काठमाडौं/ रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिपछि सञ्चालन गरिएको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा करिब ९.५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी बैंकहरूमा करिब ७.८९ अर्ब रुपैयाँ र डलर खातामा थप ६१.४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८४.१ करोड रुपैयाँ) संकलन तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
बाढी आउनुअघि कोषमा करिब २.१७ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेकोमा गत २६ अगस्ट २०२६ देखि संकलन अभियान जारी राखिएको हो।
संकलित रकममध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ भने कोषमा हाल ६.८८५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ।
कोषमा विभिन्न स्वदेशी एवं विदेशी संस्था, बैंक तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा सहयोग प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनी एनभिडियाले १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ) सहयोगको घोषणा गरेको छ भने एप्पलले पनि राहतमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
निजी क्षेत्रतर्फ सूर्य नेपालले १५ करोड, चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले संयुक्त रूपमा १५ करोड, इप्पानले १३ करोड, आईएमई ग्रुपले १० करोड र गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। यस्तै सिमेक्स/बीवाईडी नेपालले ७ करोड, सीएनआईका सदस्यहरूले ५.२९ करोड र निर्जीवन बिमक संघका सदस्यहरूले ३.४७ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएका छन्।
वित्तीय क्षेत्रबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले करिब ३÷३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। सरकारी कर्मचारीहरूमार्फत करिब ३६ करोड रुपैयाँ तलब योगदान भएको छ।
सरकारले अति प्रभावित जिल्लाहरू रसुवालाई १ करोड, नुवाकोटलाई १ करोड र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल नगद पठाएको छ। प्रदेश सरकारहरूमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले अघिल्लो ३ करोडसहित मन्त्रीहरूको आधा महिनाको तलब र कर्णाली प्रदेशले ५० लाख रुपैयाँ कोषमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यसका साथै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भुटानलगायतका देशहरू तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय केन्द्रीय आपत्कालीन प्रतिकार्य कोष (सीईआरएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब डलर चाहिने अनुमान
भौतिक संरचनाको विनाश र बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर (१० बिलियन) लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। हालसम्म उपलब्ध पुनर्निर्माण कोषमा आवश्यक कुल रकमको ०.६९ प्रतिशत (६९ मिलियन डलर) मात्र संकलन भएको छ।
सरकारले राहत र उद्धारमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै आधिकारिक बैंक खातामार्फत मात्र सहयोग पठाउन र कुनै पनि व्यक्तिगत वा राजनीतिक दलका खातामा रकम जम्मा नगर्न सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ।
उद्धार कोषको पुरानो हिसाब हरायो !
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा कागजात जलेपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको पुरानो आर्थिक विवरण हराएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार पुरानो भवनमा आगलागी भएका कारण कागजपत्र जलेका हुन्।
त्यसयता कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्चको यकिन विवरणसमेत अहिले उपलब्ध छैन। ‘भूकम्पका बेला केही रकम जम्मा भएको देखिए पनि लेखाका कागज नभेटिने हुँदा पुरानो विवरण भेटिने स्थिति छैन,’ अर्यालले भने।
२०६३ देखि चल्दै आएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता तथा उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले बाढी, पहिरो, भूकम्प, आँधीबेहरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अन्य जीवबाट सर्न सक्ने रोग वा सरुवा रोगको महामारी, प्राकृतिक कारणले हुने सडक दुर्घटनालगायतका विपत्तिमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीअनुसार सरकारले देशमा आइपर्ने विपत्तिको सहयोगार्थ खुलाएको उक्त कोषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक पदाधिकारी, सांसद, निजामती, जंगी तथा प्रहरी कर्मचारीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुने गर्छ। त्यसबाहेक सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था वा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, उद्यमी, व्यापारी, विभिन्न पेसागत व्यक्तिहरू, राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज वा सर्वसाधारणले स्वेच्छाले प्रदान गरेको रकम पनि यसमा समावेश हुन्छ। साथै दातृ मुलुक, दातृ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक गैरसरकारी संस्थाबाट कोषको नाममा सोझै प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट प्रदान भएको रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई आवर्ती कोषका रूपमा सञ्चालन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कोष स्थापना गरेसँगै कोषले खर्च गर्न पाउने सीमा र क्षेत्रसमेत तय गरेको छ।
