पोखरा / उच्च अदालत पोखराले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई पदमा यथावत् काम गर्न दिन प्रदेश सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य सचिव शर्मालाई पदबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको २०८३ कात्तिक १८ गतेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र शर्मालाई सदस्य सचिवकै पदमा यथावत् काम गर्न दिन अदालतले आदेश गरेको छ । साथै, उनलाई पदबाट नहटाउन र निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
शर्माले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पोखरासमेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले शर्माको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने भन्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्मका लागि भने सरकारले गरेको पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र शर्मालाई साविककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि श्रीधर शर्माको सदस्य सचिव पद यथावत् रहने देखिएको छ ।





