म्याग्दी/नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत नागरिकले व्यवहारमा सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले गाउँ–गाउँमा पुगेको भनिएको ‘सिंहदरबार’ले समेत नागरिकका दुःख र समस्या बुझ्न नसकेको तथा अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वसाधारणले भोग्दै आएको प्रशासनिक ढिलासुस्ती, झण्झट र सास्ती अझै कायमै रहेको गुनासो गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको समन्वयमा बेनीमा आयोजित ‘संविधान संशोधन र सुशासन’ विषयक बहसमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बेलायत, अमेरिका र भारतको संवैधानिक विकासक्रमको उदाहरण दिँदै संविधान निर्माण हुँदैमा स्वतः सुशासन कायम नहुने बताए । संविधानवादको सही अभ्यास र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । “संविधान भनेको जीवित दस्ताबेज र जनताको आवाज हो,” शर्माले भने, “संविधानले नागरिकका आकांक्षा, रोजगारी, जीउधनको सुरक्षा र रोजीरोटीको प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ ।”

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयानुकूल संविधानको पुनरावलोकन र परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले नागरिक तहबाट आउने सुझावलाई समेटेर मात्र संविधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका अगुवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था अपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुन नसकेको धारणा राखे । बहसमा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य र अधिकारका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले स्पष्ट अधिकार र कार्यान्वयन गराउने शक्ति नभएको जिल्ला समन्वय समितिको वर्तमान संरचनाबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे । सहभागीहरूले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने वा यसको संरचना खारेज गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउने विषयमा स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने माग गरे ।

तीन तहका सरकारबीच कामको दोहोरोपन र बजेटको दुरुपयोग रोक्न नसक्नु संवैधानिक व्यवस्थाको कमजोरी भएको शर्माको भनाइ थियो । एउटै योजनामा तीनवटै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सहभागीहरूले बताए ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेपनि ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकका छोराछोरी अझै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको विषय पनि बहसमा उठ्यो । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनाइएको भन्दै सहभागीहरूले आपत्ति जनाए ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष लिलाराम गौतमले व्यवसायीको हकलाई पनि संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

जामुनाखर्क माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोमनाथ ढुंगानाले शिक्षालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त बनाउन लोकसेवा आयोगजस्तै शक्तिशाली र स्वतन्त्र शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसो गर्न सकेमात्र नेपालको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति युवराज रोका, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष वीरबहादुर थापालगायत राजनीतिक दलका नेताहरूले सुशासनका कुरा भाषण र कागजमा आकर्षक भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुगजालीले सुशासनको कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व स्वयं स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुअघि नै उम्मेदवारको आचरण, आर्थिक अनुशासन र सम्पत्तिको कडा पूर्वपरीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा म्याग्दीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, आमा समूह, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा अध्ययनरत युवा विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो ।