मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनले विश्वको ध्यान तानेको छ । अप्रत्याशित महाविपद्बाट उब्जिएको जलवायु न्यायसम्बन्धी बहसलाई मुस्ताङले थप सघन बनाएको छ । ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको संकल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिवद्धता’ र ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारीः जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने नाराका साथ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणा पत्र २०८३ जारी गरिएको छ । यसलाई नेपालका स्थानीय तहहरूको साझा आवाजको रुपमा लिइएको छ ।

केही वर्षदेखि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा पर्दै आएको छ । हिमाली जिल्लाहरुमा विगतको जस्तो चिसो हुन छाडेको छ । हिमाल पग्लिदै चट्टानयुक्त पहाडको रुपमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । विपद्का घटनाले मुलुकलाई त्रासदीमा पारिरहेका छन् ।

विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गर्दा त्यसको असर नेपालले भोग्नु परेको छ । यसको असरले विभिन्न पशुपंक्षी लोप हुँदै गएका छन् । यसबाट पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधतामा ह्रास आउँछ । जीवजन्तुको लोप हुने जोखिम बढ्दै जान्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा मुल, मुहान सुक्ने, बेमौसमी बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरी, तापक्रम वृद्धि जस्ता समस्या निम्तिन्छिन् । मानिसलाई सहज रुपमा जीउन अप्ठ्यारो पार्छ ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि कठिन बन्न जान्छन् । पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण हिस्साका रुपमा हेरिन्छ । पर्यटनको आकर्षण नै प्राकृतिक सम्पदाहरुबाट नै भएको छ । विपद् र संकटका घटनाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कदै जान्छ । प्राकृतिक सम्पदालाई जति जोगाउन सकिन्छ; त्यति नै नेपालको भविष्य पनि जोगिँदै जान्छ ।

जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा विगतमा पनि नउठेको होइन । तर त्यो आवाजले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झक्झक्याउन सकेन । वि.सं. २०६६ साल मंसिर १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । यसको उद्देश्य नै जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनु थियो । त्यति बेला नेपालको संरक्षित र वन क्षेत्र बढाउने, विपद्बाट जोगिन पूर्वसुचना प्रणाली, पूर्वानुमान तथा अनुकुलन क्षमताको विस्तार गर्ने, प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लगायतका मुख्य माग थिए ।
यो बैठक विश्व सञ् चारजगतका लागि समाचारमात्र बन्यो ।

नेपालको वन क्षेत्रको विस्तार त भयो तर सोचे अनुरुप बैठकको मर्मलाई विश्वले आत्मसात गरेन । २०८० साल कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेस नेपाल आउँदा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुगी जलवायु परिवर्तनबारे स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए । वातावरण प्रेमीमा गुटरेसको भ्रमणले केही परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा थियो । महासचिव गुटरेसले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हेर्न नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आउन विश्वलाई गुहारेका थिए । त्यति बेला नै उनले विकसित राष्ट्रहरुले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । जलवायु अनुकुलनका लागि छुट्याइएको रकम नेपालले पाउनुपर्ने विचार राखेका थिए ।

अझै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको समस्याको क्षतिपूर्तिको रकम भने मुलुकले पाउन सकेको छैन । विकासशील राष्ट्रको आवाज सानो हुने भएकाले पनि नेपालले जलवायु न्याय पाउन सकेको छैन । २०८० साल साउन २८ गते मुस्ताङकै कागवेनीमा आएको बाढीले एक अर्ब बराबरको क्षति पु¥याएको थियो । सामान्यतया हिमाली क्षेत्रमा कम वर्षा हुने अनुमान गरिन्थ्यो तर आजभोलि त्यहाँ बाढी, पहिरोका घटना घट्न थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनको सबाललाई अब घनिभूत रुपमा छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

वि.सं. २०६९ वैशाख २३ गते माछापुच्छे« हिमाल क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण सेती नदीमा अचानक बाढी आएको थियो । त्यो बेला कास्कीको खारापानी (तातोपानी) क्षेत्र बढी प्रभावित भएको थियो । ७२ मानिसले ज्यान गुमाए भने ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । त्यति बेलादेखि नै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा परेको महसुस गरिएको थियो । तर हरेक विपत्तिलाई प्राकृतिक विपद्का रुपमा लिएर जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ ओझेलमा परेको थियो ।

हाल भोटेकोशीमा आएको अघोषित हिम सुनामीले जलवायु परिवर्तनको दर्दानक रुपको व्याख्या र आवाज उठाउन बाध्य बनायो । जलवायु परिवर्तनको असरलाई विपत्तिको घटनालाई मात्र लिएर अथ्र्याउन हुँदैन । यसको असर बहुआयामिक रुपमा देखा पर्दछ । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरूले नेपालको यो संकटलाई सहयोगको रुपमा नहेरी अनिवार्य दायित्वको रुपमा लिई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

यही सेप्टेम्बर ८ देखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट १५ बुँदे जलवायु एजेन्डा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न प्रदेशबाट आफूले भोगेका समस्या पठाउन आग्रह गरेका थिए । महासभा सेप्टेम्बर २८ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा चल्ने छ ।

एक महिनापछि नोभेम्बर ९–२० मा टर्कीको अन्ताल्यामा कोप ३१ आयोजना हँुदै छ । कोप ३१ मा घरपझोङले उठाएका मागलाई पनि विशेष रुपमा उठाउनु पर्छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमयुक्त मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा बजेट विनियोजन हुनु पर्छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक राष्ट्रलाई दोष थुपार्दै राख्दा यता नेपालमा भने प्राकृतिक दोहन बढ्दै गएकोमा हामीले भुल्नु हँुदैन ।

अहिले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा छ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले बालुवालाई ह्वाइट गोल्ड (सेतो सुन) बनाउन लागेको बताएका छन् । नेपालका नदीमा रहेका बालुवा बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विचारलाई लिएर नयाँ कानुन बन्न लागेको बताएका छन् । मन्त्रीकै आशयमा घरपझोङ घोषणले मुस्ताङ जिल्लाको सन्दर्भमा कालीगण्डकी नदी र अन्य सहायक खोलाहरुमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी आदि नदीजन्य स्थानीय तहले खोला र नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन समेत गरी आवश्यक कानुन निर्माण गरियोस भन्ने नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, हिमनदी तथा हिमालको निगरानी र पूर्वसुचना प्रणालीको विस्तार गर्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लगानी गरियोग भन्ने माग राखिएको छ । युएनएफसिसिसी तथा पेरिस सम्झौताले स्थापित गरेको औद्योगिक युग अघिको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सीयसमा सीमित राख्ने लक्ष्य प्रति थप गम्भीर र तत्काल कार्यान्वयनमुखी प्रतिवद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ ।

हामी जलवायु संकटलाई बेवास्ता गर्ने छैनौं, हामी जोखिम देखेर मौन बस्ने छैनौं भन्ने जस्ता वाक्यलार्य साझा संकल्पका रुपमा लिइएको छ । विपद्बाट थला परेको क्षेत्रको पुनर्निमाण र पुनर्उत्थान जलवायु न्यायबाट हुनु पर्छ । हाम्रो विकास निर्माण पनि प्राकृतिक विपद् थेग्न सक्ने प्रकृतिको हुनु पर्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई समाजमा बुझाउने तथा आत्मसात गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । हाम्रा व्यवहार प्राकृतिक सम्पदा मासेर व्यापार गर्ने खालको छ ।

हामी जंगल फाँडेर घडेरीकरण गर्न उद्दत छौं । स्थानीय विकासमा डोजर आतंक बढ्दै छ । विकासले विनास नल्याओस्, नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता सदैव कायम रहोस् भन्ने सोच मुलुकले राख्नु पर्दछ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न तिनै तहका सरकारको भूमिका सकारात्मक हुनु पर्छ । प्राकृतिक सम्पदासँग मात्र होइन, यसले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडेको हुन्छ । एकातर्फको लापरबाहीले अर्को भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकले दुख पाउनु स्वभाविक मान्न सकिँदैन । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको क्षेत्रको उत्थानका लागि आम विश्वको एक्यवद्धता हुनु आवश्यक छ ।