विपद्मा परी ज्यान गुमाएका र पहिचान नखुलेका मृतकको शव व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय प्रशासनहरूसक्रियभएका छन् । शवबाट दुर्गन्ध आउने र अवशेषहरु बिलाउन थालेका छन् । मृतकका परिवारजन तथा आफन्त नभेटिँदा शवलाई लामो समयसम्म राख्न असम्भव भएको, समुदायमा संक्रामक रोग फैलने त्रास बढेको देखिन्छ ।स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सरकारी अस्पतालमा करिब ६ सय श मात्र राख्न सक्ने क्षमता छ । निजी अस्पतालहरुमा शव राख्ने संरचना निकै कम छन् ।

शव गृह, अस्पतालहरूमा शवलाई सुरक्षित साथ भण्डारण गर्ने क्षमता नभएकाकारण शवको उचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ ।सबै गाउँ, समुदाय नै रित्तिएकाले शव पहिचानमा समस्या छ । धेरै शवको शरीर सग्लो छैन । अंग भंग भएका शरीरका टुक्राहरु छरपष्ट छन् । स्थानीय तह, विद्यालय नै तहसनहस भएकाले वास्तविक आँकडा प्राप्त गर्न कठिन छ । जनसंख्याको आधारलाई मान्दा पनि त्यसको तथ्य भेट्न सकिने अवस्था छैन ।

नुवाकोटको वेत्रावतीमा एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव भेटिएका छन् । ती शव एउटै घरपरिवारका हुन् वा बाढीले बगाउदै त्यहाँ ल्याएर थुपा¥यो भन्ने विषयले समुदायलाई झन् शोकमा डुबाएको छ ।चितवन प्रशासनले डिएनए सुरक्षित राखेर शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेको छ । प्रशासनले शव व्यवस्थापनमा चालेको कदम सार्वजनिक भए पश्चात पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क गरिएको छ ।

लेखक

एकातर्फ राज्यले शव भण्डार क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रशासनका यी निर्णयबाट पीडित परिवारलाई थप मर्माहत बनाएको छ । मृतकका परिवारले शव अवशेष सरकारबाट चाहन्छन् । आफ्नो धर्म, रीति एवं संस्कार बमोजिम शवको अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकार परिवारमा छ । तथापि शवको पहिचान हुन नसक्नु र झन् यसबाट थप समस्या आउन सक्ने हुनाले प्रशासनले यो कदम चालेको हो ।विभिन्न स्थानबाट कास्कीमा ल्याइएका १ सय २ शवमध्ये १९ वटाको मात्र पहिचान भएको छ ।

७ वटा शवहरु अहिले तत्काल अस्पतालको शवगृहमा नै राखिएको छ । बाँकी ७६ वटा शव पोखरा वडा नं. १६, सिसौघारीमा सिँचाईको जग्गामा गाडेर व्यवस्थापन गरिएको छ । सबै शवको पोस्टमार्टम गरी डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ ।

पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका २०८३ बमोजिम नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले शव व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।२०७८ सालमा ल्याइएको निर्देशिकाकाकेही भाग संशोधन गरिएको छ । जसमा शव व्यवस्थापन भन्नाले शवलाई पूर्ण रुपले अन्त्य नगरी अस्थायी रुपमा गरिने व्यवस्थापन सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ । नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ को दफा २२(क) बमोजिम यो निर्देशिका बनेको हो ।उक्त दफाको उपदफामा बेवारिसे लासका हकवाला फेला नपरेमा वा बुझी नलिए त्यस्तो लाश चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भएको ठाउँमा अध्ययनको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो संस्थानलाई बुझाई दिनु पर्छ ।

त्यस्तो संस्थान नभएको ठाउँमा वा त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक नपर्ने भएमा प्रहरीले स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सामाजिक संस्थामार्फत दाहसंस्कार गराउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।तर नेपाली समुदायमा यो निर्देशिका बमोजिम कम अभ्यास भएकाले पीडित पक्ष वा सरोकारवाला बीच जानकारी कम देखा परेको छ ।

भारतबाट मृतकको पहिचानका निमित्त १९ सदस्यीय फोरेन्सिक विशेषज्ञ टोली नेपाल आएको छ । यस टोलीबाट शव पहिचान, डिएनए नमुनाहरुको विश्लेषणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मृत शरीरबाट डिएनए नमुना संकलन गर्न १ हजार थान नमुना संकलन कन्टेनर उपलब्ध गराएको छ ।पराराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकी राष्ट्रका साथै अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलकसँग शव राख्न एक हजार थान फ्रिजर र सोही मात्रामा डिएनए परिक्षण गर्ने किट्सहरु सहयोग मागेको छ ।विधि विज्ञ चिकित्सकहरुले शव पहिचान हुन नसकेमा हस्तरेखा÷औठा छाप, दाँतको तुलना, फरेन्सिक रेडियोलोजी, फरेन्सिक एन्थ्रोपोलोजी, डिएनए परिक्षण, आइरिस स्कान गरी शवको अभिलेख राख्ने गर्दछन् ।

शव व्यवस्थापनलाई लिएर राजनीतिक फन्डा बनाउनु आवश्यक छैन । बरु यसकालागि आधुनिक प्रविधि, उपकरण, दक्षजनशक्तिको खोजी तथा उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । शव व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण र संवेगात्मक कार्य हो । यसमा नागरिकको भावना, धर्म, आस्था, संस्कार जोडिएको हुन्छ ।शव पहिचान हुन सकेमा मृतकका परिवारले आफ्नो संस्कार अनुसार काजकिरिया गर्न पाउने थिए । तर पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा पीडा झन् लम्बिदै जान्छ । मानिसले वियोगलाई भुल्न सक्दैनन् ।

परिवारहरु शोकबाट मुक्त भई नयाँ जीवनमा फर्कन कठिन हु्न्छ । गाडिएका शवहरुको पनि चाँडै पहिचान हुन सकेमा पीडा बल्झिरहने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप १२ वर्षसम्म सुरक्षित रहन सक्ने गरी गर्नुपर्ने छ भनी निर्देशिकमा उल्लेख छ । तर यसको व्यवहारिक पाटोले यस निर्देशिकका बमोजिम सुरक्षित राख्न सकिने स्थिति छैन ।

बाढीबाट बेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तकोखोजीका लागि परिवारहरु घटना स्थलदेखि अस्पतालसम्म भौतारिरहेका छन् । कतिले आश मारेका छन्, त कतिले आशा जीवितै राखेका छन् ।परिवारका सदस्य गुमाएका परिवारको दैनिकी नै यसरी नै चलेको छ । हातमा बेपत्ताको फोटो लिई भौतारिरहेको दृश्य देख्दा सबैको मन भक्कनिने गरेको छ । जीवितै नभेटिएपनि पार्थिव शरीर वा अनुहारमात्र हेर्न पाउँ भन्ने इच्छा परिवारजनमा हुन्छ । पारिवारिक संवेदनालाई कुण्ठित गरी शवलाई व्यवस्थापन गर्नु मूर्खता हुन्छ ।यो अवस्थामा जनसमुदायबाट प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।तर व्यवहारिक दृष्टिकोणलाई राज्यले ध्यान दिनै पर्छ ।

लामो समयसम्म शवलाई अव्यवस्थित रुपमा थन्काइ राख्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उचित हँुदैन । अहिले वर्तमान समयमा परिवारबाट मृतकको अन्तिम संस्कारको अधिकार खोसेको रुपमा बुझ्नु वा अथ्र्याउन उपयुक्त हँुदैन । यो विषम परिस्थितिमा अपनाइएको वाध्यात्मक व्यवस्थापनमात्र हो । सरकारलाई दायित्वबाट उम्कन खोजेको आरोप लगाउनु मनासिब हुँदैन । यसलाई आम जनसमुदायको हितका लागि गरिएको व्यवस्थापनका रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ । वैज्ञानिक प्रक्रियाविना शव व्यवस्थापन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले सकभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्वन गरी वा हाल संशोधित निर्देशिकालाई आत्मसात गरी शव व्यवस्थापन विश्वसनिय बनाउनु पर्दछ । यो विपद्ले शवगृह, शव चिस्यायन केन्द्र, भण्डारगृह भौतिक संरचनाको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।

शव व्यवस्थापनको कार्यअघि र पछि मृतकका परिवारलाई शव गाड्नुपर्ने कारण, सनाखतपश्चात शव कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? डिएनए सुरक्षित रहेको वा नरहेकोबारे स्पष्ट रुपमा बुझाउनु पर्दछ । डिएनए म्याच भए उत्खनन् गर्दाको शवको प्रकृति कस्तो हुन सक्छ वा शवको केही भाग पाइने हो भन्नेबारे खुलाउनु जरुरी छ ।सरकारले फरेन्सिक रिपोर्ट सुरक्षित रहेकोबारे विश्वस्त दिलाउन सक्नु पर्दछ ।विपद् तथा चरम पीडामा समेत पीडित परिवारले जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । तसर्थ सरकारले पीडित परिवारलाई शव पहिचान र प्राप्ति विधिबारे सहज रुपमा जानकारी दिलाउनु पर्दछ । विपद्लाई रोक्न नसकेता पनि भावी दिनमा हुने महामारी, प्रकोपबाट सिंगो समुदाय जोगाउन राज्यले तदारुकता देखाउनु पर्छ ।