पोखरा, २९ फागुन – न्यायधिशकै अगाडि उभिएर वकिलहरुले अदालतमा खुलेआम भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ कानूनको (मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता) कार्यान्वयनको क्रममा न्यायधिशहरु फरकफरक व्याख्या हुने गरेको जिकिर पनि गरेका उच्च अदालत बार एशोसियसन पोखराले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले पुरुषले सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा दायर गरेको १ बर्ष भित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधानले महिलाको अंशको अधिकार गुम्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा निर्दोषलाई दोषी र दोषीलाई निर्दोष साबित गर्ने हुदा फौजदारी न्याय मर्न जाने समेत उनीहरुको चिन्ता थियो ।
उनीहरुको गुनासो सुनेपछि सर्बोच्च अदालतका न्यायधिश सपना प्रधान मल्लले नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताको कार्यन्वयनमा द्धबिधा नहुन आग्रह गरिन् । उनले न्याय सम्पादनको कार्यबिधिमा सबै न्यायलयले एकरुपता अपनाउनु पर्ने बताईन् । उनले भनिन् ‘कानुन्को ब्याख्या आआफ्नो ढंगबाट गरिनु हुदैन बेन्च नै पिच्छे फरक फरक कार्यबिधि अपनाउनु हुदैन ।’ मल्लले अदालतहरुमा शुष्म निगरानी गर्नुपर्ने बताइन् । शुष्म निगरानी अदालत भित्र हुने गलत गतिबिधी विरुद्ध भएको र यसले न्याय सम्पादनमा कुनै हस्तक्षेप नहुने उनको भनाई थियो ।