नेपाली समाजमा बालअधिकार विस्तारै सकारात्मक रुपमा स्थापित हँुदै गएको छ । बालबालिकाको पठनपाठन, हुर्काइ र पोषणबारे अभिभावकहरु सचेत हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनसँगै बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । विगतमा बालअधिकार छायाँमा परी अभिभावकको विचार, व्यवहारबाट बालबालिका हुर्कनु, अभिभावकको शिक्षा तथा चेतना, सकारात्मक सोच, आयआर्जनले बालबालिकाको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

राज्यमा हुने राजनीतिक गतिविधि, सरकारका काम, कारबाही, आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्व, संकट आदिले पनि बालबालिकाको वृत्ति, विकासमा प्रभाव पार्दछ । पछिल्लो समय बालबालिका संरक्षणमा गुणात्मक सुधारका रुपमा हेरिएता पनि कतिपय स्थान, परिवेशमा भुषको आगोझै समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोण बल्झिरहेको पाइन्छ । केही दिनअघि महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नेपाल बाल संगठनमा जोखिममा रहेका २० जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।

उक्त बाल संगठनमा ढल पस्ने, पानी जम्ने, सरसफाइमा लापरबाहीको अवस्था भएकाले बालबालिकामा महामारी फैलिन सक्ने जोखिम थियो । यो त बालगृहमा भएको प्रतिनिधिमूलक घटना हो । प्रत्येक घर, समाजमा बालबालिका दैनिक रुपमा पीडित हुँदै आफ्नो वृति विकासलाई तिताञ्जली दिँदै आएका छन् ।

नेपाली परिवार जनमा बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी बुझाइमा विविधता हुन सक्छ । बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गतिविधिहरु हाम्रो समाजमा भइरहेको देखिन्छ । बालबालिका विरुद्ध अधिकारको बञ्चितिकरण, बेवास्ता र हानिकारक अभ्यास गराउन लगाउनेको जमात पनि उत्तिकै छ । सामाजिक सञ्जालमा फलोअर्स, लाइक, कमेन्ट, भ्युज बढाउने दुस्साहसले बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने, उनीहरुलाई टिकटक, फेसबुकमा भिडियो निर्माण गरी लत बासाल्ने प्रवृत्ति झन् बढ्दै गएको छ ।

चुनावी समयमा पक्ष र विपक्ष दलका बारेमा बोल्न लगाउने, झण्डा बोकी नारा लगाउने, मत माग्न सिकाउने, सभा, सम्मेलनमा सहभागी गराउने जस्ता गतिविधिले स्थान पाइरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा बालबालिका माथिको घरेलु हिंसालाई निर्मूल पार्न सकिएको छैन । आजभोलि बालबालिकालाई गैरकानुनी वस्तुको ओसारपसारमा संलग्न गराउने र लागुऔषध दुव्र्यसनमा फसाउने गिरोहहरु समेत सक्रिय छन् । विपद्, सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक आन्दोलनका कारणले बाबुआमा गुमाएका बेपत्ता भएका स्वयं बालबालिका नै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा घाइते, आपांगता भएकाहरु पनि नेपाली समाजमा छन् ।

लेखक

घर, परिवार, विद्यालय लगायतकास्थानमा शारीरिक तथा मानसिक दण्ड, सजायबाट पीडित बालबालिका देखिन्छन् । बालबालिकालाई आफ्नो भविष्य छनोट गर्ने अधिकार अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा बालबालिकालाई पालनपोषण, शिक्षा प्रदानको बहानामा न्यून ज्याला, जोखिमयुक्त काममा संलग्न गराई बालबालिकाको शोषण गरिरहेको देखिन्छ । बालबालिकालाई अनुशासननमा राख्ने बाहानामा डर, त्रास देखाउने, पिट्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार पनि अपनाउने गरिन्छ । यस्ता व्यवहारले बालबालिका सधैं डर र त्रासमा बाँच्न भोलिका दिनमा व्यक्तित्व विकासमा कमजोरीपन देखिन सक्छ ।

समाजमा रहेका व्यवहारगत अवरोधलाई चिर्दै बालबालिकाको क्षमता र सम्भावनालाई उजागर गर्नु पर्दछ । बालविवाह, जबर्जस्ती विवाह, छाउपडी, छुवाछुत, किशोरीप्रति महिनावारी विभेद, यौन दुव्र्यवहार, बालश्रम जस्ता कुरीति एवं कुप्रथाहरु अन्त्य गरी बालअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सुदृढ गर्नु पर्दछ । बालश्रम अन्त्यका लागि सबै उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय क्षेत्रमा बालश्रममुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित गराउनु पर्दछ । जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापना, उपचारको व्यवस्था मिलाउनु र उचित न्यायिक प्रक्रया अपनाई बालअधिकारको सुनिश्चित गराउनु पर्दछ ।

बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सबै प्रकारका हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणबाट मुक्त गराउँदै उनीहरुको हक, अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने योग्य, सक्षम र सचेत नागरिकको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । सबै बालबालिकालाई धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, उमेर समूह, उत्पत्ति, भाषा, सामथ्र्य, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, पारिवारिक हैसियत, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्नु हुँदैन । असल अभिभावकत्व ग्रहणका लागि ज्ञान, सीप, तालिमहरुमा सहभागी हुने, बुझ्ने प्रयत्न अभिभावकले गर्नु पर्दछ ।

शिक्षामा पहुँच बढाउन बालबालिकाको विद्यालय भर्ना अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन निर्माण गर्नु पर्दछ । जोखिममा रहेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका तथा हिंसा, दुव्यर्वहारमा परेका बालबालिकाको उद्धारपछिको पारिवारिक पुनःर्मिलन तथा पुनःस्थापनासम्मको अस्थायी संरक्षणमा राज्यले तदारुकता देखाउनु पर्दछ । बालबालिकाको अधिकारलाई दिगो रुपमा स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्नु पर्दछ । सरकारले बालबालिकासँग सरोकार राख्ने कार्य तथा निर्णय गर्दा बालबालिकाको सहभागिता र विचारको सुनुवाइ हुने व्यवस्था तत्काल गर्नु पर्दछ ।

बालबालिकालाई नकारात्मक असर पर्ने गरी श्रव्यदृश्यमा सहभागी गराउने, डिजिटल खेल खेलाई प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने, अश्लील गतिविधि गर्न लगाउने, लैंगिक विभेद गर्न उस्काउने कार्यहरुलाई निषेध गर्नु पर्दछ । बालबालिकालाई सहभागी गराउन मिल्ने फिल्म, खेलकुद, सभा सम्मेलन, महोत्सव, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरुमा अनिवार्य बाल संरक्षण मापदण्ड लागू गर्नु पर्दछ । बालअधिकारको सममान, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन स्थानीय न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । बालबालिकाको उचित हेरचाह तथा माया, प्रेमलाई सुदृण गर्दै ज्ञान, सीप, क्षमताको विकास गर्न परिवार तल्लीन रहनु पर्दछ ।

मुलुकमा रहेका बालसुधार गृहहरुको स्तरोन्नति गरी बालमैत्री बनाउनु पर्दछ । आजभोलि बालबालिकामा अजिटम जस्ता समस्या पनि देखिन थालेका छन् । यस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण र विकास गर्नका लागि रोकथाममूलक, उपचारात्मक कार्यमा जोड दिनु पर्दछ । अनलाइनबाट हुन सक्ने दुव्र्यवहार, डर, त्रासबाट सुरक्षित गर्न सचेतना तथा मनोविमर्श सेवा सञ्चालन गर्न उपयुक्त रहन्छ । छाउपडी, देउकी, झुमा प्रथा, पम्मपराका नाममा हुने हानिकारक अभ्यासका लागि सरकारले निषेध गर्ने खालका कानुन तर्जुमा गर्नु पर्दछ । बालबालिकाको सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

बालबालिकाको समुदायमा सहभागिता, सक्रियता र विचार व्यक्त गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । बालबालिकालाई सुरक्षित, शिक्षित र शोषणकारी श्रम अभ्यासबाट मुक्त गराउन सरकारले उपयुक्त कानुन तर्जुमा गर्नु पर्दछ । बालश्रम बन्द गर्न गरिबी निवारण र सबैमा शिक्षाको पहुँच पु¥याउनु पर्दछ । घर, परिवारमा उत्पन्न हुने झगडा र तनावबाट टाढा राखी बालबालिकाको विशेष ख्याल अभिभावकले गर्नु पर्दछ । बालबालिकालाई इन्टरनेट, मोबाइल चलाउँदा जथाभावी वेबसाइट खोल्न र हेर्नका लागि सचेत गराई सुरक्षित र भयरहित वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ ।

प्रदेश बालअधिकार समिति, स्थानीय बालअधिकार समितिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बालगृहको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गरी जोखिममा रहेका बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार तथा पुनःस्थापना गर्नमा केन्द्रीत रहनु पर्दछ । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक लगायत सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नीति, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्दछ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक छ । त्यस्तै कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनिएको छ । असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक संविधानमा छ । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने कुरा उल्लेख संविधानमा गरिएको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइँदैन ।

यस्तो मौलिक हकले बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी बालबालिकालाई राष्ट्रको धरोहरको रुपमा चित्रण गरेको छ । हाल बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ कार्यान्वयनमा छन् । संविधान बमोजिम बनेका ऐन, नियमावलीको अक्षरश कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा भावी दिनमा बालबालिकामा देखिने दीर्घकालीन समस्याहरु निर्मूल पारी अधिकार स्थापित गर्दै समृद्ध मुलुकको कर्णधारका रुपमा उनीहरूलाई उभ्याउन सकिन्छ ।