पोखरा/गत भदौ २४ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अरु मन्त्रालय जले । आन्दोलनकारीको निशानाबाट सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि जोगिएन । सबैजसो सरकारी कार्यालय खरानी भए । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश खेलकुद परिषद्को बैठक बसी विवादास्पद निर्णय भयो ।

बैठकले मिलोमतोमा पदक बाँडफाँट गर्नका लागि ३ निर्णय गरेको भेटिएको छ । देशभर कफ्यू जारी भएका बेला परिषद्ले खेलकुद पदक वितरण गर्न बनाएको मदन केसी संयोजकत्वको बैठक भएको देखिएको छ । बैठकमा केसीसहित सदस्यहरु हरिप्रसाद पराजुली, केशव पाठक र लेखा अधिकृत नीलकण्ठ ढकालको उपस्थिति देखिन्छ । बैठकले परिषदमा प्राप्त भएका खेलकुद पदकसम्बन्धी निवेदनहरु दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरी प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने र निवेदनहरुको मूल्यांकनका गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही दिनको निर्णयका आधारमा पछि पदक बाँडिएको थियो । सिफारिस समितिको निर्णयविना पुरस्कार प्रदान गरिएको, सिफारिस समितिकै सदस्य तथा पदाधिकारीलाई पुरस्कार दिइएको र प्रक्रिया पालना नभएको भेटिएको हो । यता, परिषद्ले भने सिफारिस समितिको सिफारिस र बोर्डको निर्णयअनुसार नै पदक वितरण गरिएको दाबी गरेको छ ।

परिषद्ले खेलकुद पत्रकारितातर्फ केशव पाठक, खेलाडीतर्फ भलिबलकी अरुणा शाही, आइटिएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापा मगर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्चरी खेलाडी योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन, प्रशिक्षकतर्फ क्रिकेटका रिजन प्रजु तथा संघ, संस्थातर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलाई प्रदेश खेलकुद पदक प्रदान गरेको थियो ।सर्वोत्कृष्ट प्रदेश खेल संघका रूपमा गण्डकी प्रदेश टेनिस संघलाई एक लाख २० हजारसहित सम्मान गरिएको थियो भने उत्कृष्ट खेल संघका रूपमा गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल संघ र गण्डकी प्रदेश फेन्सिङ संघलाई ९०÷९० हजारसहित सम्मान गरिएको थियो ।

सिफारिस समिति संयोजक मदन केसी समितिले अन्तिम निर्णय वा सिफारिस नै नगरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले १८ वटा आवेदनमध्ये १३ जनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरेका थियौं, आवेदन संख्या कम भएकाले पुनः ३५ दिनका लागि आवेदन खुलाउन आग्रह गरेका थियौं । तर हामीलाई जानकारी नै नदिई हतारहतारमा पदक वितरण गरिएछ’, उनले भने ।

खेलकुद पत्रकारिता विधामा सम्मानित पाठक पदक सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्य थिए । उनी परिषद्का पूर्व बोर्ड सदस्य, तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव तथा हाल परिषद्का सल्लाहकार र संघ, संस्था समन्वय समितिका संयोजकसमेत हुन् ।

परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले पहिलो पटक प्रदेशस्तरमा यस्तो पदक वितरण गर्दा केही प्रक्रियागत कमजोरी हुन सक्ने स्वीकारे । उनले कुनै बदनियत नरहेको जिकिर गर्दै पत्रकारिता विधामा दुईवटा मात्र आवेदन परेको र मूल्यांकनका आधारमा पाठकलाई छनोट गरिएको तर्क गरे ।