१ हजार ६ सय ४१ जनसंख्या रहेको पुर्वानुमान गरिएको छ ।

लेखक

नेपाल सरकारले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र जोखिम पछि प्रतिकार्य गर्न सबै संयन्त्रहरुको क्षमता अभिकृद्धि गर्दै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मीहरुसँगको समन्वय, सहकार्य र साझदारीमा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धि समय–समयमा विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्ने तथा खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयमसेवकहरुको क्षमता विकास गराई विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लैजानु पर्दछ । राहत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उचित मापदण्ड बनाई दोहोरोपना, अपारदर्शिता, अनियमितता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु पर्दछ । विपद् प्रभावित नागरिकलाई समानरुपमा समन्यायिकता कायम गर्दै गराउने राहत उपलब्ध गराउने र त्यस कार्यको दीर्घकालिन कार्यढाँचाहरु निर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । विपद्जन्य घटनाले नेपालको विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिमा बाधा पु¥याएको हुन्छ । विपद्लाई संयम्तापूर्वक न्यूनिकरण र व्यवस्थापन गर्न नसकेमा मुलुकमा भयावह मानवीय संकट आउने विषयको अनुमान गर्न सकिन्छ । विपद्को समयमा बालबालिका, गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिला, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीहरुको लागि पोषण सामग्रीको उपलब्धताका साथै उनीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । राहत वितरण, राहत सामग्रीको व्यवस्था तथा भण्डारणका लागि गोदामघर सञ्चालन तथा निर्माण गर्नु पर्दछ । विपद् प्रभावितहरुको पहिचान गर्ने, क्षतिको विवरणको अभिलेख राख्ने र राहतको उचित प्रवन्ध गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारकै बढि जिम्मेवारी रहने गर्दछ । विपद् प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी परिवारका सदस्य गुमाएकाहरुलाई सामाजिक परम्परा अनुसारको काजकृया खर्च तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसका साथै खानेपानी, खाद्यान्न तथा स्वाथ्य, पुनर्वासको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । राहत वितरणमा प्रभावित व्यक्ति परिवार भन्दा हुनेखाने वर्गको पहुँच हुनु तथा विपद्बाट प्रभावित नै नभएका मानिसहरुको हातमा पुग्नु, राहतकोषमा राजनीतिक भागवण्डा लगाइनु, जातिय तथा लैंगिक विभेदले स्थान पाउनु जस्ता समस्याहरु चुनौतीका रुपमा खडा हुने गरेका छन् । त्यस्ता चुनौतीलाई राज्यले समन्यायिकता कायम गर्नु पर्दछ ।

विपद् प्रभावित परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विभिन्न रोजगारमुलक अवसर, सीप तथा तालिमहरुको व्यवस्था गर्दै सक्षम नागरिकको रुपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । विपद्का बेला सरकारी सम्पत्ति ओगटेपछि सोही जमिन आफ्नो हुने लालासा प्रति निरुत्साहित गर्न सरकारले पहिले नै विपत्तिमा परेका वा पुर्नंस्थापना गरिएका परिवारलाई सचेत गराउनु पर्दछ र त्यस्ता जग्गा हडप्ने कार्यको निरुत्साहित गर्न राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।

राहत वितरण गरिएका खाद्यवस्तुहरुको गुणस्तर उपभोग्य मिति भए नभएको बारे एकिन गरेर मात्र सम्बन्धित पक्षले राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विपदबाट पूणत विस्थापित भएका परिवारलाई आवास व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जनका लागि दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ । खोजी तथा उद्धारका लागि आवश्यक औजार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विपद् प्रभावित परिवार, व्यक्तिमा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विपद्का बेला अफवाह तथा भ्रामक सूचनाको नियमन गनुर््पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार, सामाजिक संघसस्थाहरु, स्काउट, रेडक्रस, विद्यालयहरु, स्थानीय युवा क्लब, समुहहरुसँगको सहकार्य मार्फत खोजी, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई दु्रत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । विपद् प्रतिकार्यको बेला हवाई उद्धारको व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्नु पर्दछ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य को लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालनमा तिव्रता दिनु पर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा अन्तरदेशीय सन्वय र कुटनितिक पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । मनसुनजन्य विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै सञ्चार क्षेत्रमा हुने अवरोध न्यूनिकण गर्नु पर्दछ । जोखिमयुक्त राजमार्ग र सडकहरुमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर लगायतका साधनहरु तयारी अवस्था राख्नु पर्दछ ।

प्राकृतिक तथा मानवीय संकटबाट प्रभावित भई आफ्नो जायजेथा गुमाएका परिवार राज्यको शरणमा पुग्ने गर्दछन् । राज्यले उपलब्ध गराएको जमिन र राहतबाट जीवन गुजारिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । सरकारले केही महिना अगाडी अवैध रुपमा बसेका सुकुम्बासीहरुको वस्ती तथा अवैध भौतिक संरचना हटाएर जमिन खाली गराउने कार्यतर्फ अग्रसर रह्यो । अवैधरुपमा काठमाडौ. उपत्यकाको नदि खोला किनारा तथा छेउछाउमा जमिन ओगटेर बसेकाहरुलाई काठमाडौंको कीर्तिपुर लगायत विभिन्न स्थानमा अस्थायीरुपमा होल्डिङ सेन्टर नाम दिएर विस्थापित परिवारलाई गास र बासको प्रवन्ध गरेको थियो । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेनटरमा भने केही दिन अघि परेको पानीका कारण बाढी पसि सुकुम्बासीहरुको विचल्लि भयो । होल्डिङ सेन्टर नै जलमग्न भई डुबानमा परेपछि त्यहाँ आश्रय लिएका विस्थापित सुकुम्बासीहरु पुनःविस्थापित हुन बाध्य भएका छन् । उपयुक्त समयमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा झन् विपद्जन्य घटना अभिवृद्धि हुने संभावना देखिदै आएको छ । तसर्थ सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको वैज्ञानिक तवरबाट पुर्नस्थापना कार्यलाई सुन्तलितरुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

यतिवेला राज्यलाई विपद् व्यवस्थापनसँगै सुकुम्बासीको दीगो पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा पुनः सुकुम्बासी समस्या बल्झने र राज्यलाई बढि भार पर्ने देखिन्छ । विपद्बारे नागरिकलाई सचेत गराउदै जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै पक्षले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिंदै दिगो एकिकृत बस्ती निर्माणमा जोड दिने, नाङ्गा पहाडहरुमा वृक्षारोपण गर्ने, डोजरे र असारे विकासलाई निरुत्साहित गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । विपद्लाई कोही कसैले रोक्न, छेक्न तथा नियन्त्रण गर्न नसकिने भएता पनि यसबाट हुने संभावित क्षतिको न्यूनिकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । सुरक्षित र समृद्ध विकासका लागि विपद् र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।