स्याङ्जा/नागरिकताको सरकारी अभिलेखकीर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा एक प्रशासकीय अधिकृतसहित ३कर्मचारीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले छानबिन अगाडि बढाइएको छ ।

प्रशासनले प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईले सरकारी अभिलेखमा कीर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको देखिएप्छि आवश्यक कारबाहीका लागि छानबिन अगाडि बढाएको हो । दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पेस भएका कागजात रुजु गर्ने क्रममा प्रयासी गुरुङको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको खुलेको थियो ।

अभिलेख अनुसार बालबालिकाका बाबु गुरुङले २०५६ चैत ३ गते साविक आरुखर्क–८, स्याङ्जा स्थायी ठेगाना राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट ५७०६६ नम्बरको नागरिकता पहिलो पटक लिएका थिए । त्यसको ६ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्की स्थायी ठेगाना राखेर गुरुङले नै १०८५८८ नम्बरको नागरिकता कास्की प्रशासनबाट लिएका थिए ।

कास्की प्रशासनले दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि पहिलो नागरिकतारद्दभएको भए कानुनी आधार, अपनाइएको प्रक्रिया, निर्णय गर्ने अधिकारी, रद्दगर्नुको कारणका कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।कास्की प्रशासनले नागरिकता रद्दको अभिलेख मागेसँगै तीन जना कर्मचारीले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहरि गएर सरकारी अभिलेखमा कीर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बताए ।

छानबिनका क्रममा तीन कर्मचारीले कागजात लेख्ने, प्रजिअको हस्ताक्षर गर्ने तथा कुनै निर्णय नै नभई निर्णयाअनुसार रद्द भएको कीर्ते गरेको घिमिरेले बताए ।लेखापाल विकले लेख्ने, कम्प्युटर अपरेटर चापागाईले प्रजिअको हस्ताक्षर गर्ने र अधिकृत पौडेलले प्रमाणित गर्ने काम गरेको गत भदौ १५ गतेको कार्यालयको सिसिटिभीमा देखिएको छ ।

घटनामा संलग्न कर्मचारीको भूमिकाबारे छानबिन गरेर नागरिकता ऐनको कसूर तथा सजाय ब्यवस्था बमोजिम अनुसन्धानको लािग लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ । मुद्धा दायर भएसँगै तीनै जना कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने र सरकारी कागजातमा किर्ते वा अनधिकृत हेरफेरको कसुरमा कारबाही हुनेछ । कागजातमा कीर्ते वा अनधिकृत हेरफेर देखिएसँगै प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिरकारी प्रेम सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ ।