पोखरा / गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ९० भन्दा बढी कानुन बनाएको छ । तीमध्ये सालबसाली घटाउनँ ७० भन्दा बढी कानुन बनेका छन् ।
अहिले प्रदेश सरकारले ती कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। संसदीय पत्रकार मञ्चले युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा शनिबार पोखराका २ स्थानमा सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षकका लागि अभिमुखीकरण सञ्चालन गरेको छ ।
मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक भरत कोइरालाले विभिन्न विद्यालयका ६० भन्दा बढी शिक्षकको सहभागिता रहेको जनाए । कार्यक्रममा गण्डकीकी उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले प्रदेश सभा र प्रदेश संरचना नै संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्तम्भ भएको बताइन् ।
‘जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनेर अहिले काम भइरहेको छ,’ भद्रकाली उनले भनिन्, ‘सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षकहरूले विद्यार्थीमार्फत प्रदेशको महत्त्व र भूमिकाबारे सिंगो समाजलाई बुझाउन ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्छन् ।’ कक्षाकोठामा संविधानका धारा, दफा र ऐनका जटिल प्रावधानहरू घोकाउनुभन्दा विद्यार्थीलाई स्वयं सहभागी गराएर र साना समूहहरू निर्माण गरी सिकाउन सके सिकाइ बढी प्रभावकारी हुने धारणा विषयविज्ञ दिनेश अर्यालले राखे ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले प्रदेश सभाका काम, कारबाही र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे प्रकाश पारेका थिए । प्रदेश सभाले आफ्नो एकल अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुन पनि तर्जुमा गरिरहेको जानकारी पौडेलले दिए । ‘हामीले औषधी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी ऐन र स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ सम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसकेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले तिनको नियमावली बनाउने काम गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले नेपालको संविधान, संघीय संरचना, प्रदेश सभाको काम, कर्तव्य, अधिकार र यसका सामु रहेका चुनौतीहरूबारे सहजीकरण गरे । संसदीय पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष बिसन क्षेत्रीले कार्यक्रमको औचित्य र विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए ।