१४ औं राष्ट्रिय कर दिवसको साताव्यापी कार्यक्रम सुरु भएको छ । कर दिवसकै अवसरमा सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई मंगलबार सम्मान गरेको छ । सम्मानितको सूचीमा१६ विधामा सर्वाधिक कर तिर्ने करदातासहित भाटभटेनी सुपर मार्ट पनि छ । २०८२ सालको भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिको निशानामा परेको भाटभटेनीलाई विषम परिस्थितिमा पनि उत्कृष्ट व्यवसाय गरेकोमा विशेष सम्मान प्रदान गरिएको हो । सरकारको लामो तयारी र निजी क्षेत्रसँगको लामो झिनाझम्टीपछि मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको २०५४ साल मंसिर १ गतेको सम्झनामा २०६९ सालदेखि कर दिवस मनाउन थालिएको हो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्यो । उदार अर्थतन्त्रको हिमायती कांग्रेसले सानो अर्थतन्त्रलाई ठूलो तुल्याउने हेतुले निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर हिँड्ने नीति अंगिकार ग¥यो । केही उद्योग निजीकरण गरिए । निजी क्षेत्रले पनि उद्योग, व्यवसायमा लगानी बढायो । तर,देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन नै कम रहेको र राज्यकोष सानो भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्चने पैसाको कमी भयो । भ्याटको अन्तिम भार उपभोक्तामै पथ्र्यो र पर्छ । व्यवसायीको काम भनेको उपभोक्ताले तिरेको सो कर राज्यलाई बुझाउने थियो तर तत्कालीन अवस्थामा पुरानो कर प्रणालीमा रहेका व्यवसायीले यसलाई सहज रुपमा लिएनन् । खरिद र बिक्रीमा अनिवार्य बिल–बिजक जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाप्रति उनीहरुको आपत्ति रह्यो । सरकारले व्यवसायीलाई सहमतिमा ल्याउन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा व्यापक सुधार ग¥यो ।
२० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई भ्याटको दायरामा आउनु नपर्ने व्यवस्था त्यसकै परिणाम थियो । अन्ततः भ्याट कार्यान्वयनमा आयो । कार्यान्वयनमा आएको ३० वर्षमा भ्याट नै नेपाल सरकारको राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको बन्न पुगेको छ । देशभर करिब ४ लाख करदाता तथा व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भएका छन् । कुल राजस्वमा करिब ३५ प्रतिशत र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशत योगदान यसको देखिन्छ । भ्याट कार्यान्वनयमा आएको यतिका वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका समस्या पनि उस्तै छन् । उपभोगमा आधारित कर प्रणाली सोचेजस्तो विस्तार भएको छैन, भ्याट बिल नकाट्ने प्रवृत्ति उस्तै छ भने संकलक व्यवसायीले उपभोक्ताबाट संकलन गरेको भ्याट समयमै राज्यकोषमा नबुझाउने अनि नक्कली बिल–बिजक जारी गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ ।
ठूला व्यवसायीबाट राज्यले दिएको भ्याट छुटको दुरुपयोग,समयमै भुक्तानी नगर्ने र नक्कली बिल–बिजक जारी गर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्दा राजश्व बढ्ने निश्चित छ । उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको कर यो वा त्यो बहानामा कुनै व्यवसायीले दुरुपयोग गर्नु भनेको अपराध नै हो । त्यस्तो अपराधलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नैपर्छ । राज्यले समायानुकूल कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक,व्यवहारिक र करदाता मैत्री बनाउनैपर्छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने मामिलामा कठोर देखिएको छ । कर छली नहोस् र दुरुपयोग पनि नगरियोस् भन्ने नागरिक अपेक्षा अनुरुप सरकार अगाडि बढोस् । कर बाध्यकारी हो अपितु सहज भुक्तानीको वातावरण बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान पु¥याओस् । सूर्यले समुद्रको पानीलाई बाफ बनाएर आकासमा पु¥याउने र वर्षामार्फत् पुनः समुद्रमै पठाएजस्तै उठेको कर नागरिककै निम्ति खर्च गरियोस् । दुरुपयोग नहोस् ।




