यही सेप्टम्बर १२–१३ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा ब्रिक्सको १८ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । विश्वका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्सको यो सम्मेलनले महत्पूर्ण सहमतिहरुको दस्तावेजको रुपमा १ सय ४० बुँदे नयाँ दिल्ली घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ ।
विश्वको झण्डै ४९ प्रतिशत जनसंख्या र ४० प्रतिशत जिडिपी भएका मुलुकहरुको संगठनको यो सम्मेलनलाइ विश्वले ध्यान दिएर हेरेको पाइयो । सन् २००९ मा स्थापना भएको ब्रिक्समा हाल ११ पूर्णकालीन सदस्य रहेका छन् । रसियादेखि साउदी अरेबियासम्म र इजिप्टदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्मको उपस्थितिले यो समूहलाई विविधताले युक्त बनाएको छ ।

ब्रिक्सले पश्चिमा शक्तिको प्रभाव रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको आवाज बलियो बनाउन खोज्दै आएको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै व्यापार, ऊर्जा, वित्तीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

विश्वका शक्तिशाली नेताहरूलाई स्वागत गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स राष्ट्रहरू विश्व व्यवस्थाका परिपालक मात्र नभएर निर्माता पनि हुन भनेका छन् । सम्मेलनको अन्त्यमा जारी भएको नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरुले ग्लोबल साउथको आवाज वलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधार गर्दै सुरक्षा परिषदमा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गर्ने बिषयमा पनि एकमत जनाएका छन् । उनीहरुले एकपक्षीय भन्सार शुल्कहरुको पनि विरोध गरेका छन् । सदस्य राष्ट्रहरुबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउने सहमति भए पनि डलरको विश्वव्यापी प्रयोगलाई चुनौति दिने गरी साझा मुद्रा विकास गर्ने विषयमा भने अझै सफलता मिलेको छैन ।

सम्मेलनले पश्चिम एसियाको अवस्थाबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संयुक्त वक्तव्यमा मध्यपूर्व तथा पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई ‘अधिकतम संयमता’ अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सम्मेलनको साइड लाइनमा भारतका प्रधानमन्त्री र चिीका राष्ट्रपति विच भएको छलफलपश्चात दुवै मुलुक सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न सहमत भएका छन् । दुई नेता आपसी मतभेदलाई विवादमा परिणत गर्न नहुने साझा धारणामा एकमत भएका छन् । २०२० को गलवान झडपपछि पहिलो पटक यी दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारको बातावरण बनेको छ ।

अमेरिका र युरोपेली युनियन

सम्मेलनले मुख्यगरी अमेरिकालाई चिढ्याएको छ । रुस र चीन जस्ता परम्परागत प्रतिद्वन्दीदेखि भर्खरैसम्म आफू युद्धमा रहेको इरानको समेत एउटै मञ्चमा उपस्थितिले यो सबैभन्दा ठूलो अमेरिका विरोधी मञ्च जस्तो देखिएको छ । त्यसैले हुनुपर्दछ सम्मेलनकै दौरानमा अमेरिकाले भारतलाई दबाब दिन थप ट्यारिफको घोषणा गरेको छ । ब्रिक्सको बहुध्रुवीयताको वकालत पनि मुख्य रुपमा अमेरिका विरोधी रहेको छ ।
युक्रेनको युद्धबचि यस्तो महत्वपूर्ण फोरममा विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुबीच पुटिनको उपस्थितिले युरोपलाई पनि झस्काएकै छ । युद्धको निरन्तरता र पुटिनको बढ्दो मनोबल युरोपको लागि निराशाजनक हुन सक्दछ ।

नेपालको लागि के अर्थ छ ?

सन् २०१६ मा भारतको गोआमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थियो । त्यस बेला भारतले नेपाललाई विमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा निम्ता गरेको थियो । यस पटक नेपालले त्यस्तो अवसर पाएन । भर्खरै ठूलो विपदको त्रासदी भोगेको नेपालले अवसर पाएको भए जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्थ्यो ।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लागि विकासशील देशको वित्तीय तथा प्राविधिक आवश्यकता सम्वोधन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा ब्रिक्स सेन्टर अफ एक्सेलेन्स र डिजिटल एग्रिकल्चर नेटवर्क जस्ता सहकार्य अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ । जलवायु परिवर्तन र कृषिका क्षेत्रमा भएका यी सहमतिबाट अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ ।

ब्रिक्स सम्मेलनकै सन्दर्भमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले सामाजिक सञ्जालमा अवको युगमा उच्च तथा दिगो आर्थिक सम्मृद्धि र चातुर्यपूर्ण सफ्ट पावर हाँसिल नगरी नेपाल जस्ता सापेक्ष रुपले साना र कमजोर मुलुकले विश्वमा सम्मानजनक उपस्थिति कायम गर्न सक्दैन भनेका छन् ।

आज विश्व बदलिँदै छ । पुरानो विश्व व्यवस्था कमजोर हँुदै छ । नयाँ शक्ति सन्तुलन देखिँदै छ । नेपालले परिवर्तित विश्व व्यवस्थालाई ध्यान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नु आवश्यक छ । भारत र चीनबीच सीमा लगायतका विषयमा भएको समझदारीलाई विशेष ध्यान दिदै नेपालले यी दुई ठूला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रबाट अधिकतम लाभ लिने दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।